विपक्ष की इस बड़ी पार्टी ने किया परिसीमन बिल का समर्थन, लोकसभा में विधेयक के पक्ष में करेंगे वोटिंग

केंद्र सरकार लंबे वक्त से परिसीमन विधेयक को पास करवाने के लिए नंबर जुटाने में जुटी हुई है. इस बीच, केंद्र सरकार के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. शरद गुट वाली एनसीपी ने भी अब इस विधेयक को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है. शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने के भाजपा के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए तैयार है.  

सुले ने बताया कि परिसीमन विधेयक पर चर्चा करने के लिए भाजपा ने विपक्षी नेताओं को बुलाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी. सुले ने साफ किया कि उनकी पार्टी ने अब तक इस विधेयक का समर्थन करने का औपचारिक फैसला नहीं लिया है. पार्टी को प्रस्तावित विधेयक की आधिकारिक कॉपी अब तक नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इस प्रस्ताव पर इंडी गठबंधन के सहयोगियों के साथ भी चर्चा करना चाहती है. अगर सभी दल इसके लिए सहमत होंगे तो हम भी इसका समर्थन करने के लिए राजी हैं.

महिला आरक्षण और परिसीमन दोनों विधेयक चाहती है पार्टी

सुप्रिया का कहना है कि उनकी पार्टी परिसीमन और महिला आरक्षण दोनों विधेयकों को पारित होता हुआ देखना चाहती है, जिसके लिए व्यापक सहमति बनाना जरूरी है. उन्होंने लोकसभा सीटों के बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि छोटे निर्वाचन क्षेत्र होने की वजह से मतदाताओं तक पहुंचना आसान होगा. प्रशासन और विकास कार्यों को भी इससे आसानी मिलेगी. 

बारामती का उदाहरण देकर समझाई जरूरत

सुप्रिया सुले ने अपने बारामती लोकसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि यहां मतदाताओं की संख्या पहले लगभग 10-12 लाख थी, अब मतदाताओं की संख्या में 20-22 लाख हो गई है. उन्होंने कहा कि इतने बड़े क्षेत्र के हर गांव और इलाकों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है. सासंद निधि के 5 करोड़ रुपये से हर एक क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करना संभव नहीं है. 

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होटवार जेल कांड से हड़कंप: सलाखों के पीछे 20 साल के युवक के साथ यौन उत्पीड़न, भाजपा ने सरकार को घेरा

जिस जेल को सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता है...जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता... उसी जेल की चारदीवारी के भीतर अगर एक बंदी के साथ यौन उत्पीड़न की घटना हो जाए, तो सवाल सिर्फ अपराध का नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की सुरक्षा का खड़ा होता है. जी हां...रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास में 20 वर्षीय विचाराधीन बंदी के साथ कथित अप्राकृतिक यौनाचार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. जेल प्रशासन ने जांच कमेटी बनाई है. पुलिस अपने स्तर पर तफ्तीश कर रही है. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला है. लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ी कानूनी बहस भी छिड़ गई है. सवाल यह कि आखिर नए कानून में पुरुष के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के लिए सजा का स्पष्ट प्रावधान क्यों नहीं है. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला.

चाचा के साथ जेल में बंद था पीड़ित

होटवार जेल... यानी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने का दावा किया जाता है. जहां हर गतिविधि पर जेल प्रशासन की निगरानी होनी चाहिए. लेकिन इसी जेल के अंदर एक 20 वर्षीय विचाराधीन बंदी के साथ कथित अप्राकृतिक यौनाचार की घटना ने जेल प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल आईजी के निर्देश पर चार सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है. टीम जेल पहुंची. करीब तीन घंटे तक चली पड़ताल में जेलकर्मियों, डॉक्टर और आरोपियों से पूछताछ की गई. टीम ने घटना से जुड़े तमाम पहलुओं को खंगाला. अब इस पूरे मामले में जेल प्रशासन की तरफ से भी कई सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं. जेल आईजी का कहना है कि पीड़ित अपने चाचा के साथ ही जेल में बंद था. लेकिन घटना की जानकारी न तो पीड़ित ने जेल प्रशासन को दी और न ही उसके चाचा ने कोई शिकायत की.

जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं, जो पूरे मामले को और गंभीर बनाते हैं. बताया जा रहा है कि घटना के करीब दस दिन बाद पीड़ित युवक चार बार जेल के डॉक्टर के पास गया था. लेकिन हर बार उसने सर्दी-खांसी की दवा ली. उसके साथ उसका एक चाचा भी जेल में बंद था. बावजूद इसके जेल प्रशासन को घटना की जानकारी नहीं मिली. अब जांच कमेटी इन तमाम परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है. वहीं खेलगांव थाना पुलिस की टीम ने भी जेल पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए हैं. यानी एक तरफ पुलिस आपराधिक पहलू की जांच कर रही है तो दूसरी तरफ जेल प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि आखिर जेल के भीतर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई और जिम्मेदारी किसकी है.

भाजपा ने किया तीखा हमला

जेल के भीतर हुई इस घटना ने अब सियासी रंग भी ले लिया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. मरांडी का कहना है कि झारखंड में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है. जब जेल जैसी सुरक्षित जगह पर बंदी महफूज नहीं हैं, तो आम लोगों की सुरक्षा की कल्पना कैसे की जा सकती है.

इस पूरे मामले में एक और गंभीर सवाल कानून के नए प्रावधानों को लेकर खड़ा हो गया है. दरअसल, मामला दर्ज होने के बाद अब कानूनी जानकारों के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि पुरुष के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के मामलों में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत सजा का स्पष्ट और सीधा प्रावधान क्या है? पुराने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौनाचार के कुछ मामलों में दस साल तक की सजा का प्रावधान था. लेकिन नए कानून बीएनएस में इसका उसी स्वरूप में सीधा समकक्ष प्रावधान नहीं रखा गया है. यही वजह है कि इस मामले में दर्ज धाराओं और उनके तहत मिलने वाली सजा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. सवाल सिर्फ एक जेल में हुई घटना का नहीं. बल्कि उस कानूनी व्यवस्था का भी है, जिसमें पुरुष पीड़ितों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों पर स्पष्ट दंडात्मक प्रावधान की जरूरत महसूस की जा रही है.

घटना ने छोड़े कई सवाल

फिलहाल होटवार जेल कांड की जांच जारी है. पुलिस की तफ्तीश, जेल प्रशासन की पड़ताल और विपक्ष के हमलों के बीच कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं. आखिर जेल की चारदीवारी के भीतर बंद एक विचाराधीन कैदी के साथ कथित यौन उत्पीड़न कैसे हुआ? जेल प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? शिकायतों और निगरानी की व्यवस्था कहां कमजोर पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल... क्या नए कानून में ऐसे अपराधों के लिए पर्याप्त दंडात्मक प्रावधान मौजूद हैं? जेल की सलाखों के पीछे हुई इस घटना ने अब सिर्फ जेल प्रशासन ही नहीं, बल्कि सरकार और कानून बनाने वाली व्यवस्था को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है.

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