केंद्रीय बजट से बिहार को लाभ होगा: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
पटना, 1 फरवरी (आईएएनएस)। संसद में केंद्रीय बजट पेश होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट का स्वागत करते हुए इसे प्रगतिशील, दूरदर्शी और बिहार के दीर्घकालिक विकास के लिए लाभकारी बताया।
अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट सकारात्मक और स्वागत योग्य है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया यह बजट विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों को ध्यान में रखता है। यह प्रगतिशील और दूरदर्शी है, और इसके माध्यम से देश के विकास की गति को तेज करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
प्रमुख अवसंरचना घोषणाओं पर प्रकाश डालते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि देश भर में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के प्रस्ताव का बिहार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से बिहार को बहुत लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पटना और वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधाओं से अंतर्देशीय जल परिवहन को मजबूती मिलेगी।
उन्होंने कहा कि जलमार्गों के विस्तार से बिहार के कई शहरों को लाभ होगा, राज्य के उत्पादों के निर्यात में सुविधा होगी और व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
औद्योगिक विकास और रोजगार का जिक्र करते हुए कुमार ने कहा कि बजट में बड़े वस्त्र पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव, महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना, और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए 40,000 करोड़ रुपए की सहायता से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
उन्होंने आगे कहा कि इन पहलों से बिहार समेत पूरे देश के युवाओं के लिए रोजगार सृजित होंगे और आर्थिक विकास में और तेजी आएगी।
उन्होंने कहा कि शहरी विकास के प्रावधान राज्य में शहरीकरण को नई गति प्रदान करेंगे, जिससे शहरों में निवेश और रोजगार सृजन में वृद्धि होगी।
हर जिले में लड़कियों के लिए छात्रावासों की घोषणा का स्वागत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि इस कदम से लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इतना सराहनीय बजट पेश करने के लिए धन्यवाद देता हूं।
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हां, देखिए ऐसा है कि अगर हम बात करें टेक्सटाइल सेक्टर की या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी, फिशरीज वगैरह की तो ये वो सेक्टर हैं, जिनको कि ट्रंप के 50% टैरिफ की मार पड़ी है ये या फिर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की, जहां पीएलआई स्कीम को 20 हजार करोड़ से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ किया है, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ दें तो बाकी जो सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं, जहां लेबर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है.
इससे जॉब क्रिएशन होगा- एडिटर इन चीफ
उन्होंने आगे कहा कि जब हम कंप्लायंसेस कम करेंगे और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देंगे और इनके लिए टैक्स रिजीम को हम सिंपलीफाई करेंगे और इनको बनाने के लिए जो इनपुट्स चाहिए होते हैं तो उसमें अगर कस्टम ड्यूटी को हम सिंपलीफाई करते हैं और उसे जीरो तक कर देते हैं तो मेरे ख्याल से इन सेक्टर को बूस्ट मिलेगा. इससे जॉब क्रिएशन होगा.
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