1 शेयर के हो जाएंगे 20 शेयर, दिग्गज कंपनी ने किए 2 बड़े ऐलान, इतना है एक शेयर का दाम

दिग्गज कंपनी बॉश लिमिटेड का अभी 1 शेयर रखने वाले निवेशकों के पास शेयर के बंटवारे और बोनस शेयर के बाद कंपनी के 20 शेयर हो जाएंगे। बॉश लिमिटेड ने 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर और 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है।

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EVM में खराबी और फर्जी वोटर, Gaurav Gogoi ने चुनाव में धांधली के 10 तरीके गिनाए

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सोमवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वे कई कदमों के ज़रिए चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। इन कदमों में मतदाता सूचियों का 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR), निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्तावित परिसीमन और इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल शामिल है। 'X' पर एक पोस्ट में, गोगोई ने इसे "मोदी-शाह-भारत निर्वाचन आयोग पैकेज" करार दिया और ऐसे 10 तरीकों का ज़िक्र किया, जिनके बारे में उनका दावा है कि इनका इस्तेमाल चुनावों के दौरान सत्ताधारी भाजपा को फायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है।

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कांग्रेस नेता ने सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पुनरीक्षण प्रक्रिया में फर्जी मतदाताओं को शामिल किया गया और असली मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का भी ज़िक्र किया, जिसके ज़रिए 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस योजना को रद्द किए जाने से पहले, राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदा दिया जा सकता था। गोगोई ने आरोप लगाया कि इस व्यवस्था से कॉरपोरेट दानदाताओं को फायदा पहुँचा, क्योंकि उन्हें आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जाँच से बचाया गया।

उन्होंने आगे भाजपा पर विपक्षी दलों में फूट डालने और उनके चुनाव चिह्नों को फ्रीज (रोक) करने का आरोप लगाया। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि जो सरकारी अधिकारी सत्ताधारी दल की इच्छाओं के अनुसार काम करते हैं, उन्हें ट्रांसफर और पोस्टिंग के जरिए बेहतर प्रमोशन देकर पुरस्कृत किया जाता है। गोगोई के अन्य मुद्दों में मुख्य चुनाव आयुक्त को कानूनी सुरक्षा देना, चुनाव प्रचार का शेड्यूल तय करना, आदर्श आचार संहिता को चुनिंदा तरीके से लागू करना (जिससे सांप्रदायिक टिप्पणियों और नफरत भरे भाषणों को बढ़ावा मिलता है), खराब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (EVM) और विपक्षी उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने के लिए उनके नामांकन की जांच करना शामिल था।

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ये आरोप ऐसे समय में सामने आए हैं जब SIR प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्षी दलों और चुनाव आयोग के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। INDIA गठबंधन की पार्टियों ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है और इस पुनरीक्षण प्रक्रिया को वापस लेने के लिए कहा है। इस विवाद के कारण, चुनावी पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के आरोपों पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच तीखी बयानबाजी भी शुरू हो गई है।

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