पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा और चुनाव आयोग की प्राथमिकता पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना है। राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ कई बैठकें करने के बाद, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता हमेशा से शांतिपूर्ण और सहभागी लोकतंत्र में विश्वास रखती आई है। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव प्रक्रिया में सभी सरकारी कर्मचारियों को चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार काम करना होगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त का लक्ष्य: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना
उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना है।" मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रत्येक पात्र मतदाता को अपना मत डालने का अवसर मिलेगा। राज्य में चुनावी प्रक्रिया के व्यापक दायरे को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लगभग 80,000 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से लगभग 61,000 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।
चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग लागू करेगा
कुमार ने यह भी घोषणा की कि मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग राज्य भर के मतदान केंद्रों पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग लागू करेगा। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुसार आयोजित की जाती है और यह पूरी तरह से निष्पक्ष है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग दिल्ली वापस जा रहा है और एक समीक्षा बैठक करेगा।
ज्ञानेश कुमार को कोलकाता में विरोध का सामना करना पड़ा
मंगलवार सुबह ज्ञानेश कुमार को कोलकाता के पास स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन के दौरान विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने 'वापस जाओ' के नारे लगाए और उन्हें काले झंडे दिखाए। रविवार रात कोलकाता पहुंचने पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें राज्य में एसआईआर के बाद मतदाता सूचियों में कथित मनमानी तरीके से नाम हटाए जाने का विरोध जताया गया था। सोमवार सुबह जब वे शहर के दक्षिणी हिस्से में स्थित कालीघाट मंदिर गए, तब भी उन्हें 'वापस जाओ' के नारों का सामना करना पड़ा और काले झंडे दिखाए गए। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन के बावजूद कुमार ने राज्य में अपने निर्धारित कार्यक्रम जारी रखे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज सुबह हावड़ा जिले के बेलूर मठ का भी दौरा किया और कहा कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में हिंसा-मुक्त चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आयोग यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि मतदाता उत्सवपूर्ण माहौल में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठक की, जिसमें एलपीजी आपूर्ति की समीक्षा की गई और ईरान के साथ चल रहे युद्ध से उत्पन्न होने वाली संभावित बाधाओं का आकलन किया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच, केंद्र सरकार ने मंगलवार को घरेलू ईंधन बाजार को संभावित व्यवधानों से बचाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी एक्ट) लागू किया।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि एक नियंत्रण आदेश जारी किया गया है जिसमें रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) उत्पादन बढ़ाने और देश भर में खाना पकाने की गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख हाइड्रोकार्बन धाराओं को एलपीजी पूल में डालने का निर्देश दिया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड ने कहा कि वैश्विक ईंधन आपूर्ति को प्रभावित करने वाली वर्तमान भू-राजनीतिक बाधाओं को देखते हुए, एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपभोक्ताओं तथा अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे आवश्यक गैर-घरेलू क्षेत्रों के लिए इसकी उपलब्धता को प्राथमिकता देने के लिए कदम उठाए गए हैं। अन्य गैर-घरेलू क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों की समीक्षा तेल विपणन कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक समिति द्वारा की जाएगी और योग्यता, आवश्यकता और उत्पाद की उपलब्धता के आधार पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से कुछ दिनों के लिए व्यावसायिक सिलेंडरों पर प्रतिबंध लगाने का दिशानिर्देश जारी किया गया है। 21 से 25 दिनों के बीच सिलेंडर बुकिंग के संबंध में भी एक सलाह जारी की गई है। उन्होंने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आज शाम सभी तेल कंपनियों के साथ बैठक बुलाई है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने एलपीजी की उपलब्धता से संबंधित आंकड़े मांगे हैं।
खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लिखे पत्र में कहा गया है कि अधिकारी, मुख्यमंत्री और मंत्री हरियाणा में गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। राज्य के सभी उपायुक्तों और डीएफसी को गैस सिलेंडरों से संबंधित दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राजस्थान होटल एसोसिएशन फेडरेशन के गजेंद्र लूनीवाल ने कहा कि होटल मालिकों में तनाव बढ़ रहा है और सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। सिलेंडर न मिलने पर होटल और रेस्तरां ठप्प हो जाएंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति में होटल मालिक अपना खर्च कैसे चला पाएंगे।
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