ओडिशा भाजपा अध्यक्ष ने केंद्रीय बजट का किया स्वागत, बोले-समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी

भुवनेश्वर, 1 फरवरी (आईएएनएस)। ओडिशा भाजपा के अध्यक्ष मनमोहन समाल ने रविवार को केंद्रीय बजट का स्वागत किया और इसे समावेशी, विकास उन्मुख और समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने इसे 10 में से 10 अंक की पूरी रेटिंग दी।

मीडिया से बात करते हुए ओडिशा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन समाल ने कहा कि यह बजट 140 करोड़ भारतीयों के कल्याण को ध्यान में रखकर बनाया गया है और ओडिशा को इसके सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचा), कनेक्टिविटी, जल संसाधन और औद्योगिक विकास पर खास ध्यान दिया है जो रोजगार सृजन और लंबे समय तक आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएंगे।

समाल ने बताया कि इस बजट में कई बड़े बदलावकारी कदम और नई योजनाएं शामिल हैं, जो ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगी।

उन्होंने कहा, “आयुर्वेद से लेकर एआई तकनीक तक, बजट में नवाचार और आधुनिकता को प्राथमिकता दी गई है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी नीतियों के कारण भारत का विकास निरंतर रहा है, भले ही वैश्विक आर्थिक स्थिति अनिश्चित रही हो। यह बजट 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनाने का रोडमैप देता है और समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है।”

समाल ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में विकसित ओडिशा के निर्माण को भी प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यक्रम के तहत अगले पांच वर्षों में 20 नए जलमार्ग बनाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत ओडिशा से होगी।

राष्ट्रीय जलमार्गों के जरिए तलचर और अंगुल जैसे खनिज-समृद्ध क्षेत्रों को कलिंगा नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों और पारादीप बंदरगाह से जोड़ा जाएगा, जिससे राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले वर्षों में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।

समाल ने कहा कि ओडिशा में रेयर अर्थ कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही कई मछली पालन विकास केंद्रों को भी उन्नत किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण और इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत में नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना ओडिशा में विकास को और तेज करेगी। साथ ही तटीय क्षेत्रों में धान, काजू और अन्य फसलों के लिए विशेष समर्थन मिलेगा, जो ओडिशा के किसानों के लिए अच्छी खबर है।

बजट में टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास पर भी ध्यान दिया गया है, जिससे ओडिशा के सात प्रमुख शहरों को फंडिंग और आर्थिक विकास के अवसर मिलेंगे।

समाल ने विपक्षी नेताओं, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की आलोचना पर कहा कि यह आलोचना राजनीतिक रूप से प्रेरित है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है, जो नवीन पटनायक पहले करने की बात कहते रहे हैं। अब राजनीतिक कारणों से वे बजट की आलोचना कर रहे हैं।”

समाल ने बजट को दूरदर्शी बताते हुए कहा कि इसके प्रावधान ओडिशा की विकास क्षमता को मजबूत करेंगे और राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में उभरने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा, “हम इस बजट का दिल से स्वागत करते हैं। यह रोजगार, कनेक्टिविटी और समग्र विकास के लिए मजबूत आधार तैयार करता है।”

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी

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आईसीई के साथ अनुबंधन को लेकर विवादों में घिरी फ्रांस की ये टेक कंपनी

नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। यूएस में जिस तरह से अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) ने कार्रवाई के दौरान दो अलग-अलग मामलों में एक महिला और एक पुरुष को मौत के घाट उतार दिया, उसे लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। इस बीच फ्रांस की टेक कंपनी कैपजेमिनी ने रविवार को कहा कि वह अपनी अमेरिकी सब्सिडियरी कैपजेमिनी गवर्नमेंट सॉल्यूशंस को बेच रही है।

हाल के दिनों में उस पर अमेरिकी इमिग्रेशन एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ हस्ताक्षर किए गए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताने का दबाव था। कैपजेमिनी ने एक बयान में कहा, कैपजेमिनी ने माना कि क्लासिफाइड एक्टिविटी करने वाली आईसीई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पर अमेरिका में लगाई गई आम कानूनी पाबंदियां कंपनी को इस सब्सिडियरी के ऑपरेशन के कुछ पहलुओं पर सही कंट्रोल करने की इजाजत नहीं देतीं, ताकि कंपनी के मकसद के साथ तालमेल सुनिश्चित हो सके।

उसने कहा कि अनावरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। फ्रांस ने बताया कि कैपजेमिनी स्किप ट्रेसिंग सर्विस बेचती थी। यह उन लोगों का डेटा-ड्रिवन पता लगाने और ट्रैक करने का एक तरीका है जिनकी लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इसका इस्तेमाल आईसीई घर और काम के पते सत्यापित करने और बड़े पैमाने पर एंटी-इमिग्रेशन कार्रवाई के तहत लोगों को हटाने के ऑपरेशन में मदद करने के लिए करता था।

आईसीई और कैपजेमिनी का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 365 मिलियन डॉलर से ज्यादा का है। इसमें से लगभग 4.8 मिलियन डॉलर पहले ही दिए जा चुके हैं। कैपजेमिनी लगभग 50 देशों में काम करती है। इसने इस वीकेंड एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाई। कर्मचारियों को भेजे गए एक इंटरनल मैसेज में कंपनी ने बताया कि दिसंबर में दिया गया विवादित कॉन्ट्रैक्ट अपील का विषय था।

कंपनी के अनुसार कैपजेमिनी गवर्नमेंट सॉल्यूशंस 2025 में इसके अनुमानित रेवेन्यू का 0.4 फीसदी और अमेरिका में इसके रेवेन्यू का 2 प्रतिशत से भी कम है।

बता दें कि हाल ही में फेडरल इमिग्रेशन एजेंटों की कार्रवाई के दौरान आईसीई एजेंटों की गोली लगने से दो लोगों की मौत हो गई थी। इस बात को लेकर मिनियापोलिस में भीषण प्रदर्शन चल रहा है। इसका असर अमेरिका में 2026 के लिए बजट पास करने पर भी हुआ। कांग्रेस द्वारा डेडलाइन से पहले 2026 का फेडरल बजट पास करने में नाकाम हो गई। अमेरिकी सांसदों ने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस में अगले हफ्ते की शुरुआत में सीनेट के समर्थन से फंडिंग पैकेज को मंजूरी मिल जाएगी और आंशिक बंदी के आसार खत्म हो जाएंगे।

फंडिंग में यह कमी डेमोक्रेटिक गुस्से के बीच बातचीत टूटने के बाद हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना से डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के लिए फंडिंग पर चर्चा रुक गई, जो बजट बातचीत में एक मुख्य मुद्दा था। डेडलाइन तक कोई समझौता न होने की वजह से कई गैर-जरूरी सरकारी काम रोक दिए गए।

इस शटडाउन से शिक्षा, स्वास्थ्य, हाउसिंग और रक्षा वगैरह की देखरेख करने वाले डिपार्टमेंट पर असर पड़ा है।

अधिकारियों ने कहा कि शटडाउन प्रक्रिया रातों-रात शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि दोनों पार्टियों के कांग्रेस नेताओं ने ये पार्शियल शटडाउन जल्द ही खत्म होने की उम्मीद जताई है।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी

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