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Others Ranchi में Nisha Bhagat आत्महत्या मामले पर BJP का प्रदर्शन, की CBI जांच की मांग
prabhasakshiभारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की झारखंड इकाई के नेताओं और सदस्यों ने आदिवासी कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की कथित आत्महत्या के मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए मंगलवार को यहां मशाल जुलूस निकाला। भगत ने छह नवंबर को कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने उससे पहले ‘फेसबुक लाइव’ होकर हेमंत सोरेन सरकार और ज़मीन दलालों पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था।
आज यहां यह जुलूस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होकर अल्बर्ट एक्का चौक पर समाप्त हुआ। इस दौरान, पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और आदिवासी कार्यकर्ता के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने आदिवासियों के खिलाफ ‘‘अत्याचारों’’ को रोकने की अपील की।
भाजपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य समीर उरांव ने कहा, ‘‘हम इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग करते हैं। आदिवासी कार्यकर्ता की कथित आत्महत्या के पीछे की साजिश में शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। निशा भगत के साथ हुए अन्याय और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘सोशल मीडिया मंच पर निशा के चरित्र हनन का प्रयास किया गया... और इन सब बातों ने उसे यह चरम कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया।’’ उरांव ने बताया कि निशा भगत के पिता ने पिथोरिया के थाना प्रभारी समेत इन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, इसके बावजूद अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।
प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अशोक बड़ाइक ने कहा, ‘‘हम निशा के लिए न्याय की मांग करते हैं। राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को मुआवजा देना चाहिए और इस घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश करनी चाहिए।’’ उन्होंने आरोप लगाया,‘‘उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि इस गठबंधन सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था ने उनकी हत्या की है।’’ उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और सीबीआई जांच के आदेश नहीं मिल जाते, तब तक भाजपा अपनी लड़ाई जारी रखेगी। यह जुलूस 10 नवंबर से दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के सभी पांच जिलों में पहले से घोषित चार दिवसीय आंदोलन का हिस्सा था।
पार्टी ने 18 नवंबर को इस प्रमंडल में बंद का भी आह्वान किया है।
Bihar Building Bye-laws 2026: 30 दिन में फैसला नहीं तो नक्शे को डीम्ड मंजूरी
बिहार सरकार ने भवन निर्माण की अनुमति लेने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के उद्देशय से मंगलवार को बिहार भवन उपविधि-2026 को मंजूरी दे दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लागू होने के बाद वर्ष 2014 की भवन उपविधि निरस्त हो जाएगी।
अधिकारियों के मुताबिक, नए नियमों में भवनों की ऊंचाई और जोखिम के आधार पर निर्माण की अनुमति देने की व्यवस्था की गई है। नई उपविधि के तहत 30 दिनों के भीतर भवन निर्माण के नक्शे को मंजूरी नहीं मिलने पर स्वत: स्वीकृति (डीम्ड अप्रूवल) का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी के अनुसार, नई उपविधि का उद्देश्य अनुमति प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिकों के अनुकूल बनाना है।
उन्होंने बताया कि इसके तहत भवनों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम की तीन श्रेणियों में बांटा गया है। एक बयान के मुताबिक, “10 मीटर तक ऊंचे आवासीय और व्यावसायिक भवन निम्न जोखिम की श्रेणी में होंगे। इनके लिए स्व-घोषणा के आधार पर निर्माण परमिट मिल सकेगा।
10 से 24 मीटर तक ऊंचे भवन मध्यम जोखिम की श्रेणी में होंगे और इनके नक्शे को वास्तुविद तकनीकी मंजूरी देंगे। वहीं, 24 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों के लिए नगर निकाय अथवा प्राधिकरण की मंजूरी अनिवार्य होगी।” नई उपविधि में सुरक्षा संबंधी शर्तों के अधीन भवनों की अधिकतम ऊंचाई की सीमा भी हटाई जाएगी। इसके अलावा, भवन के एक तरफ सेटबैक रखना अनिवार्य होगा, ताकि आपातकालीन वाहन पीछे तक पहुंच सकें।
पार्किंग के लिए प्रति कार 15 वर्गमीटर जगह निर्धारित की गई है। अनिवार्य पार्किंग क्षेत्र को एफएआर की गणना से बाहर रखा जाएगा। हरित भवन को प्रोत्साहित करने के लिए तीन, चार और पांच ‘स्टार रेटिंग’ वाले भवनों को क्रमशः पांच, 10 और 15 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर देने का प्रावधान किया गया है।
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