तेलंगाना एआई आधारित नवाचार का उभरता केंद्र: आईटी मंत्री

नई दिल्ली, 19 फरवरी (आईएएनएस)। तेलंगाना को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित नवाचार के उभरते केंद्र के रूप में गुरुवार को दिल्ली में आयोजित ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट–2026’ के दौरान रेखांकित किया गया। यूएस–इंडिया बिजनेस काउंसिल (यूएसआईबीसी) राउंड टेबल में उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने राज्य की उपलब्धियों और संभावनाओं को प्रस्तुत किया।

मंत्री ने कहा कि विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और मजबूत टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के साथ तेलंगाना अमेरिकी निवेशकों के लिए स्केलेबल और भविष्य-उन्मुख प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। उन्होंने बताया कि दूरदर्शी और स्थिर नीतियों ने एआई अनुसंधान और उसके प्रभावी उपयोग के लिए मजबूत आधार तैयार किया है।

उन्होंने कहा कि अग्रणी अमेरिकी टेक कंपनियों के साथ पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग कर सुशासन को मजबूत किया जा रहा है।

मंत्री के अनुसार, राज्य सरकार स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में एआई नवाचार केंद्र स्थापित कर तेलंगाना को इस क्षेत्र में अग्रणी बना रही है। आगामी बजट में एआई यूनिवर्सिटी, एआई हब और कुशल कार्यबल के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

श्रीधर बाबू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “नई दिल्ली में हमारा संदेश स्पष्ट था कि एआई सुरक्षा नवाचार में बाधा नहीं, बल्कि उसकी नींव है। बिना सुरक्षा के विकास जनविश्वास को कमजोर कर सकता है और जिम्मेदार मानक ही तय करेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितनी दूर तक आगे बढ़ सकती है।”

उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना एआईकेएएम, टीजीडेक्स, एआई सिटी और भारत फ्यूचर सिटी जैसी पहलों के माध्यम से टिकाऊ, सहभागी और नागरिक-केंद्रित शासन के साथ नवाचार को आगे बढ़ा रहा है।

समिट के दौरान मंत्री ने इंडोनेशिया के संचार और डिजिटल मामलों के उप मंत्री नेज़ार पैट्रिया के साथ भी सार्थक चर्चा की। बैठक में हैदराबाद–जकार्ता टेक्नोलॉजी स्किल्स डेवलपमेंट कॉरिडोर स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार हुआ, जिसका उद्देश्य तकनीकी प्रतिभा के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, कौशल विकास ढांचे को मजबूत करना और तेलंगाना तथा इंडोनेशिया के स्टार्टअप व नवाचार इकोसिस्टम के बीच सहयोग को गहरा करना है।

मंत्री ने दोहराया कि तेलंगाना नवाचार-आधारित विकास और वैश्विक सहयोग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

डीएससी

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देश के 22 राज्यों में अप्रैल से होगा SIR : चुनाव आयोग ने प्रदेशों के CEO को दिए जल्द तैयारी पूरी करने के निर्देश

 नई दिल्ली। चुनाव आयोग (ईसी) ने देश की मतदाता सूचियों को और अधिक सटीक और अद्यतन करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू करने की घोषणा की है। चुनाव आयोग के सचिव ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वे इस अभियान से जुड़ी तैयारियां जल्द पूरी करें। आयोग के अनुसार दिल्ली और कर्नाटक समेत शेष राज्यों में यह प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होने की संभावना है।

इसका उद्देश्य मतदाता सूची अद्यतन करना
अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह अद्यतन करना है। समय के साथ लोगों का निवास स्थान बदलता है, कई मतदाताओं का निधन हो जाता है, तो कुछ नए युवा 18 वर्ष की आयु पूरी कर मतदाता बनने के पात्र हो जाते हैं। इन सभी परिवर्तनों को रिकॉर्ड में शामिल करना जरूरी होता है। इसी वजह से एसआईआर के तहत घर-घर जाकर जानकारी जुटाई जाती है और मतदाता सूची की बारीकी से जांच की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी योग्य नागरिक का नाम सूची से छूट न जाए और किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम उसमें शामिल न रहे।

अभियान का पहला चरण बिहार में आयोजित
इस अभियान का पहला चरण बिहार में आयोजित किया गया था, जहां अंतिम सूची में करोड़ों मतदाताओं का सत्यापन किया गया। दूसरे चरण के तहत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया पहले से जारी है। कुछ राज्यों में सामान्य विशेष पुनरीक्षण भी किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर सूची को अपडेट किया जा सके। अब तीसरे चरण के रूप में बाकी राज्यों में व्यापक स्तर पर यह कार्य आगे बढ़ाया जाएगा।

बीएलओ और बीएलए की होती है अहम भूमिका
एसआईआर की प्रक्रिया में ब्लॉक लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करते हैं, उन्हें आवश्यक फॉर्म उपलब्ध कराते हैं और दी गई जानकारी का सत्यापन करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग स्थानों पर दर्ज पाया जाता है, तो उसे एक स्थान से हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जिन लोगों का नाम सूची में नहीं है, वे निर्धारित फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

इन्हें दी जाएगी दस्तावेजों के रूप में मान्यता
दस्तावेजों के रूप में सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आदि मान्य होते हैं। इन प्रमाणों के आधार पर मतदाता की पहचान और पात्रता की पुष्टि की जाती है। अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि जिन मतदाताओं का निधन हो चुका है या जो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं, उनके नाम सूची से हटाए जाएं। चुनाव आयोग का मानना है कि 1951 से 2004 तक कई बार व्यापक पुनरीक्षण हुए, लेकिन पिछले दो दशकों में जनसंख्या में भारी बदलाव आया है।

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