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Others Bihar Building Bye-laws 2026: 30 दिन में फैसला नहीं तो नक्शे को डीम्ड मंजूरी
prabhasakshiबिहार सरकार ने भवन निर्माण की अनुमति लेने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के उद्देशय से मंगलवार को बिहार भवन उपविधि-2026 को मंजूरी दे दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लागू होने के बाद वर्ष 2014 की भवन उपविधि निरस्त हो जाएगी।
अधिकारियों के मुताबिक, नए नियमों में भवनों की ऊंचाई और जोखिम के आधार पर निर्माण की अनुमति देने की व्यवस्था की गई है। नई उपविधि के तहत 30 दिनों के भीतर भवन निर्माण के नक्शे को मंजूरी नहीं मिलने पर स्वत: स्वीकृति (डीम्ड अप्रूवल) का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी के अनुसार, नई उपविधि का उद्देश्य अनुमति प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिकों के अनुकूल बनाना है।
उन्होंने बताया कि इसके तहत भवनों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम की तीन श्रेणियों में बांटा गया है। एक बयान के मुताबिक, “10 मीटर तक ऊंचे आवासीय और व्यावसायिक भवन निम्न जोखिम की श्रेणी में होंगे। इनके लिए स्व-घोषणा के आधार पर निर्माण परमिट मिल सकेगा।
10 से 24 मीटर तक ऊंचे भवन मध्यम जोखिम की श्रेणी में होंगे और इनके नक्शे को वास्तुविद तकनीकी मंजूरी देंगे। वहीं, 24 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों के लिए नगर निकाय अथवा प्राधिकरण की मंजूरी अनिवार्य होगी।” नई उपविधि में सुरक्षा संबंधी शर्तों के अधीन भवनों की अधिकतम ऊंचाई की सीमा भी हटाई जाएगी। इसके अलावा, भवन के एक तरफ सेटबैक रखना अनिवार्य होगा, ताकि आपातकालीन वाहन पीछे तक पहुंच सकें।
पार्किंग के लिए प्रति कार 15 वर्गमीटर जगह निर्धारित की गई है। अनिवार्य पार्किंग क्षेत्र को एफएआर की गणना से बाहर रखा जाएगा। हरित भवन को प्रोत्साहित करने के लिए तीन, चार और पांच ‘स्टार रेटिंग’ वाले भवनों को क्रमशः पांच, 10 और 15 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर देने का प्रावधान किया गया है।
Faridabad में Al-Falah University का प्रशासन अब Haryana सरकार के पास, सुरक्षा बढ़ाई गई
लाल किला विस्फोट के बाद आतंकवाद-रोधी जांच के दौरान कड़ी जांच-पड़ताल के दायरे में आया अल-फलाह विश्वविद्यालय अब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हरियाणा सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित हो रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि हालिया प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विश्वविद्यालय की एमबीबीएस की सभी 200 सीटें भर गई हैं। नवंबर 2025 में हुए आत्मघाती बम विस्फोट में 15 लोगों की मौत के बाद जांच एजेंसियों ने विश्वविद्यालय में कार्यरत कुछ डॉक्टरों और कर्मचारियों की कथित संलिप्तता की जांच की थी, जिससे इसके भविष्य पर सवाल उठने लगे थे।
विश्वविद्यालय के संस्थापक-अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को धन शोधन से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) ने भी संस्थान के कामकाज की समीक्षा के दौरान ‘‘बड़ी अनियमितताओं’’ को चिह्नित किया था। जांच रिपोर्ट में कई खामियां और वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन सामने आने के बाद राज्य सरकार ने मार्च 2026 में विश्वविद्यालय का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था।
अब कॉलेज परिसर में एक पुलिस चौकी स्थापित की गई है। मेडिकल कॉलेज से सटी मस्जिद से जुड़े एक मौलवी, जिसे आतंकवाद-रोधी जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, के परिवार ने भी अपना घर खाली कर दिया है। अधिकारी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में पुलिसकर्मी हर समय तैनात रहते हैं और परिसर में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से लेकर छात्रों तक, परिसर में मौजूद सभी लोगों का सत्यापन भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि, उन्होंने बताया कि सरकारी निगरानी में अब शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह सामान्य हो गई हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी अमित कुमार अग्रवाल को 21 मार्च, 2026 को विश्वविद्यालय का प्रशासक नियुक्त किया गया था।
जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद के कुलसचिव अजय रंगा को अल-फलाह विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।
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