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Explained | सरकार की स्मार्टफोन में 'Aadhaar' ऐप अनिवार्य करने की तैयारी! जानिए क्यों Apple-Google कर रहे हैं इसका विरोध
prabhasakshiभारत सरकार और दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों के बीच एक नया विवाद जन्म ले रहा है। केंद्र सरकार अब चाहती है कि देश में बिकने वाले हर नए स्मार्टफोन में 'Aadhaar' ऐप पहले से इंस्टॉल (Pre-installed) हो। हालाँकि, Apple, Samsung और Google जैसी बड़ी कंपनियों ने सुरक्षा और निजता का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। यह विवाद ऐसे समय में आया है जब कुछ ही हफ़्तों पहले 'संचार साथी' ऐप को अनिवार्य बनाने के सरकार के फैसले पर भी कंपनियों ने आपत्ति जताई थी। Aadhaar सरकार का बायोमेट्रिक पहचान प्रोग्राम है, जिसमें 1.34 अरब नागरिक रजिस्टर्ड हैं। हालांकि, Apple, Samsung और Google जैसी कंपनियों ने इस मांग का विरोध किया है। यह तब हुआ है, जब कुछ ही हफ़्ते पहले Sanchar Saathi ऐप के लिए भी इसी तरह के आदेश का विरोध हुआ था।
UIDAI का प्रस्ताव: क्या है सरकार की योजना?
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आईटी मंत्रालय के जरिए स्मार्टफोन निर्माताओं के सामने यह प्रस्ताव रखा है। उद्देश्य: सरकार का तर्क है कि चूंकि आधार 1.34 अरब नागरिकों की पहचान का मुख्य आधार है, इसलिए ऐप पहले से मौजूद होने पर लोगों को बैंकिंग, टेलीकॉम और एयरपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए इसे अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। बदलाव: अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो 'Aadhaar' ऐप फोन में उसी तरह मौजूद होगा जैसे कैलकुलेटर या घड़ी जैसे डिफॉल्ट ऐप होते हैं।
स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों का विरोध
रिपोर्ट के अनुसार, Manufacturers' Association for Information Technology (MAIT) - जो कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है - ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। खास तौर पर Apple और Samsung ने सुरक्षा और निजता से जुड़ी चिंताएं जताई हैं; ये वही मुद्दे हैं जो पिछले साल Sanchar Saathi ऐप के प्रस्ताव के दौरान भी उठाए गए थे। इसके अलावा, MAIT ने कथित तौर पर कहा कि Aadhaar ऐप को पहले से इंस्टॉल करने के लिए भारत और निर्यात बाज़ारों के लिए अलग-अलग प्रोडक्शन लाइनें बनानी पड़ेंगी, जिससे लॉजिस्टिक्स से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। 13 जनवरी को भेजे गए एक अंदरूनी ईमेल में, MAIT ने कहा कि यह प्रस्ताव "जनहित में नहीं होगा।"
भारत सरकार फ़ोन पर Aadhaar ऐप क्यों चाहती है?
UIDAI ने इस साल जनवरी में नया Aadhaar ऐप लॉन्च किया था, जिससे यूज़र अपनी निजी जानकारी अपडेट कर सकते हैं, परिवार की प्रोफ़ाइल मैनेज कर सकते हैं और गलत इस्तेमाल से बचने के लिए बायोमेट्रिक डेटा को लॉक कर सकते हैं।
सरकार का तर्क है कि ऐप को पहले से इंस्टॉल करने से लोगों के लिए इसे इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें ऐप को अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
Aadhaar एक 12 अंकों का खास पहचान नंबर है, जो 1.34 अरब से ज़्यादा भारतीय नागरिकों के बायोमेट्रिक डेटा से जुड़ा हुआ है। इसका इस्तेमाल बैंकिंग, टेलीकॉम और हवाई अड्डों पर पहचान की पुष्टि के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। पहले भी, Aadhaar डेटा लीक होने की वजह से करोड़ों यूज़र्स की निजी जानकारी सार्वजनिक हो चुकी है। स्मार्टफ़ोन बनाने वाली कंपनियों ने कथित तौर पर यह तर्क दिया है कि रूस के अलावा कोई भी देश स्मार्टफ़ोन पर सरकारी ऐप्स को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य नहीं करता है।
क्या यह फिर से 'संचार साथी' जैसा ही मामला है?
आधार ऐप को पहले से इंस्टॉल करने का यह अनुरोध सरकार द्वारा 'संचार साथी' के अनिवार्य आदेश को वापस लेने के कुछ ही हफ़्तों बाद आया है। देखने में, यह स्थिति काफ़ी हद तक वैसी ही लगती है। लेकिन, इसमें कुछ अंतर भी हैं।
'संचार साथी' के मामले में, सरकार ने फ़ोन बनाने वाली कंपनियों पर इस ऐप को पहले से इंस्टॉल करने का दबाव बनाने की कोशिश की थी। जबकि, आधार ऐप को पहले से इंस्टॉल करने का प्रस्ताव किसी आदेश के बजाय एक अनुरोध के तौर पर पेश किया गया था।
यह भी कहा गया था कि 'संचार साथी' ऐप सॉफ़्टवेयर अपडेट के ज़रिए पुराने फ़ोन में भी अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, और यूज़र्स के पास इसे डिसेबल (बंद) करने का कोई विकल्प नहीं होगा। दूसरी ओर, ऐसा लगता है कि सरकार ने आधार ऐप के लिए इस तरह के किसी भी उपाय पर चर्चा नहीं की है। 'संचार साथी' ऐप का मुख्य उद्देश्य टेलीकॉम धोखाधड़ी को रोकना और चोरी हुए डिवाइस को ब्लॉक करना था।
क्या और भी ऐप्स आने वाले हैं?
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आधार ऐप उन छह सरकारी ऐप्स में से केवल एक है, जिनका स्मार्टफ़ोन बनाने वाली कंपनियों ने भारत सरकार के सामने विरोध किया है। माना जा रहा है कि इन ऐप्स में से एक 'सचेत' (Sachet) है – जो एक आपदा चेतावनी सेवा है। MAIT ने कथित तौर पर 10 मार्च, 2026 को भारतीय IT मंत्रालय के अधिकारी रविंदर कुमार मीणा को लिखे एक पत्र में 'सचेत' ऐप को पहले से इंस्टॉल करने के प्रस्ताव का विरोध किया है। भारत का यह रवैया अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (EU) जैसे अन्य लोकतांत्रिक देशों से बिल्कुल अलग है। ये देश सरकारी ऐप्स को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य नहीं करते, बल्कि इसके बजाय वे नियामक ढांचों और स्वैच्छिक सुरक्षा उपायों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।
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