Ukraine War: जंग खत्म कराने के लिए Abu Dhabi में रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में मंगलवार को अबू धाबी में त्रिपक्षीय वार्ता शुरू हुई। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने यह जानकारी दी। यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख रुस्तेम उमेरोव ने सोशल मीडिया पर कहा कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) और यूरोपीय देशों के दूतों के साथ यूक्रेन की शुरुआती बातचीत के बाद ‘‘अब हम यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता के चरण में पहुंच गए हैं।’’ अमेरिका इस साल तीन दौर की बातचीत होने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त कराने के लिए फिर से प्रयास कर रहा है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का यह सबसे बड़ा संघर्ष 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद शुरू हुआ था। अबू धाबी में दो दिन तक चलने वाली यह वार्ता फरवरी के बाद इस तरह की पहली बैठक है। इसमें मुख्य रूप से सुरक्षा संबंधी गारंटी पर चर्चा होगी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि वह और अमेरिका के एक अन्य दूत स्टीव विटकॉफ ‘‘बातचीत के जरिए ऐसा समाधान निकालने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे स्थायी शांति स्थापित हो सके और यूरोप में अधिक स्थिर सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक संप्रभु, सुरक्षित एवं समृद्ध यूक्रेन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकें।’’ उमेरोव ने कहा कि दिन की शुरुआत यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल, अमेरिकी दूतों तथा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नाटो और यूरोपीय आयोग के प्रतिनिधियों के बीच बैठक से हुई। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘इसके बाद हम यूक्रेन, अमेरिका और रूस की भागीदारी वाली त्रिपक्षीय वार्ता शुरू करेंगे।’’ रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ‘आरआईए नोवोस्ती’ ने मंगलवार को बताया कि रूसी प्रतिनिधिमंडल वार्ता स्थल पर पहुंच गया है। लगभग पांच साल से जारी व्यापक युद्ध को समाप्त करने संबंधी संभावित समझौते के प्रमुख मुद्दों पर रूस और यूक्रेन की सरकारों के रुख में अब भी काफी अंतर है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन दोनेत्स्क, लुहान्स्क, जापोरिज्जिया और खेरसॉन से अपने सैनिकों को वापस बुला ले। ये वे चार क्षेत्र हैं, जिन्हें रूस ने सितंबर 2022 में अवैध रूप से अपने देश में मिला लिया था, लेकिन वह इन पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर सका। पुतिन यह भी चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी कोशिश छोड़ दे, अपनी सेना पर कड़े प्रतिबंध स्वीकार करे और देश में रूसी भाषा एवं मॉस्को से संबद्ध ‘ऑर्थोडॉक्स चर्च’ पर लगे प्रतिबंध हटा दे।

मंगलवार को डेनमार्क की यात्रा पर गए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पुतिन की उन मांगों को खारिज कर दिया है, जिनके तहत यूक्रेन को स्वेच्छा से ऐसे क्षेत्र छोड़ने होंगे, जिन पर रूस युद्ध के दौरान कब्जा नहीं कर पाया है। जेलेंस्की ने यूक्रेन की सेना या पश्चिमी साझेदार देशों के साथ उसकी व्यवस्थाओं पर हर तरह के प्रतिबंध को भी खारिज कर दिया है। यूक्रेन इन व्यवस्थाओं को रूस के दोबारा आक्रमण को रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी मानता है।

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China का नया Anti Corruption Law मंजूर, विदेश में रह रहे विरोधियों पर कसेगा शिकंजा

चीन के नए 'एंटी-क्रॉस-बॉर्डर करप्शन लॉ' (सीमा-पार भ्रष्टाचार विरोधी कानून) को लेकर चिंताएं जताई गई हैं। आशंका है कि बीजिंग भ्रष्टाचार विरोधी उपायों का इस्तेमाल असंतुष्टों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अपनी विदेशी गतिविधियों को वैध बनाने के लिए कर सकता है, जिससे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) के आलोचकों में डर का माहौल पैदा हो सकता है। 'द एपोक टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (NPC) की स्थायी समिति ने 6 नवंबर को इस कानून को मंजूरी दी। यह फैसला CCP के 'पांचवें प्लेनम' (पूर्ण अधिवेशन) के बाद लिया गया, जिसमें पार्टी ने "पार्टी के पूर्ण और कठोर शासन" को आगे बढ़ाने पर जोर दिया था जो कि पार्टी के भीतर चल रहे एक व्यापक अनुशासनात्मक अभियान का हिस्सा है। चीनी प्रशासन के अनुसार, यह कानून सरकारी एजेंसियों को उन चीनी नागरिकों का पता लगाने और उन्हें वापस लाने के लिए अधिकृत करता है, जिन पर भ्रष्टाचार का संदेह है और जो विदेश भाग गए हैं। साथ ही, यह कानून अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार मौजूद उन संपत्तियों को जब्त करने की भी अनुमति देता है, जिनके बारे में आरोप है कि उन्हें अवैध तरीके से हासिल किया गया था।

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हालाँकि, 'द एपोक टाइम्स' द्वारा उद्धृत विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि यह कानून बीजिंग को चीन की सीमाओं के बाहर अपनी पहुँच बढ़ाने और विदेशों में रह रहे असंतुष्टों पर दबाव तेज करने के लिए एक कानूनी आधार दे सकता है। अमेरिका स्थित वरिष्ठ विश्लेषक वांग हे ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को पश्चिमी सरकारों से मदद और सहयोग मांगने के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करना है, ताकि वह यह दिखा सके कि उसका शासन 'कानून के शासन' (rule of law) पर आधारित है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों के साथ बीजिंग की आमतौर पर कोई प्रत्यर्पण संधि (extradition treaty) नहीं है। वे अक्सर संदिग्धों को पकड़ने में मदद के लिए बीजिंग के अनुरोधों को ठुकरा देते हैं, क्योंकि उन्हें चीन में न्यायिक पारदर्शिता की कमी, असंतुष्टों और धार्मिक लोगों के राजनीतिक उत्पीड़न, मौत की सजा, यातना और मानवाधिकारों के अन्य उल्लंघनों को लेकर चिंताएं हैं। ताइवान में निर्वासित जीवन जी रहे प्रमुख चीनी असंतुष्ट और 1989 के छात्र लोकतंत्र आंदोलन के नेता वांग डैन ने भी अपने यूट्यूब टॉक शो के दौरान इस कानून को लेकर चिंता जताई।

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वांग डैन ने इस कानून को विवादास्पद विदेशी अभियानों पर कानूनी आवरण चढ़ाने वाला करार देते हुए चेतावनी दी कि सीमा पार भ्रष्टाचार के कथित मामलों को इसके दायरे में लाने से चीनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपने अधिकार क्षेत्र की व्याख्या का विस्तार करने का मौका मिल सकता है। उन्होंने कहा कि चीनी अधिकारी विदेशों में रहने वाले असंतुष्टों और चीन में उनके रिश्तेदारों या सहयोगियों के बीच होने वाले वित्तीय लेन-देन की जांच कर सकते हैं, और ऐसे लेन-देन से जुड़े लोगों को भ्रष्टाचार की जांच में 'संदेहास्पद व्यक्ति के रूप में चिह्नित कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे आर्थिक जांच, दबाव डालने का एक हथियार बन सकती है और असंतुष्टों के बीच डर का माहौल पैदा हो सकता है।

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