US Midterm Elections में विपक्षी जीत के बाद क्या बदलेगा, 1974 और 1994 के परिणाम देते हैं बड़े संकेत

(रॉबर्ट ए स्ट्रॉन्ग, वर्जीनिया विश्वविद्यालय) वर्जीनिया, 10 नवंबर (द कन्वरसेशन) अमेरिका में तीन नवंबर की शाम को कई चौंकाने वाले नतीजे सामने आए, जब समाचार चैनलों पर मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत की तस्वीर उभरनी लगी। चुनावी नक्शे पर नीले रंग (डेमोक्रेटिक पार्टी की पहचान) का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा था, जबकि लाल रंग (रिपब्लिकन पार्टी की पहचान) का दायरा सिकुड़ रहा था। धीरे-धीरे स्पष्ट हो गया कि यह कोई सामान्य मध्यावधि चुनाव नहीं है, जिसमें सत्ता से बाहर रहने वाली पार्टी राष्ट्रपति और उनके प्रशासन को मामूली चुनौती देती है।

यह एक ऐसा मध्यावधि चुनाव है, जिसमें विपक्षी पार्टी ने इतनी शानदार राजनीतिक सफलता हासिल की, जैसी अमेरिका ने पिछली आधी सदी में केवल दो बार देखी थी। पहली, 1994 में न्यूट गिंगरिच के नेतृत्व में हुई “क्रांति” के दौरान, जिसने रिपब्लिकन पार्टी को 40 वर्षों में पहली बार प्रतिनिधि सभा (अमेरिकी संसद का निचला सदन) पर नियंत्रण दिलाया। दूसरी, 1974 के मध्यावधि चुनाव के दौरान, जिसमें ‘कैपिटल हिल’ (अमेरिकी संसद परिसर) “वाटरगेट बेबी” से भर गया।

“वाटरगेट बेबी” उन नये संसद सदस्यों को कहा गया था, जो निक्सन-युग में हुए घोटालों के ठीक बाद चुनकर आए थे। दोनों ही मामलों में मध्यावधि चुनावों के असाधारण नतीजों के बाद बड़े बदलाव आने की उम्मीदें जगी थीं। हालांकि, असल नतीजे विजेताओं की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे।

------1994 में रिपब्लिकन पार्टी की शानदार वापसी------ अमेरिका में 1994 में हुए मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को शानदार जीत मिली। सीनेट (अमेरिकी संसद का उच्च सदन) में डेमोक्रेट्स ने अपना बहुमत खो दिया, जबकि प्रतिनिधि सभा की 54 सीट पर पासा पलट गया और रिपब्लिकन पार्टी के खाते में चली गईं। इसके साथ ही, गिंगरिच राष्ट्रपति आइजनहावर के व्हाइट हाउस में रहने के दौर के बाद प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले रिपब्लिकन नेता बने।

यह एक अप्रत्याशित और एकतरफा चुनावी हार थी, जिसने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति कार्यकाल की राजनीतिक परिस्थितियों को पूरी तरह बदल दिया। आक्रामक रुख के लिए पहचाने जाने वाले गिंगरिच एक चर्चित राजनीतिक हस्ती बनकर उभरे, जबकि दोनों दलों के बीच राजनीतिक कटुता बढ़ गई और राजनीतिक गतिरोध काफी आम हो गया। खर्च को लेकर टकराव के कारण सरकार का कामकाज कई बार ठप पड़ा, जबकि अमेरिका पर आधुनिक दौर में पहली बार कर्ज चुकाने में चूक का खतरा भी मंडराने लगा।

चूंकि, रिपब्लिकन पार्टी ने कांग्रेस (अमेरिकी संसद) में बहुमत मिलने के बाद कर में कटौती और सरकारी खर्च में कमी लाने की कोशिशों के तहत हद से ज्यादा कदम उठाए, इसलिए क्लिंटन दूसरा कार्यकाल हासिल करने के लिए जरूरी जन समर्थन वापस पाने में सफल रहे। दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के अपने अभियान के दौरान क्लिंटन ने 1994 के मध्यावधि चुनाव में मिली करारी हार से सबक लिया और मध्यमार्गी रणनीति अपनाई, जिसके तहत उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं, अपराध और आव्रजन जैसे मुद्दों पर डेमोक्रेटिक पार्टी के पारंपरिक दृष्टिकोण को दरकिनार करते हुए दक्षिणपंथी रुख अपनाया। क्लिंटन ने रिपब्लिकन पार्टी के कई नीतिगत प्रस्तावों का विरोध तो जारी रखा, लेकिन साथ ही कल्याणकारी सुधारों से जुड़े कानून और अपराध तथा आप्रवासन से संबंधित नये विधेयक तैयार करने के लिए रिपब्लिकन नेताओं के साथ मिलकर काम किया।

बजट को लेकर टकराव आखिरकार समझौते में बदल गया और 1990 के दशक के आखिर में अमेरिका का बजट कुछ समय के लिए संतुलित रहा। क्लिंटन के दूसरे कार्यकाल में दोनों दलों के बीच राजनीतिक कटुता और अधिक व्यक्तिगत हो गई, जब मोनिका लेविंस्की के साथ राष्ट्रपति के प्रेम प्रसंग का खुलासा होने के बाद गिंगरिच ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की। क्लिंटन इस प्रकरण को लेकर उनकी छवि को पहुंचे नुकसान के बावजूद सीनेट में महाभियोग की प्रक्रिया से पार पाने में कामयाब रहे।

इसके उलट, राष्ट्रपति को न तो चुनाव और न ही महाभियोग की प्रक्रिया के जरिये हटा पाने के चलते गिंगरिच को प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। ------1974 में वाटरगेट कांड से डेमोक्रेटिक पार्टी को लाभ------ अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में और पीछे मुड़कर देखें तो 1974 में वाटरगेट कांड के चलते राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के इस्तीफे के बाद हुए मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी को शानदार जीत हासिल हुई। यह जीत तो चौंकाने वाली नहीं थी, लेकिन इसका पैमाना आश्चर्यजनक था।

प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में पहले से ही बहुमत रखने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी ने कांग्रेस के चुनावों में लोकप्रिय मतों के मामले में भारी बढ़त हासिल की। इसके साथ ही दोनों सदनों में कई ऐसे सदस्यों ने दस्तक दी, जो अपेक्षाकृत युवा, अधिक उदार और सुधारवादी सोच वाले थे। वे भविष्य में वाटरगेट जैसे घोटालों की पुनरावृत्ति रोकना चाहते थे।

इसके लिए नये कानून बनाए जाने की योजना थी, ताकि सरकार के कामकाज में अधिक पारदर्शिता आए, ईमानदारी सुनिश्चित हो और अधिकारियों की जवाबदेही बढ़े। कांग्रेस में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी थी, ताकि उसे जानकारी के लिए कार्यपालिका पर कम निर्भर रहना पड़े और वह विदेश नीति तथा बजट प्रबंधन के मामलों में अधिक प्रभावी ढंग से फैसले ले सके। इसके अलावा, सत्ता के दुरुपयोग और कानून के उल्लंघन की जांच के लिए विशेष अभियोजकों की नियुक्ति की जानी थी।

1974 के मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की शानदार जीत के दो साल बाद 1976 में डेमोक्रेटिक नेता जिमी कार्टर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इसके बाद सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के मकसद से कई और सुधार संबंधी कानून पारित किए गए। वाटरगेट कांड के बाद अमेरिकी कांग्रेस का सुधार एजेंडा काफी व्यापक और महत्वाकांक्षी था।

इसमें कई महत्वपूर्ण कानून और सुधार शामिल थे, जिनमें युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, महानिरीक्षक कार्यालयों की स्थापना, चुनाव प्रचार वित्त सुधार, राष्ट्रपति अभिलेख अधिनियम और विदेशी खुफिया निगरानी को नियंत्रित करने वाला तथा विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने पर रोक लगाने वाला कानून प्रमुख हैं। नये कानूनों और संस्थाओं ने निश्चित रूप से फर्क तो डाला, लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ नयी समस्याएं भी खड़ी कर दीं। वाटरगेट कांड के बाद के सभी राष्ट्रपतियों ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को असंवैधानिक माना।

उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि यह प्रस्ताव ‘कमांडर-इन-चीफ’ के रूप में राष्ट्रपति के अधिकारों को सीमित करता है। इसके बावजूद, विदेश में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप जारी रहे। विशेष अभियोजकों ने कई जांच कीं, लेकिन इनमें अक्सर बहुत अधिक खर्च आया और न तो इनकी ठीक से निगरानी हुई और न ही इनसे कोई सार्थक परिणाम निकले।

साल 1976 में बहुत कम अंतर से राष्ट्रपति चुने गए कार्टर केवल एक कार्यकाल के लिए इस पद पर रहे। अगले चुनाव में वह रोनाल्ड रीगन से हार गए, जिन्होंने राष्ट्रपति पद की राजनीति में रिपब्लिकन पार्टी के वर्चस्व को पूरी तरह से बहाल कर दिया। ------अराजकता, टकराव या समझौता------ अमेरिका में अगले कुछ महीनों या अगले दो वर्षों में क्या देखने को मिल सकता है?

क्या यह 1994 के मध्यावधि चुनावों के बाद के राजनीतिक दौर की तरह अराजकता, टकराव और कभी-कभार होने वाले समझौतों का दौर होगा? या फिर यह 1974 के बाद वाशिंगटन में देखने को मिले उस दौर जैसा होगा, जिसमें राष्ट्रपति की गलतियों की जांच करने और उन्हें रोकने के लिए कांग्रेस ने कठोर कदम उठाए थे? ‘कैपिटल हिल’ में नये बहुमत को जन्म देने वाले आश्चर्यजनक मध्यावधि चुनाव शुरू में तो किसी क्रांति जैसे लग सकते हैं।

लेकिन कई वर्षों बाद वे अक्सर कहीं अधिक जटिल और कम महत्वपूर्ण नजर आते हैं।

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Ukraine War: जंग खत्म कराने के लिए Abu Dhabi में रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में मंगलवार को अबू धाबी में त्रिपक्षीय वार्ता शुरू हुई। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने यह जानकारी दी। यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख रुस्तेम उमेरोव ने सोशल मीडिया पर कहा कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) और यूरोपीय देशों के दूतों के साथ यूक्रेन की शुरुआती बातचीत के बाद ‘‘अब हम यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता के चरण में पहुंच गए हैं।’’ अमेरिका इस साल तीन दौर की बातचीत होने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त कराने के लिए फिर से प्रयास कर रहा है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का यह सबसे बड़ा संघर्ष 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद शुरू हुआ था। अबू धाबी में दो दिन तक चलने वाली यह वार्ता फरवरी के बाद इस तरह की पहली बैठक है। इसमें मुख्य रूप से सुरक्षा संबंधी गारंटी पर चर्चा होगी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि वह और अमेरिका के एक अन्य दूत स्टीव विटकॉफ ‘‘बातचीत के जरिए ऐसा समाधान निकालने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे स्थायी शांति स्थापित हो सके और यूरोप में अधिक स्थिर सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक संप्रभु, सुरक्षित एवं समृद्ध यूक्रेन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकें।’’ उमेरोव ने कहा कि दिन की शुरुआत यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल, अमेरिकी दूतों तथा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नाटो और यूरोपीय आयोग के प्रतिनिधियों के बीच बैठक से हुई। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘इसके बाद हम यूक्रेन, अमेरिका और रूस की भागीदारी वाली त्रिपक्षीय वार्ता शुरू करेंगे।’’ रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ‘आरआईए नोवोस्ती’ ने मंगलवार को बताया कि रूसी प्रतिनिधिमंडल वार्ता स्थल पर पहुंच गया है। लगभग पांच साल से जारी व्यापक युद्ध को समाप्त करने संबंधी संभावित समझौते के प्रमुख मुद्दों पर रूस और यूक्रेन की सरकारों के रुख में अब भी काफी अंतर है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन दोनेत्स्क, लुहान्स्क, जापोरिज्जिया और खेरसॉन से अपने सैनिकों को वापस बुला ले। ये वे चार क्षेत्र हैं, जिन्हें रूस ने सितंबर 2022 में अवैध रूप से अपने देश में मिला लिया था, लेकिन वह इन पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर सका। पुतिन यह भी चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी कोशिश छोड़ दे, अपनी सेना पर कड़े प्रतिबंध स्वीकार करे और देश में रूसी भाषा एवं मॉस्को से संबद्ध ‘ऑर्थोडॉक्स चर्च’ पर लगे प्रतिबंध हटा दे।

मंगलवार को डेनमार्क की यात्रा पर गए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पुतिन की उन मांगों को खारिज कर दिया है, जिनके तहत यूक्रेन को स्वेच्छा से ऐसे क्षेत्र छोड़ने होंगे, जिन पर रूस युद्ध के दौरान कब्जा नहीं कर पाया है। जेलेंस्की ने यूक्रेन की सेना या पश्चिमी साझेदार देशों के साथ उसकी व्यवस्थाओं पर हर तरह के प्रतिबंध को भी खारिज कर दिया है। यूक्रेन इन व्यवस्थाओं को रूस के दोबारा आक्रमण को रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी मानता है।

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