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EPFO 3.0 की बड़ी तैयारी: AI और नए Portal से पूरी तरह बदल जाएगा आपका PF अकाउंट।

लिबरल विड्रॉल नियमों के ऐलान के बाद से UPI-लिंक्ड सुविधा शुरु करने के प्रस्ताव के बाद, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सुधारों के अगले चरण को शुरु करने जा रहा है, जिसमें एक नया पोर्टल अगले दशक में सभी संभावित विस्तार को ध्यान रखते हुए बैकएंड में नया सॉफ्टवेयर और मेंबर को स्थानीय भाषाओं में जानकारी देने के लिए AI-पावर्ड भाषा अनुवाद टूल का इस्तेमाल शामिल है, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया है। 

 EPFO ​​3.0 जल्द आ रहा

आपको बताते चलें कि, EPFO 3.0 नाम के इस बदलाव में फंड के टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर में बड़ा बदलाव शामिल है, क्योंकि यह कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहा है। यह सब तब हो रहा है जब लेबर कोड्स लागू होने के बाद रिटायरमेंट फंड बॉडी संगठित और असंगठित दोनों सेक्टर के कर्मचारियों को कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार कर रही है।

कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को सुधारों के इस अगले चरण में एक मुख्य फीचर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यह EPFO ​​के लिए ऑपरेशंस का एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाएगा, जैसा कि बैंकों में होता है, जिससे सदस्य देश के किसी भी सेंटर पर अपनी समस्याओं को हल कर सकेंगे। पता चला है कि EPFO ​​को असंगठित मजदूरों के लिए फंड का एडमिनिस्ट्रेशन सौंपा जा सकता है, जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड से अलग होगा। रिटायरमेंट फंड बॉडी के पास अभी करीब 8 करोड़ एक्टिव मेंबर हैं और यह लगभग 28 लाख करोड़ रुपये का कॉर्पस मैनेज करती है।

एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, "EPFO 3.0 के तहत पूरी तरह से बदलाव होगा, नया आर्किटेक्चर, बैकएंड में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होगा। हम सभी संगठित और असंगठित कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। इसमें वॉल्यूम में बढ़ोतरी का भी ध्यान रखा जाएगा। पोर्टल समेत पूरा सिस्टम बदल जाएगा। अभी तक धीरे-धीरे बदलाव हो रहे हैं, अगला चरण भविष्य की सभी जरूरतों का ध्यान रखेगा।"

उपायों के अगले चरण में, EPFO ​​अपने सदस्यों तक उनकी स्थानीय भाषा में जानकारी देकर पहुंचने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल करने का भी इरादा रखता है। अधिकारी ने कहा, "हम स्थानीय भाषा में जानकारी देने के लिए भाषिनी जैसे और स्थानीय टूल्स का इस्तेमाल करेंगे।" भाषिनी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित एक AI-पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है।

EPFO अब एक ऐसी एजेंसी चुनने के लिए टेंडर को फाइनल करने के आखिरी स्टेज में है, जो उसके द्वारा चलाई जा रही अलग-अलग सोशल सिक्योरिटी स्कीम के मैनेजमेंट के लिए एक IT प्लेटफॉर्म को लागू करेगी, चलाएगी और मेंटेन करेगी। अधिकारी ने कहा, "टेंडर मोटे तौर पर तैयार है, फाइनेंशियल जांच चल रही है। इसे जल्द ही जारी किया जाएगा।"

 UPI-लिंक्ड सुविधा अप्रैल तक शुरू होने की उम्मीद

पिछले साल जून में, EPFO ​​ने टेक प्लेटफॉर्म के लिए एक एजेंसी चुनने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) जारी किया था, जिसके बाद उसने तीन कंपनियों - विप्रो, इंफोसिस और TCS को शॉर्टलिस्ट किया था। सुधारों का दूसरा चरण, EPFO ​​2.0, अपने आखिरी स्टेज में है, UPI-लिंक्ड सुविधा अप्रैल तक शुरू होने की उम्मीद है और सिर्फ तीन मॉड्यूल लॉन्च होने बाकी हैं।

अधिकारी ने कहा, "सितंबर में, हमने एक नया ECR (इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न) और एक इंटरनल यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया, जो अंदरूनी कामों का बंटवारा करता है। अब हमारे पास सिर्फ तीन मॉड्यूल बचे हैं – पेंशन, क्लेम और कुल सालाना अकाउंट। काम चल रहा है, यह 1-2 महीने की बात है।"
EPFO अपने मेंबर्स के लिए BHIM ऐप के जरिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) का इस्तेमाल करके पैसे निकालने की सुविधा लाने पर काम कर रहा है। नई सुविधा में मेंबर्स को उनका अवेलेबल बैलेंस दिखेगा, जिसे विड्रॉल के लिए एलिजिबल बैलेंस और मिनिमम 25% बैलेंस को अलग-अलग करके दिखाया जाएगा और अंदरूनी बातचीत में शुरुआती विड्रॉल को प्रति ट्रांजैक्शन 25,000 रुपये तक सीमित करने पर सहमति बन रही है।

यह पिछले साल अक्टूबर में एक बोर्ड मीटिंग के बाद EPFO ​​द्वारा अपने विड्रॉल नियमों को आसान बनाने की घोषणा के बाद हुआ है, जिसमें विड्रॉल कैटेगरी को 13 से घटाकर तीन कर दिया गया है – जरूरी जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, शादी); घर की जरूरतें और खास हालात। इसने 25% मिनिमम बैलेंस और बेरोजगारी के समय विड्रॉल जैसे मामलों में समय से पहले फाइनल सेटलमेंट के बारे में दो और अहम बदलाव भी किए हैं।

EPFO अपने सदस्यों के लिए प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है, जिसमें डिटेल्स में सुधार और क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस शामिल हैं। जनवरी 2025 में, इसने सदस्यों को पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता/माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति/पत्नी का नाम, नौकरी शुरू करने की तारीख और नौकरी छोड़ने की तारीख में आम गलतियों को खुद ठीक करने की अनुमति देने के लिए बदलाव लागू किए, बिना किसी एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन या EPFO ​​की मंजूरी के। दिसंबर 2025 तक, लगभग 32.23 लाख प्रोफाइल करेक्शन किए गए।

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WhatsApp Web पर अब Group Calling का नया Update, ऑफिस यूजर्स को मिलेगी फोन से आजादी!

क्या आप भी ऑफिस वर्क के लिए WhatsApp को वेब पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी जल्द ही वेब उपयोगकर्ताओं के लिए कॉलिंग सुविधा शुरू करने वाली है। इसके बाद ग्रुप कॉल करने के लिए मोबाइल फोन की आवश्यकता नहीं होगी और यूजर सीधे वेब प्लेटफॉर्म से ही कॉल कर सकेंगे। पहले जहां कंपनी ने वेब के लिए वॉइस और वीडियो कॉलिंग की सुविधा लाने का ऐलान किया। अब कंपनी ग्रुप में भी कॉलिंग सपोर्ट जोड़ने की तैयारी कर रही है। इस अपग्रेड के आने से यूजर्स बिना किसी ऐप को इंस्टॉल किए ही सीधे ब्राउजर का इस्तेमाल करके कॉल कर सकें।

 इन यूजर्स को होगा सबसे ज्यादा फायदा

WhatsApp Web पर कॉलिंग फीचर आने से कई यूजर्स को फायदा मिलेगा, जो किसी ऐसे कंप्यूटर पर काम करते हैं जो उनका अपना नहीं है। अब यूजर्स को अपने लैपटॉप या PC में ऐप भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा और वो सीधे वेब से कॉल कर सकेंगे। यूजर्स ये भी कंट्रोल कर सकेंगे कि उन्हें कौन-कौन सी कॉल नॉटिफिकेशन चाहिए।

टेस्टिंग के दौरान दिखी झलक

हाल ही में रिपोर्ट से पता चला है कि कंपनी ग्रुप चैट्स के लिए वॉइस और वीडियो कॉलिंग को डेवलप कर रही है। टेस्टिंग के दौरान इसका एक स्क्रीनशॉट भी सामने आया है, जिसमें क्लियर दिख रहा है कि यूजर्स वेब क्लाइंट से सीधे ग्रुप में कॉल लगा पाएंगे। आपको बता दें कि, पिछले साल भी इस फीचर की शुरुआती झलक देखने को मिली थी, लेकिन उस समय ग्रुप सपोर्ट नहीं था। 

इसके अतिरिक्त,  WhatsApp Web पर की जाने वाली मोबाइल की तरह ही कुछ लिमिट्स देखने को मिलेंगी। रिपोर्ट्स की माने तो ग्रुप कॉलिंग में 32  32 पार्टिसिपेंट्स तक जोड़ने की सुविधा मिल सकती है। रोलआउट के बाद आगे चलकर यह लिमिट बदल भी सकती हैं।

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मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग में 4.37 करोड़ का घोटाला! उमंग सिंघार का आरोप ‘भ्रष्टाचार की पाठशाला चला रही है भाजपा सरकार’, मुख्यमंत्री से उच्चस्तरीय जांच की मांग

मध्यप्रदेश के शिक्षा विभाग में बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार निशाना साधते  हुए कहा है कि प्रदेश में शिक्षा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की पाठशाला चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के शासन में शिक्षा विभाग ठेकेदारों और अफसरों की मिलीभगत का अड्डा बन चुका … Sat, 07 Feb 2026 12:31:09 GMT

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