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उत्तराखंड के कर्मचारियों की आ गई मौज, धामी सरकार ने बढ़ाया 3 प्रतिशत DA, जानिए किन-किन को मिलेगा फायदा

Uttarakhand DA Hike: उत्तराखंड के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए धामी सरकार ने खुशियों का पिटारा खोल दिया है. महंगाई के इस दौर में राज्य सरकार ने कर्मचारियों की जेब का ख्याल रखते हुए महंगाई भत्ते यानी डीए में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है. इस नए आदेश के बाद राज्य कर्मचारियों को मिलने वाला डीए अब 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी तक पहुंच चुका है. सरकार के इस फैसले से पूरे प्रदेश के सरकारी महकमों में खुशी की लहर दौड़ गई है.

केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी लागू हुआ फैसला

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले अपने केंद्रीय कर्मियों के डीए में तीन फीसदी का इजाफा किया था. केंद्र के इस कदम के बाद से ही उत्तराखंड के कर्मचारी संगठन भी राज्य में समान डीए देने की मांग उठा रहे थे. कर्मचारियों की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिना किसी देरी के फाइल को मंजूरी दे दी. सरकार का यह कदम साफ करता है कि वह अपने कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और भलाई को लेकर पूरी तरह सजग है.

4 महीने का बकाया एरियर मिलेगा नकद

इस फैसले की सबसे खास बात यह है कि बढ़ी हुई दरें पिछली तारीख से लागू की जा रही हैं. सरकार के आदेशानुसार कर्मचारियों को यह लाभ 1 जुलाई 2026 से दिया जाएगा. इसका सीधा मतलब यह हुआ कि 1 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक के चार महीनों का जो भी अंतर बनता है, वह कर्मचारियों को नकद एरियर के रूप में अदा किया जाएगा. नवंबर महीने की सैलरी जब कर्मचारियों के बैंक खातों में पहुंचेगी, तो उसमें न केवल बढ़ा हुआ वेतन शामिल होगा बल्कि चार माह का एकमुश्त एरियर भी जुड़ा रहेगा.

इन विभागों और संस्थानों के कर्मियों को भी मिला दायरा

धामी सरकार का यह फैसला सिर्फ सचिवालय या मुख्य सरकारी दफ्तरों में बैठे नियमित कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है. सरकार ने इस बढ़ोतरी का दायरा काफी बड़ा रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंच सके. नगर निगमों, पालिकाओं और जिला पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों में तैनात पात्र कर्मचारियों को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा. इसके अलावा सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों और राज्य के विश्वविद्यालयों में काम करने वाले पात्र स्टाफ को भी नई दरों पर डीए दिया जाएगा.

शिक्षकों और यूजीसी कर्मियों के चेहरे भी खिले

उच्च शिक्षा से जुड़े कर्मियों और शिक्षकों के लिए भी यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है. राज्य में यूजीसी वेतनमान के तहत कार्यरत शिक्षकों और अधिकारियों को भी इस तीन फीसदी बढ़ोतरी का लाभ देने का निर्णय लिया गया है. लंबे समय से अलग-अलग शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधिमंडल सरकार से यह मांग कर रहे थे कि शैक्षणिक जगत के कर्मचारियों को भी मुख्य धारा के कर्मियों की तरह ही समान लाभ दिए जाएं. मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद अब इन सभी कर्मियों को बढ़ी हुई राशि मिलेगी, जिससे बाजार में भी खरीदारी और चहल-पहल बढ़ने की उम्मीद है.

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