कर्नाटक में E20 पेट्रोल में केवल 19.9 प्रतिशत इथेनॉल, OMC ने दावे को फिर किया खारिज

कर्नाटक में पेट्रोल में ज्यादा इथेनॉल मिलाने के आरोपों के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार को एक बार फिर ई20 पेट्रोल की गुणवत्ता को सही बताया. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) सहित तेल कंपनियों ने ग्राहकों की मौजूदगी में की गई जांच का हवाला दिया, जिसमें पेट्रोल के सैंपल में 19.9 प्रतिशत इथेनॉल पाया गया.  

बीपीसीएल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ग्राहकों की मौजूदगी में की गई जांच में पेट्रोल के सैंपल में 19.9 प्रतिशत इथेनॉल दर्ज किया गया. इससे पारदर्शी जांच के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और ईंधन की गुणवत्ता पर भरोसा फिर से मजबूत हुआ है. 

कंपनी ने कहा, "तथ्य सत्यापित, विश्वास मजबूत हुआ."

वहीं, एचपीसीएल ने कर्नाटक में सरकारी ओएमसी द्वारा जांचे गए 56 सैंपलों के नतीजों का हवाला दिया और कहा कि विवाद के बीच ये नतीजे एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं.

एचपीसीएल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "जब दावे सुर्खियां बनाते हैं, तो तथ्यों को अंतिम शब्द मिलना चाहिए." कंपनी ने कहा कि सभी सैंपलों में औसतन 19.3 प्रतिशत इथेनॉल सामग्री दर्ज की गई है.

कंपनी ने ईंधन की गुणवत्ता तय करने में तय जांच विधियों और प्रमाणित संदर्भ सामग्री के महत्व पर भी जोर दिया. उसने कहा कि भरोसेमंद नतीजे सिर्फ आंकड़ों पर नहीं, बल्कि इस्तेमाल की गई वैज्ञानिक पद्धति पर भी निर्भर करते हैं.

ये ताजा बयान सरकार द्वारा इस महीने की शुरुआत में कर्नाटक के कुछ खुदरा दुकानों पर पेट्रोल में अत्यधिक इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज करने के बाद आए हैं.

मंत्रालय ने कहा था कि देशव्यापी गुणवत्ता निगरानी के तहत राज्य में जांचे गए सभी 56 सैंपल तय ई20 मानकों के अनुरूप थे, जिनमें इथेनॉल की मात्रा 19 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई थी.

इसने कर्नाटक में अक्टूबर के दौरान अपनाई गई सैंपलिंग और जांच पद्धति पर भी सवाल उठाए थे. मंत्रालय ने कहा था कि 26-31 प्रतिशत इथेनॉल मिलावट के दावे तय वैधानिक और तकनीकी प्रक्रियाओं के तहत किए गए परीक्षणों से साबित नहीं होते.

मंत्रालय के अनुसार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), बीपीसीएल और एचपीसीएल द्वारा देशभर में, कर्नाटक सहित, आपूर्ति किया जाने वाला ई20 पेट्रोल आईएस 17021 के अनुरूप है, जो इथेनॉल-मिश्रित मोटर गैसोलीन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का मानक है.

मंत्रालय ने कहा कि मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण और कदाचार की रोकथाम का विनियमन) आदेश, 2005, मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस 2024 के साथ मिलकर सैंपल लेने, रखने, जांच और परिणाम बताने की एक तय प्रक्रिया बताता है.

मंत्रालय ने यह भी कहा था कि अक्टूबर की जांच से संबंधित रिटेंशन सैंपल, आउटलेट-वार पूरी जानकारी या लैब रिपोर्ट ओएमसी को नहीं दी गई, जबकि उसने राज्य स्तरीय समन्वयक के माध्यम से इसकी मांग की थी.

सरकार ने आगे बताया कि देशव्यापी गुणवत्ता निगरानी के तहत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए सभी 893 ई20 सैंपलों में इथेनॉल तय 19 से 21 प्रतिशत की सीमा में पाया गया.

स्रोत-- आईएएनएस

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कैट 13 नवंबर को करेगा राष्ट्रीय बैठक, शहरों के बाहर विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल बनाने की मांग

नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) 13 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में देशभर के वरिष्ठ व्यापारिक नेताओं की राष्ट्रीय बैठक आयोजित करेगा। इसमें विरोध-प्रदर्शनों और आंदोलनों के कारण कारोबार में होने वाली बाधाओं से व्यापारियों को बचाने और उनकी आजीविका की सुरक्षा के लिए एक समन्वित रणनीति तैयार करने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

बैठक में शहरों के बाहरी इलाकों में विरोध-प्रदर्शनों और धरने के लिए निर्धारित स्थल बनाने की मांग के साथ-साथ जीएसटी सुधार, साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा, एक व्यापारी-एक लाइसेंस और पुराने कानूनों को समाप्त करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी।

कैट के महासचिव और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रमुख व्यापारिक संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

बैठक में पिछले एक महीने के दौरान दिल्ली में राजनीतिक आंदोलनों, धरनों और प्रदर्शनों के कारण कारोबार को हुए नुकसान एवं व्यापारियों, दुकानदारों, छोटे कारोबारियों, रेहड़ी-पटरी वालों और व्यावसायिक गतिविधियों पर निर्भर लोगों पर इसके प्रभाव का आकलन किया जाएगा।

खंडेलवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली बाधाओं का असर केवल दुकानों और बिक्री पर ही नहीं पड़ता, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला, माल की आवाजाही, रोजगार, छोटे कारोबारियों के नकदी प्रवाह और व्यापक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। खासकर त्योहारों और शादियों के महत्वपूर्ण सीजन में इसका प्रभाव अधिक होता है।

उन्होंने कहा कि व्यापारिक संगठन शहरों के बाहरी इलाकों या अन्य उपयुक्त स्थानों पर विरोध-प्रदर्शनों और धरनों के लिए निर्धारित स्थल बनाने की मांग करेगा। इससे लोग व्यावसायिक केंद्रों, बाजारों, परिवहन मार्गों और जरूरी कारोबारी गतिविधियों को बाधित किए बिना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।

कैट ने कहा कि इस प्रस्ताव पर विभिन्न राज्यों और शहरों में विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठक में सरकारों और न्यायपालिका के समक्ष इस मुद्दे को उठाने के लिए एक समन्वित राष्ट्रीय रणनीति तैयार की जाएगी।

वहीं, कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने कहा कि बैठक में व्यापार क्षेत्र को सरल, सुरक्षित और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से सुधारों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

जीएसटी सुधारों के तहत प्रक्रियाओं, रिटर्न दाखिल करने और अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को सरल बनाना, तकनीकी कठिनाइयों का समाधान करना एवं अनावश्यक नोटिस और मुकदमेबाजी को कम करना प्रमुख मुद्दों में शामिल होंगे।

बैठक में डिजिटल भुगतान, यूपीआई, बैंकिंग लेनदेन और ऑनलाइन कारोबार से जुड़ी साइबर धोखाधड़ी से व्यापारियों को बचाने के उपायों पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही शिकायतों के त्वरित निपटारे की व्यवस्था और बैंक खातों को फ्रीज किए जाने से जुड़ी चिंताओं पर भी विचार किया जाएगा।

इसके अलावा, व्यापारिक नेता उन पुराने कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं की भी समीक्षा करेंगे, जो कारोबार पर अनावश्यक अनुपालन का बोझ डालते हैं। इन्हें समाप्त करने या इनमें संशोधन करने के लिए सिफारिशें तैयार की जाएंगी।

बैठक के एजेंडे में कारोबारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, ऑनलाइन अनुमतियों और सिंगल-विंडो मंजूरी का विस्तार करना तथा अनावश्यक निरीक्षणों को कम करना भी शामिल है।

इसके अलावा, कैट के अनुसार, बैठक में डिजिटल कारोबार, ई-कॉमर्स, भारत ई-मार्ट, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने, एमएसएमई को मजबूत बनाने, निर्यात, नए बाजारों तक पहुंच और आधुनिक तकनीक को अपनाने के अवसरों पर भी विचार किया जाएगा।

कैट ने कहा कि बैठक से निकलने वाली सिफारिशों के आधार पर सरकार और संबंधित संस्थानों के समक्ष एक व्यापक कार्ययोजना पेश की जाएगी। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक अधिकारों और व्यावसायिक गतिविधियों तथा आजीविका की सुरक्षा की जरूरत के बीच संतुलन स्थापित करना है।

--आईएएनएस

एबीएस

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