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Others Meghalaya Illegal Mining: NGT के बैन के बावजूद जानलेवा खनन, ब्लास्ट में Assam के 16 मजदूरों की मौत
prabhasakshiमेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में गुरुवार को एक संदिग्ध अवैध कोयला खदान में हुए विस्फोट में सोलह लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के एक गांव में संदिग्ध अवैध कोयला खदान में हुए विस्फोट में असम के कम से कम 16 मजदूर मारे गए और कई अन्य खदान में फंस गए। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि यह घटना थांगस्कू इलाके में हुई।
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विकास कुमार ने बताया कि बताया कि खदान से 16 शव निकाले जा चुके हैं और कई अन्य घायल हो गए हैं जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और आगे के इलाज के लिए शिलांग रेफर किया जाएगा। कुमार ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल पर बचाव अभियान चलाने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल से सहायता ली और बचाव कार्य जारी है। माना जा रहा है कि यह विस्फोट अवैध रूप से चल रहे कोयला खनन स्थल पर हुई गतिविधि के दौरान हुआ। जब अधिकारी से पूछा गया कि क्या खदान अवैध है, तो उन्होंने कहा, "हां, ऐसा प्रतीत होता है।" कुमार ने आगे कहा कि विस्फोट का कारण अभी तक ज्ञात नहीं है और इसकी जांच की जाएगी।
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राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने 2014 में मेघालय में पर्यावरण को होने वाले नुकसान और गंभीर सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए रैट-होल कोयला खनन और अन्य अवैज्ञानिक खनन पद्धतियों पर प्रतिबंध लगा दिया था और इस तरह से निकाले गए कोयले के अवैध परिवहन पर भी रोक लगा दी थी। रैट-होल खनन में श्रमिकों के कोयला निकालने के लिए संकरी सुरंगें खोदी जाती हैं, जो आमतौर पर लगभग 3 से 4 फीट ऊंची होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में इस प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए केवल वैज्ञानिक और विनियमित प्रक्रियाओं के माध्यम से उचित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ कोयला खनन की अनुमति दी।
Delhi Pollution पिछली सरकारों की देन, CM Rekha Gupta बोलीं- अब बनेगी Long-Term Strategy
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि वायु प्रदूषण और यमुना नदी का प्रदूषण पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार की वर्षों की उपेक्षा और अल्पकालिक नीतियों के कारण उत्पन्न विरासत में मिली समस्याएं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक, दीर्घकालिक रणनीति अपना रही है। एएनआई को दिए एक विशेष साक्षात्कार में गुप्ता ने जीआरएपी, ऑड-ईवन प्रणाली, कृत्रिम वर्षा और प्रदूषण रोधी यंत्रों जैसे उपायों के विफल होने की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि ये कदम कभी भी स्थायी समाधान के लिए नहीं थे।
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रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण पिछली सरकारों की लापरवाही का नतीजा है। अगर हम प्रदूषण को सिर्फ इस नजरिए से देखें कि हवा साफ होनी चाहिए, तो हमें नतीजे नहीं मिलेंगे। धूल, हवा और पानी पर एक साथ, समग्र दृष्टिकोण से काम करना होगा। आम आदमी पार्टी (आप) पर निशाना साधते हुए गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने ढांचागत सुधारों को नजरअंदाज करते हुए अस्थायी राहत उपायों और प्रचार पर ही ज्यादा भरोसा किया।
उन्होंने कहा कि स्प्रिंकलर, एंटी-स्मॉग गन और धुंध से सिर्फ थोड़े समय के लिए राहत मिलती है। असली काम धूल नियंत्रण, सार्वजनिक परिवहन और दीर्घकालिक योजना पर होना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के वायु प्रदूषण के मुख्य कारणों के रूप में वाहनों से निकलने वाले धुएं, सड़क की धूल और कचरा प्रबंधन में गड़बड़ी को बताया, जिसकी वजह से सर्दियों के महीनों में भी वायु प्रदूषण अक्सर 'गंभीर' श्रेणी में रहता है। वाहनों से निकलने वाले धुएं को प्रदूषण का एक बड़ा कारण बताया जाता है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन को उस स्तर तक नहीं पहुंचाया गया जितना पहुंचाया जाना चाहिए था।
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गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार ने दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को शून्य उत्सर्जन की ओर ले जाने के लिए चरणबद्ध योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में आए, तो हमने योजना बनाई थी कि सार्वजनिक परिवहन 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक और स्वच्छ ईंधन पर आधारित होना चाहिए। आज दिल्ली में लगभग 3,600 बसें हैं। सत्ता में आने के बाद हमने 1,700 बसें और जोड़ीं, और दिसंबर 2026 तक यह संख्या 7,700 तक पहुंच जाएगी। हमारी आवश्यकता 11,000 बसों की है, जिसे हम 2028 तक पूरा कर लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मेट्रो विस्तार, मेट्रो स्टेशनों के पास इलेक्ट्रिक वाहनों, ई-बाइकों और साइकिलों के माध्यम से अंतिम-मील कनेक्टिविटी और अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए धन स्वीकृत किया जा चुका है। उन्होंने कहा, “सरकार को चौतरफा बदलाव करना होगा। हर पहलू पर काम करना होगा।”
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