क्या रूस यूक्रेन में होगी सुलह? अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता से शांति वार्ता शुरू

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि वे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को "पूरी तरह खत्म" करने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत मंगलवार को अबू धाबी में होने वाली त्रिपक्षीय बातचीत से होगी, जो फरवरी के बाद से दोनों देशों के बीच पहली ठोस बातचीत है। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में अमेरिका ने इज़राइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले किए हैं। साथ ही, यह अमेरिका में हुए कड़े मध्यावधि चुनावों के बाद हो रही है, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को उनके अपने देश में कमजोर कर दिया है। प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन के प्रस्ताव में रूस और यूरोप के बीच एक नया दीर्घकालिक सुरक्षा ढांचा तैयार करना शामिल है। यूरोपीय अधिकारियों को चिंता है कि रूस अपनी उन सख्त मांगों पर अड़ा रह सकता है, जिनमें नाटो से पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य मौजूदगी कम करने को कहा गया है। अगर ऐसा होता है, तो पश्चिमी देशों के साथ ऐतिहासिक तनाव के इस दौर में, सहयोगी देश मॉस्को के प्रभाव के सामने असुरक्षित हो सकते हैं।

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सत्ता में अपने पहले दशक से ही व्लादिमीर पुतिन ने नाटो के पूर्व की ओर विस्तार को लेकर शिकायत की है और नाटो तथा रूस के बीच शक्ति संतुलन पर फिर से बातचीत करने की कोशिश की है। लेकिन, इससे पहले कभी भी किसी मौजूदा अमेरिकी प्रशासन ने उनकी इन मांगों को स्वीकार नहीं किया था। अब अमेरिकी प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी तरह एक समझौता करने के लिए बहुत उत्सुक है। इन चर्चाओं के बारे में जानकारी देते हुए, अमेरिकी प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका को "यूरोप को भी बातचीत की मेज पर साथ लाना होगा"। उन्होंने बताया कि बातचीत करने वाले पक्ष नाटो-रूस परिषद को फिर से बहाल कर सकते हैं, जिसे 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद निलंबित कर दिया गया था। साथ ही, किसी समझौते तक पहुंचने के लिए रूस पर लगे प्रतिबंधों को भी हटाया जा सकता है।

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अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने रूस के साथ यूक्रेन के लिए संभावित सुरक्षा गारंटियों पर चर्चा की है। ये गारंटियां नाटो के 'आर्टिकल 5' की तरह हो सकती हैं, जो किसी हमले की स्थिति में सदस्य देशों की सुरक्षा करता है। रूस ने इस बात का कड़ा विरोध किया है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाए या पश्चिमी देश यूक्रेन में अपनी सेना तैनात करें। प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा उन्हें जो मिलेगा, वह असल में काफी हद तक नाटो जैसा ही होगा।

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Iran War ने Trump को बुरी तरह फँसाया, रक्षा मंत्री Pete Hegseth के खिलाफ Impeachment प्रस्ताव पेश, राष्ट्रपति भी नपेंगे!

अमेरिका की राजनीति में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अब उनके प्रशासन के लिए बड़ा राजनीतिक संकट बनती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि इस युद्ध को लेकर ट्रंप की अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की तैयारी इसी बगावत का बड़ा संकेत है। ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब उन्हें चुनौती देने के लिए डेमोक्रेट्स ही नहीं, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के सांसद भी मैदान में उतर आए हैं। अमेरिका की सत्ता के गलियारों में शुरू हुई यह लड़ाई अब सीधे ट्रंप के नेतृत्व और उनकी युद्ध नीति पर सवाल खड़े कर रही है।

हम आपको बता दें कि केंटकी से रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के आठ आरोपों वाला प्रस्ताव पेश किया है। उनका आरोप है कि रक्षा मंत्री ने कांग्रेस की संवैधानिक शक्तियों को दरकिनार करते हुए ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को आगे बढ़ाया। अमेरिका के संविधान के मुताबिक युद्ध की घोषणा और सैन्य कार्रवाई को अधिकृत करने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी का कहना है कि हेगसेथ ने राष्ट्रपति के आदेशों को लागू करने के नाम पर कांग्रेस के अधिकारों का उल्लंघन किया और अमेरिकी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल असंवैधानिक तरीके से किया।

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लेकिन इस महाभियोग प्रस्ताव का दायरा केवल ईरान युद्ध तक सीमित नहीं है। इसमें यमन में अमेरिकी सैन्य हमलों, कैरेबियाई समुद्री क्षेत्र में संदिग्ध ड्रग तस्करी नौकाओं पर हमलों, अमेरिकी सीनेटर मार्क केली के खिलाफ पेंटागन की कार्रवाई और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के सैन्य अभियान जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। यानी मैसी ने हेगसेथ के पूरे रक्षा मंत्रालय के कार्यकाल को राजनीतिक और संवैधानिक जांच के घेरे में लाने की कोशिश की है।

साथ ही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू यह है कि ट्रंप की अपनी पार्टी में दरार अब खुलकर सामने आने लगी है। मैसी लंबे समय से ट्रंप की नीतियों के आलोचक रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के समर्थित उम्मीदवार से प्राइमरी चुनाव भी गंवाया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हेगसेथ के खिलाफ मोर्चा खोलकर रिपब्लिकन पार्टी के भीतर असंतोष को राष्ट्रीय राजनीतिक बहस में बदल दिया है। वहीं डेमोक्रेटिक नेतृत्व भी इस मौके को हाथ से जाने देने के मूड में नहीं है। प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज ने महाभियोग के समर्थन का संकेत दिया है। ऐसे में अगर कुछ रिपब्लिकन सांसद भी साथ आ जाते हैं तो ट्रंप प्रशासन के लिए अपने ही सदन में रक्षा मंत्री को बचाना मुश्किल हो सकता है।

देखा जाये तो इस संकट को और गंभीर बनाने वाला पहलू हालिया मध्यावधि चुनावों के नतीजे हैं। रिपब्लिकन पार्टी को चुनाव में करारी शिकस्त मिली है और ईरान युद्ध को इस राजनीतिक नुकसान की बड़ी वजहों में गिना जा रहा है। महंगाई, ईंधन की बढ़ती कीमतें और विदेश में लंबे सैन्य अभियान को लेकर अमेरिकी मतदाताओं में नाराजगी सामने आई है। एक सर्वेक्षण में लगभग 60 प्रतिशत मतदाताओं ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को गलत फैसला बताया। इसका सीधा राजनीतिक अर्थ है कि ट्रंप प्रशासन जिस युद्ध को अपनी ताकत और रणनीतिक सफलता के रूप में पेश कर रहा है, वही युद्ध अब उसके चुनावी आधार को कमजोर करने लगा है।

यही वजह है कि हेगसेथ की मुश्किलें केवल कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक भी हैं। उनके सहयोगी रिपब्लिकन सांसदों के बीच चार पन्नों के ऐसे राजनीतिक संदेश और दिशानिर्देश प्रसारित कर रहे हैं, जिनमें महाभियोग को राजनीतिक तमाशा बताकर उसका विरोध करने की अपील की गई है। यहां तक कि पार्टी के भीतर यह संदेश दिया जा रहा है कि जब तक रिपब्लिकन के पास व्हाइट हाउस और कांग्रेस का नियंत्रण है, तब तक हेगसेथ के खिलाफ अभियान को रोकना जरूरी है। यह संदेश बताता है कि ट्रंप की टीम इस लड़ाई को केवल एक मंत्री को बचाने की लड़ाई नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक सत्ता और विश्वसनीयता बचाने की लड़ाई मान रही है।

हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी इतिहास में किसी कैबिनेट मंत्री के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया बेहद दुर्लभ रही है। 1876 में राष्ट्रपति यूलिसिस ग्रांट के युद्ध मंत्री विलियम बेल्कनैप के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर महाभियोग लगाया गया था। दूसरा मामला 2024 में जो बाइडेन प्रशासन के गृह सुरक्षा मंत्री एलेजांद्रो मायोरकास का था। दोनों ही मामलों में सीनेट ने संबंधित मंत्रियों को दोषी ठहराकर पद से नहीं हटाया। हेगसेथ इस ऐतिहासिक सूची में तीसरे कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं।

हम आपको बता दें कि प्रतिनिधि सभा में महाभियोग पारित होना और सीनेट में दोषी ठहराकर पद से हटाना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। प्रतिनिधि सभा में साधारण बहुमत पर्याप्त है, लेकिन सीनेट में दोषसिद्धि के लिए दो-तिहाई समर्थन चाहिए। इसलिए तत्काल पद से हटने की संभावना सीमित है। फिर भी महाभियोग पारित होना हेगसेथ के राजनीतिक कॅरियर पर एक ऐसा दाग होगा, जिसे मिटाना आसान नहीं होगा।

सबसे बड़ा सवाल अब पीट हेगसेथ के भविष्य से आगे बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक पकड़ का है। जनवरी में नए निर्वाचित सांसदों के कार्यभार संभालने के बाद कांग्रेस में डेमोक्रेटिक ताकत बढ़ने वाली है। इसका अर्थ है कि ट्रंप प्रशासन को आने वाले समय में सिर्फ महाभियोग ही नहीं, बल्कि सैन्य अभियानों, सरकारी फैसलों और कार्यपालिका की शक्तियों को लेकर लगातार संसदीय जांच का सामना करना पड़ सकता है।

बहरहाल, अमेरिकी राजनीति में यह घटनाक्रम एक बड़े सत्ता संघर्ष का संकेत है। ईरान युद्ध के जरिए ट्रंप जिस मजबूत और निर्णायक राष्ट्रपति की छवि पेश करना चाहते थे, वही युद्ध अब उनके प्रशासन के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक मुसीबत बनता जा रहा है। हालात यह हैं कि जिस रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के कंधों पर अमेरिका की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वह अब देश की रक्षा से ज्यादा अपनी राजनीतिक कुर्सी और खुद को बचाने की लड़ाई में जुट गए हैं। हेगसेथ पर महाभियोग की तलवार लटक रही है और इसके निशाने पर सिर्फ एक मंत्री नहीं, बल्कि ट्रंप की युद्ध नीति, उनका नेतृत्व और रिपब्लिकन पार्टी का राजनीतिक भविष्य भी है।

-नीरज कुमार दुबे

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