सितंबर में WPI थोक महंगाई दर उछलकर 11.39 फीसदी हुई, ईंधन और खाद्य वस्तुएं महंगी

देश में महंगाई को लेकर चिंता बढ़ती नजर आ रही है। सितंबर 2026 में थोक महंगाई दर बढ़कर 11.39% पर पहुंच गई, जबकि अगस्त में यह 9.92% थी। ईंधन, खाद्य पदार्थों और तैयार सामान की कीमतों में तेजी ने थोक महंगाई को दोहरे अंकों में पहुंचा दिया है। 14 अक्टूबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक, थोक स्तर पर कीमतों में बढ़ोतरी का असर अर्थव्यवस्था के कई प्रमुख क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है।

थोक मूल्य इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई सितंबर में बढ़कर 112.5 हो गया, जबकि अगस्त में यह 110.8 था। इस तरह एक महीने के भीतर इंडेक्स में करीब 1.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह इंडेक्स बताता है कि बाजार में सामान की थोक कीमतों में कितना बदलाव हुआ है। वहीं, घरेलू उत्पादकों को मिलने वाली कीमतों पर नजर रखने वाला उत्पादक मूल्य इंडेक्स भी अगस्त के 110.8 से बढ़कर सितंबर में 112.5 पर पहुंच गया। इससे उत्पादन से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों में कीमतें बढ़ सकते हैं।

महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ईंधन और बिजली की कीमतों में तेजी रही। इस श्रेणी की महंगाई अगस्त के 22.9% से बढ़कर सितंबर में 25.9% हो गई। कोयले और लिग्नाइट की महंगाई में भी तेज उछाल देखने को मिला। अगस्त में यह दर 1.6% थी, जो सितंबर में बढ़कर 9.3% पहुंच गई। वहीं, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की महंगाई 34.4% से बढ़कर 57.3% हो गई। खनिज तेल की महंगाई भी 38.5% से बढ़कर 40% पर पहुंच गई।

गौरतलब है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर केवल परिवहन तक सीमित नहीं रहता। इससे माल ढुलाई, बिजली उत्पादन और कई उद्योगों की लागत बढ़ सकती है। कंपनियां यदि बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डालती हैं, तो रोजमर्रा के सामान की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है।

मैन्युफैक्चर्ड सामान की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई है। थोक मूल्य इंडेक्स में करीब दो-तिहाई हिस्सेदारी रखने वाले मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों की महंगाई अगस्त के 8.4% से बढ़कर सितंबर में 9.8% हो गई। बुनियादी धातुओं की महंगाई 10.9% से उछलकर 17% पर पहुंच गई। इसी तरह रसायन और रासायनिक उत्पादों की महंगाई 14.3% से बढ़कर 16.7% दर्ज की गई। इन क्षेत्रों में बढ़ती कीमतें निर्माण, मशीनों और दूसरे औद्योगिक सामान की लागत को प्रभावित कर सकती हैं।

खाद्य पदार्थों की महंगाई ने भी चिंता बढ़ाई है। थोक खाद्य इंडेक्स की महंगाई अगस्त के 7.1% से बढ़कर सितंबर में 8.7% हो गई। प्राथमिक खाद्य वस्तुओं की महंगाई 5.7% से बढ़कर 8.1% पहुंच गई। हालांकि, तैयार खाद्य उत्पादों की महंगाई में मामूली राहत मिली और यह 9.7% से घटकर 9.4% पर आ गई।

बता दें कि थोक महंगाई और खुदरा महंगाई में अंतर होता है। थोक महंगाई उत्पादकों और कारोबारियों के स्तर पर कीमतों में बदलाव दिखाती है, जबकि खुदरा महंगाई का संबंध आम उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली कीमतों से है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर भी बढ़कर 5.5% बताई गई है। इससे अर्थशास्त्रियों के बीच इस साल आगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना को लेकर चर्चा तेज हुई है।

मौजूद आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में उत्पादक मूल्य इंडेक्स के सभी 4 प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, थोक महंगाई में उछाल के बावजूद ब्याज दरों पर अंतिम फैसला लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को खुदरा कीमतों, आर्थिक गतिविधियों और महंगाई के आगे के रुझान पर भी ध्यान देना होगा। यदि ईंधन, खाद्य और औद्योगिक सामान की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं, तो इसका असर कारोबार, घरेलू बजट और आर्थिक विकास पर पड़ सकता है।

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ED Action: Reliance Power की 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति FEMA के तहत जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत जांच के सिलसिले में कंपनी की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि जब्त की गई संपत्ति में आरपीएल के बैंक खातों में जमा राशि और सासन पावर लिमिटेड में उसकी हिस्सेदारी शामिल है। ईडी ने 12 अक्टूबर को फेमा की धारा 37ए के तहत 2,032.81 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया था।

कंपनी ने मंगलवार को नियामकीय सूचना में ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह एजेंसी के आरोपों को ‘‘विवादित’’ मानती है और अपने हितों के साथ-साथ सभी शेयरधारकों तथा अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनी सलाह के अनुसार सभी उचित कदम उठाएगी। ईडी की जांच भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की उस कार्रवाई से शुरू हुई जो आरपीएल की लेखा में 2,101.46 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते में डालने या उसके लिए प्रावधान करने से संबंधित थी। एजेंसी के अनुसार, यह राशि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) और केमैन आइलैंड्स की कंपनियों में किए गए विदेशी निवेश तथा उन्हें दिए गए अग्रिम भुगतान से संबंधित थी।

ईडी ने कहा कि रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (जिसका बाद में आरपीएल में विलय हो गया) ने 2006 में विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बॉण्ड जारी कर 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाए थे। इसमें से 27.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सिंगापुर की अनुषंगी कंपनी रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड (आरएनआरएल-एस) में किया गया था। ईडी ने आरोप लगाया, ‘‘आरएनआरएल-एस ने यह राशि जिनेवा स्थित डॉयचे बैंक (स्विस) एसए में जमा कराई थी।

इस जमा राशि का इस्तेमाल ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में पंजीकृत कंपनियों को दिए गए ऋण के लिए जमानत के रूप में किया गया था।’’ एजेंसी ने दावा किया कि जांच में पता चला कि इन बीवीआई कंपनियों का नियंत्रण और प्रबंधन भारत से रिलायंस अनिल अंबानी समूह (आरएएजी) द्वारा ऐसे लोगों के माध्यम से किया जाता था जो समूह के निर्देशों के अनुसार काम करते थे। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि ऋण से प्राप्त राशि का इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया, जिनमें मॉरीशस स्थित विदेशी कंपनियों के माध्यम से धन को अस्थायी रूप से भारत वापस लाना भी शामिल था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि इस धन से रिलायंस अनिल अंबानी समूह को लाभ हुआ।

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