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Others West Bengal का Political Map: एक दशक में लेफ्ट साफ, 2026 में अब ममता-BJP की सीधी फाइट
prabhasakshiपश्चिम बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य 2016 के विधानसभा चुनावों से लेकर 2021 और 2026 के चुनावों की तैयारी तक काफी बदल गया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रभुत्व वाली राज्य की 294 सीटों वाली विधानसभा में वाम-कांग्रेस गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बढ़ती लोकप्रियता और टीएमसी के सुदृढ़ीकरण के बीच उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं, जो क्षेत्रीय गतिशीलता, जनसांख्यिकी और मतदाता सूची में बदलाव से प्रभावित हैं।
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2016: वाम-कांग्रेस की चुनौती के बीच TMC का दबदबा
2016 में टीएमसी ने 2011 की वाम-विरोधी लहर को और मजबूत करते हुए 211 सीटों के साथ भारी बहुमत हासिल किया। वाम मोर्चा-कांग्रेस गठबंधन को केवल 32 सीटें मिलीं (गठबंधन के हिसाब से CPM को 26 और कांग्रेस को 0), जिनमें कोलकाता, मुर्शिदाबाद और घाटाल जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की कुछ सीटें शामिल थीं। भारतीय जनता पार्टी को केवल 3 सीटें मिलीं, जो मुख्य रूप से दार्जिलिंग और शहरी बाहरी इलाकों में थीं, जो इसकी शुरुआती उपस्थिति का संकेत देती हैं। टीएमसी ने दक्षिण बंगाल (उदाहरण के लिए- दक्षिण 24 परगना में 31/31) और शहरी कोलकाता (11 में से अधिकांश सीटें) में शानदार जीत हासिल की, जबकि मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल जिलों और ग्रामीण हुगली में वामपंथियों की ताकत बनी रही। 2011 के परिसीमन के बाद 23 जिलों में 294 निर्वाचन क्षेत्रों को स्थिर किया गया, जिससे TMC के ग्रामीण आधार को मजबूती मिली।
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2021: भाजपा की बड़ी सफलता और टीएमसी की मजबूत जीत
2021 के चुनावों ने एक बड़ा बदलाव ला दिया, जिसमें भाजपा ने हिंदुत्व-एनआरसी के मंच पर 77 सीटें जीतकर जबरदस्त बढ़त हासिल की। उसने जंगलमहल (पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुरा: 30 सीटें) और उत्तर बंगाल (दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी) में भी बढ़त बनाई। संदेशखाली जैसे मुद्दों और कोविड प्रबंधन में हुई गड़बड़ियों को लेकर सत्ता विरोधी लहर के बावजूद टीएमसी ने वापसी करते हुए 213 सीटें जीतीं। टीएमसी ने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (मालदा, मुर्शिदाबाद, दो 24 परगना: बड़ी बढ़त) में दबदबा बनाए रखा और दक्षिण 24 परगना (31 सीटें), हावड़ा (16) और हुगली (18) में अपनी सीटें बरकरार रखीं। भाजपा ने सीमावर्ती और आदिवासी क्षेत्रों में जीत हासिल की, लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उसे हार का सामना करना पड़ा, जहां टीएमसी की कल्याणकारी योजनाओं ने उसे 30 प्रतिशत से अधिक वोट शेयर दिलाए। चुनाव मानचित्र में TMC की जीत (212 सीटें) और BJP के बरकरार/चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों के कारण दृश्य रूप से बदलाव आया है।
2026 का परिदृश्य: मतदाता सूची में नाम छांटने से चुनावी मैदानों की रूपरेखा बदल गई
मार्च 2026 तक, अप्रैल-मई में चुनाव होने वाले हैं, और 15वीं विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है। विशेष गहन संशोधन (SIR) के बाद मतदाता सूचियों से 63.66 लाख नाम (मतदाताओं के 10 प्रतिशत से अधिक) हटा दिए गए हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों, मतुआ (नमशूद्र) क्षेत्र और अल्पसंख्यक जिलों की 125 से अधिक सीटों पर जनसांख्यिकी में बदलाव आया है। इसके प्रभावों में मतुआ और उत्तरी बंगाल के उन क्षेत्रों में BJP की संभावित बढ़त शामिल है, जहां नाम हटाए गए हैं, और यह TMC के अल्पसंख्यक गढ़ों जैसे मुर्शिदाबाद और मालदा को चुनौती दे सकता है, जहां नाम हटाए जाने से भारी नुकसान हुआ है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना (कुल 64 सीटें), पुरबा बर्धमान (16) और पुरबा मेदिनीपुर (16) जैसे जिलों में उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है, जहां राजकोषीय तनाव (अनुमानित 62,000 करोड़ रुपये का घाटा) विपक्षी चर्चाओं को बल दे रहा है।
क्षेत्रीय ध्रुवीकरण हुआ तेज
भाजपा ने सीमावर्ती और जंगलमहल क्षेत्रों में हिंदुओं के बीच नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (CAA-NRC) के भय का फायदा उठाते हुए अपनी सीटें 3 से बढ़ाकर 77 कर लीं, जबकि TMC ने मुस्लिम वोट बैंक (30-40 प्रतिशत वोट बैंक) को एकजुट करके इसका मुकाबला किया। 2011 के बाद परिसीमन ने सीमाएँ तय कर दीं, लेकिन 2026 के SIR मतदाता सूची ने 'नरम पुनर्निर्धारण' का काम किया, जिससे मतुआ (नागरिकता के बाद) में भाजपा को मजबूती मिली और TMC के कल्याणकारी प्रभुत्व की परीक्षा हुई। आर्थिक संकट - बढ़ता घाटा (2022-23 में 49,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 1,05,000 करोड़ रुपये का ऋण) - और अंतरिम बजट में किए गए तुष्टीकरण (उत्तरी बंगाल के विकास के बजाय मदरसा निधि का उपयोग) ने विभाजन को और गहरा कर दिया। उत्तर-दक्षिणी बंगाल का विभाजन और गहरा गया है, TMC 200 से अधिक सीटों पर नजर गड़ाए हुए है, जबकि भाजपा गठबंधन के माध्यम से 100 से अधिक सीटों का लक्ष्य बना रही है। यह बदलाव पश्चिम बंगाल में वामपंथ के पतन से लेकर टीएमसी-भाजपा के द्विध्रुवीय चुनावी मुकाबले तक के परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें 2026 के चुनाव सीमित सीटों और सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसांख्यिकी पर निर्भर करेंगे।
बंगाल विधानसभा चुनाव 2026
पश्चिम बंगाल में इस वर्ष अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, जिसमें 294 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा।
LPG Shortage News: ठाणे में होटल बंद, Gas Cylinder के लिए लंबी लाइनें, मंत्री Suresh Gopi ने दिया भरोसा
पश्चिम एशिया में जारी युद्ध ने द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की वैश्विक आपूर्ति को प्रभावित किया है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष ने होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाली आपूर्ति को लगभग पूरी तरह रोक दिया है, जो भारत की अधिकांश तेल, गैस और एलपीजी आवश्यकताओं का मुख्य मार्ग था। इससे देश में एलपीजी की कमी हो गई है। भारत रूस जैसे देशों से कच्चे तेल के वैकल्पिक स्रोत तलाशने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति सीमित बनी हुई है, और इसकी कमी से देशभर में रेस्तरां, श्मशान घाट, सिरेमिक इकाइयां और यहां तक कि उत्पादन इकाइयां भी प्रभावित हो रही हैं। वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की अनुपलब्धता के कारण रेस्तरां उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति से संबंधित समस्याएं भी हैं, क्योंकि देश के कई हिस्सों में खाना पकाने की गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें आम हो गई हैं।
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केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने एलपीजी की कमी पर टिप्पणी की
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने गुरुवार को कहा कि एलपीजी संकट को नियंत्रण में लाने के प्रयास जारी हैं और भारत के लिए अतिरिक्त आपूर्ति हासिल करने के रास्ते खुल रहे हैं। जयपुर में व्यावसायिक सिलेंडरों के बाद अब घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की भी कमी हो गई है। लोग अपने खाली सिलेंडर लेकर सिलेंडर आपूर्ति वाहन पर पहुंच रहे हैं। निवासियों का कहना है कि ऑनलाइन या फोन पर बुकिंग नहीं हो पा रही है। लोगों ने कहा कि हम क्या करें? हमारे पास दो सिलेंडर हैं। एक खत्म हो चुका है और दूसरा भी खत्म होने वाला है, लेकिन हम नया सिलेंडर बुक नहीं कर पा रहे हैं।
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ठाणे शहर के रेस्तरां बंद होने की कगार पर
उद्योग संघ के प्रतिनिधियों के अनुसार, पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य संघर्ष के बीच आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति कम होने से ठाणे शहर के 800 से अधिक होटल और रेस्तरां बंद होने की कगार पर हैं।
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