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Others अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की बैठक में ईरान के समुद्री खतरों की कतर ने की आलोचना
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News Nationनई दिल्ली, 19 मार्च (आईएएनएस)। कतर ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजरानी और बुनियादी ढांचे पर हमलों और धमकियों को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए ईरान की कड़ी आलोचना की।
आईएमओ परिषद के 36वें असाधारण सत्र को यूनाइटेड किंगडम में कतर के राजदूत और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) में स्थायी प्रतिनिधि, शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन सऊद अल-थानी ने संबोधित किया।
यह सत्र खाड़ी देशों के खिलाफ खुले आक्रमण और समुद्री नौवहन पर इसके प्रभावों और होर्मुज जलडमरूमध्य के संभावित बंद के खतरे को समर्पित था।
इस दौरान मोहम्मद बिन सऊद अल-थानी ने ईरान की ओर से वाणिज्यिक जहाजरानी और समुद्री बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य में किए गए हमलों और धमकियों की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और नौवहन की स्वतंत्रता के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है।
थानी ने कतर के क्षेत्र पर हुए हमलों के साथ-साथ खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के सदस्य देशों और जॉर्डन के हाशमाइट साम्राज्य पर हुए हमलों की भी निंदा दोहराई। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का हनन करती है।
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 का भी स्वागत किया, जिसमें इन हमलों की निंदा की गई थी। उन्होंने नौवहन की स्वतंत्रता को बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने के महत्व पर जोर दिया।
राजदूत ने कहा कि ये हमले सीधे तौर पर समुद्री नौवहन की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक की स्थिरता को खतरे में डालते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे वैश्विक व्यापार, आपूर्ति श्रृंखलाओं और ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
उन्होंने आगे नाविकों की सुरक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा तथा नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य भी शामिल है। उन्होंने समुद्री मार्ग में बाधा डालने वाले किसी भी कार्य या खतरे को अस्वीकार कर दिया, और समुद्री सुरक्षा तथा संरक्षा को बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन और उसके सदस्य देशों के प्रयासों के प्रति कतर के समर्थन की पुष्टि की।
--आईएएनएस
एवाई/डीकेपी
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
मध्य पूर्व से आयात में कमी को पूरा करने के लिए भारत अमेरिका से भी एलपीजी खरीद रहा है: सरकारी अधिकारी
नई दिल्ली, 19 मार्च (आईएएनएस)। एलपीजी की संभावित कमी को देखते हुए सरकार ने गुरुवार को कहा कि भारत अब मिडिल ईस्ट के अलावा अमेरिका से भी गैस खरीद रहा है, ताकि सप्लाई चेन में आई रुकावट को दूर किया जा सके।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने दैनिक ब्रीफिंग में कहा कि लगातार जारी युद्ध के कारण स्थिति चिंताजनक जरूर है, लेकिन देश में किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर गैस खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं है।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग बढ़कर 94 प्रतिशत तक पहुंच गई है और करीब 83 प्रतिशत सिलेंडर डिलीवरी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के जरिए की जा रही है।
उन्होंने कहा कि घबराहट में की जाने वाली बुकिंग में कमी आई है और बुधवार को करीब 57 लाख रिफिल बुकिंग मिलीं। उन्होंने आगे कहा कि एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी सामान्य रूप से जारी है।
सुझाता शर्मा ने यह भी बताया कि देश में कच्चे तेल और रिफाइनरी का कामकाज सामान्य है। घरेलू पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई 100 प्रतिशत जारी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जहां संभव हो, एलपीजी की जगह पीएनजी का इस्तेमाल करें। पिछले तीन दिनों में 5,600 से ज्यादा उपभोक्ता एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट हुए हैं।
उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह की समस्या का असर भारत पर पड़ता है। इसी कारण भारत ने अपने तेल और गैस आयात को विविध बनाया है। अब देश का लगभग 70 प्रतिशत तेल आयात मिडिल ईस्ट के बाहर के देशों से हो रहा है, जिसमें अमेरिका, रूस और अफ्रीकी देश जैसे नाइजीरिया शामिल हैं।
सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। बुधवार को देश भर में करीब 6,000 छापे मारे गए।
उत्तर प्रदेश में 1,100 छापों के दौरान 1,000 सिलेंडर जब्त किए गए, जबकि मध्य प्रदेश में 1,632 छापों में 2,300 सिलेंडर जब्त किए गए।
केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि जहां भी नियमों का उल्लंघन हो, वहां सख्त कार्रवाई की जाए।
राज्यों से मिली जानकारी के अनुसार, लगभग 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जबकि करीब 25 राज्यों में जिला स्तर पर निगरानी समितियां भी बनाई गई हैं।
इस बीच, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज और नाविक सुरक्षित हैं।
उन्होंने बताया कि अभी 22 भारतीय जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिम में मौजूद हैं और पिछले 24 घंटे में 16 से ज्यादा भारतीय नाविक अपने कार्यकाल पूरा करने के बाद भारत लौटे हैं। मंत्रालय इस पूरे हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है।
--आईएएनएस
डीबीपी
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
