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Others IND vs UAE Live, U19 Asia Cup: भारत की बल्लेबाजी शुरू, जूनियर सहवाग और द्रविड़ पर होगी निगाहें
Prabhat Khabarभारत और यूएई के बीच अंडर-19 एशिया कप का मुकाबला ओमान के अल अमीरात में खेला जा रहा है. पिछले मुकाबले में भारतीय टीम को पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा. आज मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल के रेस में भारतीय टीम बनी रहेगी. इस मैच के मैच के लाइव अपडेट्स के लिए प्रभात खबर के साथ बने रहें.
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अमेरिकी Senate ने Data Center और ऊर्जा परियोजनाओं की मंजूरी तेज करने वाला बिल आगे बढ़ाया
prabhasakshiअमेरिकी उच्च सदन ‘सीनेट’ ने सोमवार को एक द्विदलीय विधेयक को आगे बढ़ाया, जिसका उद्देश्य डेटा सेंटर और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मंजूरी देने के लिए आवश्यक समीक्षाओं की प्रक्रिया तेज करना है। पिछले हफ्ते हुए मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन नेताओं को शिकस्त मिलने के बाद यह सीनेट का पहला बड़ा कदम है। सीनेट में इस विधेयक पर औपचारिक रूप से विचार करने के पक्ष में 73 वोट जबकि विरोध में 25 मत मिले।
सांसदों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए कहा है कि इससे बिजली और ऊर्जा के अन्य स्रोतों की बढ़ती मांग पूरी करने में मदद मिलेगी। विधेयक में प्रस्तावित व्यापक बदलावों से स्वच्छ ऊर्जा या जीवाश्म ईंधन से जुड़ी बड़ी ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करने की समय-सीमा कम हो जाएगी। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि डेटा सेंटर अपनी खपत के मुताबिक ऊर्जा की कीमत चुकाएं।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से जुड़े डेटा सेंटर और बिजली की बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। इसी वजह से कई डेमोक्रेट नेता सामने आए हैं जिन्होंने इन विशाल और अत्यधिक ऊर्जा खपत करने वाले ढांचों पर लगाम लगाने का वादा किया है। ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सांसदों से इस विधेयक के पक्ष में वोट करने की अपील की।
उन्होंने इसे ‘‘अमेरिकी ऊर्जा स्वतंत्रता और वर्चस्व के लिए एक बड़ी जीत’’ करार दिया। ट्रंप ने लिखा कि यह विधेयक ‘‘पाइपलाइन, खदानों और बिजली संयंत्रों के निर्माण की प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक तेज करेगा, जिससे अमेरिकी परिवारों के लिए ऊर्जा की लागत कम होगी।’’ स्वच्छ ऊर्जा और तेल एवं गैस क्षेत्र में परियोजनाओं के विकास से जुड़े प्रमुख उद्योग संगठनों ने भी विधेयक का समर्थन किया है। हालांकि, कई पर्यावरण संगठनों ने इस समझौते की कड़ी आलोचना की है।
उनका कहना है कि इससे जीवाश्म ईंधन के विकास को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण सुरक्षा के उपाय कमजोर होंगे और स्थानीय समुदायों के लिए ऊर्जा परियोजनाओं की मंजूरी को चुनौती देना और भी कठिन हो जाएगा।
