वित्त वर्ष 25 में खाद्य उत्पादों में मिलावट से जुड़ी 7,700 से अधिक शिकायतें मिलीं; करीब 6 हजार का हुआ समाधान : केंद्र
नई दिल्ली, 11 मार्च (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में खाद्य उत्पादों में मिलावट से जुड़ी 7,700 से अधिक शिकायतें मिली हैं, इनमें से करीब 6,000 को समाधान कर दिया गया है।
लोकसभा में एक लिखित जवाब में उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित उपभोक्ता शिकायतें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 में 4,330 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 4,074 का समाधान किया गया।
2023-24 में शिकायतों की संख्या बढ़कर 4,735 हो गई, जिनमें से 3,993 मामलों का समाधान किया गया। 2024-25 में यह आंकड़ा और भी बढ़ गया, जब 7,705 शिकायतें दर्ज की गईं और उनमें से 5,952 का समाधान किया गया।
शिकायतें फूड सेफ्टी कनेक्ट प्लेटफॉर्म पर दर्ज की जाती हैं, जो फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम (एफओएससीओएस) का हिस्सा है।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित नामित अधिकारियों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और खाद्य व्यवसाय संचालकों को शिकायत की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध हो जाती है।
वर्मा ने कहा, “ऐसी शिकायतों पर संबंधित राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करते हैं।”
मंत्री ने आगे कहा कि खाद्य नियामक खाद्य उत्पादों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने हेतु उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है।
हालांकि, जमीनी स्तर पर प्रवर्तन मुख्य रूप से राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों द्वारा नामित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है।
खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, नियामक अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य प्राधिकरणों के माध्यम से निरीक्षण, नमूनाकरण और लक्षित प्रवर्तन अभियान चलाता है।
इनमें राष्ट्रीय वार्षिक निगरानी योजना के अंतर्गत गतिविधियां और अन्य निगरानी पहल शामिल हैं।
प्राधिकरण ने जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली भी शुरू की है, जो विभिन्न खाद्य उत्पादों से जुड़े जोखिम के स्तर के आधार पर निरीक्षण की आवृत्ति निर्धारित करती है।
सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पाए जाने पर, खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत नियामक या दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
--आईएएनएस
एबीएस/
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जंग की वजह से इजराइल में कर्फ्यू और इमरजेंसी जैसे हालात हैं और इसका बुरा असर पर्यटन पर भी है. वरिष्ठ संवाददाता मधुरेंद्र कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए और समझिए. इजराइल में इस वक्त इमरजेंसी जैसे हालात हैं. ऐसे हालात जहां पर आप देखें तो लगेगा कि हर तरफ कर्फ्यू लगा हुआ है और हो भी क्यों ना हो क्योंकि वॉर का यह समूचा जो जोन है इसमें ना दफ्तर खुले हैं ना स्कूल और ना ही आम लोगों का जनजीवन. ऐसी स्थिति में आप देखिए तो किस तरह से इजराइल जो है वो दरअसल इस युद्ध से जूझता नजर आ रहा है.
पार्किंग पूरी खाली पड़ी दिखाई दे रही
इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इजराइल का हर हिस्सा जो है वो इस वक्त यानी खासतौर पर जो पब्लिक प्लेस है वो अपने आप में खाली पड़ा है और यहां जो समूचे रेस्तरां हैं खासतौर पर जो पर्यटकों के लिए हैं या फिर अलग-अलग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, शॉपिंग एरियाज हैं. ये सबकुछ इस तरह से खाली पड़े हुए हैं जहां पर आम लोगों का मूवमेंट भी नहीं देखा जाता, क्योंकि जहां पर भी बंकर नहीं है, जहां पर भी बम शेल्टर नहीं है वहां पर लोग आना मुनासिब नहीं समझते और कुछ चंद लोग जो आसपास के हैं. वहीं आपको यहां से गुजरते दिखाई देंगे अन्यथा आप देखिए किस तरह से यह इलाका यह पार्किंग पूरी खाली पड़ी आपको दिखाई दे रही है.
इजराइल किस तरह से जूझ रहा
हालातों के बीच जो है इस वक्त इजराइल किस तरह से जूझ रहा है. आप देखिए मेन्यू खाली पड़ा है. यहां पर चाहे बार हो या कॉफी का जो स्टॉल हो सब कुछ यहां बंद पड़ा हुआ है. और ये पूरा इलाका आप समझिए कि कई दर्जन रेस्टोरेंट और कई दर्जन पब और पार्टियों का जो सेंटर है वह समूचा इस तरह से इस वक्त वीरानगी में है. बिल्कुल ऐसा जैसे यहां पर कर्फ्यू और इमरजेंसी के हालात चरम पर हो.
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