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Others Chhattisgarh में LPG Cylinder की कालाबाज़ारी पर बड़ा Action, 200 छापों में 1000+ सिलेंडर जब्त
prabhasakshiछत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग पर लगाम कसते हुए राज्य भर में 200 से अधिक छापों के दौरान 1,000 से अधिक सिलेंडर जब्त किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि सबसे अधिक सिलेंडर रायपुर जिले से जब्त किए गए हैं। खाद्य विभाग के अनुसार, घरेलू खाना पकाने की गैस का व्यावसायिक उपयोग रोकने के लिए चलाए गए 214 छापों में अब तक कुल 1,013 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं। अकेले रायपुर से 392 सिलेंडर जब्त किए गए, इसके बाद बिलासपुर में 201 सिलेंडर जब्त किए गए। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई वास्तविक उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और होटलों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और अन्य अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को सब्सिडी वाले सिलेंडरों के डायवर्जन को रोकने के लिए की गई थी।
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खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कांगले की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस कार्रवाई की समीक्षा की गई। इस बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और तेल कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निगरानी बढ़ाएं और सुनिश्चित करें कि सभी जिलों में एलपीजी वितरण सुचारू रूप से चलता रहे। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं के लिए रिफिलिंग को आसान बनाने के लिए मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, आईवीआरएस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित कई बुकिंग विकल्पों को प्रचारित करने का भी निर्णय लिया। आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने के लिए, राज्य ने केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप वाणिज्यिक एलपीजी के लिए प्राथमिकता-आधारित वितरण प्रणाली शुरू की है। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, सैन्य और अर्धसैनिक इकाइयों, जेलों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डे की कैंटीन जैसी आवश्यक सेवाओं को उनकी मासिक आवश्यकताओं के अनुसार गैस की आपूर्ति की जाएगी।
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सरकारी कार्यालयों, गेस्ट हाउसों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एलपीजी की आपूर्ति पिछली खपत के एक निश्चित प्रतिशत तक सीमित रहेगी ताकि कमी को रोका जा सके। खाद्य विभाग ने अपने टोल-फ्री शिकायत नंबर भी सक्रिय रखे हैं और कहा है कि तेल कंपनियों के समन्वय से एलपीजी बुकिंग और आपूर्ति से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस की कमी का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए आने वाले दिनों में भी यह अभियान जारी रहेगा।
Uttam Nagar में 'खून की होली' की धमकी पर Delhi High Court सख्त, Eid तक शांति बनाए रखने का निर्देश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उत्तम नगर में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के मद्देनजर पुलिस और नागरिक प्रशासन को शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई बुधवार को मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा होनी थी, लेकिन इसे गुरुवार को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। सुनवाई के दौरान, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस और नागरिक प्रशासन को ईद से पहले शांति बनाए रखने और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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पीठ ने कहा कि इसलिए हम क्षेत्र की पुलिस और नागरिक प्रशासन को निर्देश देते हैं कि वे कानून के तहत अनुमत सभी आवश्यक कार्रवाई करें ताकि स्थिति में कोई अप्रिय मोड़ न आए और ईद के त्योहार के शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण पालन के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित हो, जो संभवतः कल है। पुलिस बंदोबस्त ऐसा होना चाहिए जिससे सभी को सुरक्षा और संरक्षा का अहसास हो। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि समाज के किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की ऐसी शरारत न करे जिससे अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सके। लाऊ, अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें कि वे ढिलाई न बरतें। दिल्ली में जो कुछ भी होता है उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। अदालत ने आगे कहा और निर्देश दिया कि राम नवमी के त्योहार तक सुरक्षा व्यवस्था यथावत बनी रहनी चाहिए। अब इस मामले की सुनवाई 6 अप्रैल को होगी।
