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Others अभिव्यक्ति की आजादी को राहत, कर्नाटक में सोशल मीडिया पोस्ट पर अब तुरंत FIR नहीं, पुलिस के लिए नई गाइडलाइंस
News18Karnataka Social Media Post: कर्नाटक सरकार के सर्कुलर में कहा गया है कि कठोर, आपत्तिजनक या आलोचनात्मक राजनीतिक भाषण को लेकर पुलिस को यांत्रिक रूप से मामले दर्ज नहीं करने चाहिए. केवल तभी आपराधिक कानून लागू किया जा सकता है, जब ऐसी अभिव्यक्ति हिंसा के लिए उकसावे या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए तात्कालिक खतरा पैदा करती हो. संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत मुक्त राजनीतिक आलोचना की सुरक्षा का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए.
रूस से सस्ता तेल और अमेरिका से व्यापार: थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति को सरकार आज देगी एक एक जवाब
Shashi Tharoor News: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर पारदर्शिता की मांग को लेकर शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति मंगलवार को विदेश और वाणिज्य सचिवों से जवाब मांगेगी. राष्ट्रपति ट्रंप के जीरो टैरिफ के दावे और भारतीय कृषि क्षेत्र पर इसके असर को लेकर विपक्ष हमलावर है. बैठक में रूस से सस्ते तेल आयात पर अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभाव और पड़ोसी देश बांग्लादेश के राजनीतिक हालात पर भी गहन चर्चा होने की संभावना है.
