Union Budget 2026: बजट में रोजगार सेक्टर के लिए क्या ऐलान हुआ? जानें एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला से

Union Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 का ऐलान कर दिया है. उन्होंने हर वर्ग के लिए कोई न कोई घोषणा जरूर की है. आम आदमी के लिए सबसे जरूरी है, रोजगार. बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं, जिससे आम आदमी को रोजगार तो मिलेगा ही. इस मुद्दे पर न्यूजनेशन नेटवर्क के एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला ने विस्तार से समझाया. 

हां, देखिए ऐसा है कि अगर हम बात करें टेक्सटाइल सेक्टर की या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी, फिशरीज वगैरह की तो ये वो सेक्टर हैं, जिनको कि ट्रंप के 50% टैरिफ की मार पड़ी है ये या फिर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की, जहां पीएलआई स्कीम को 20 हजार करोड़ से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ किया है, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ दें तो बाकी जो सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं, जहां लेबर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है. 

इससे जॉब क्रिएशन होगा- एडिटर इन चीफ

उन्होंने आगे कहा कि जब हम कंप्लायंसेस कम करेंगे और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देंगे और इनके लिए टैक्स रिजीम को हम सिंपलीफाई करेंगे और इनको बनाने के लिए जो इनपुट्स चाहिए होते हैं तो उसमें अगर कस्टम ड्यूटी को हम सिंपलीफाई करते हैं और उसे जीरो तक कर देते हैं तो मेरे ख्याल से इन सेक्टर को बूस्ट मिलेगा. इससे जॉब क्रिएशन होगा. 

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केंद्रीय बजट: तृणमूल ने अहम क्षेत्रों के आवंटन में कटौती की आलोचना की, भाजपा ने दिखाया आईना

कोलकाता, 1 फरवरी (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों की कड़ी आलोचना की। टीएमसी का तर्क था कि इन प्रस्तावों में अहम क्षेत्रों के लिए बजटीय व्यय आवंटन में कटौती की गई है।

दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पलटवार करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस को देश के वित्त प्रबंधन पर सुझाव देने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल सरकार पिछले 15 वर्षों से खराब राजकोषीय प्रबंधन का पालन कर रही है।

2026-27 के केंद्रीय बजट प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री और राज्य सरकार के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) अमित मित्रा ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में इस बार बजटीय आवंटन को कुल बजटीय व्यय के 3.8 प्रतिशत से घटाकर 2.6 प्रतिशत कर दिया गया है, जो कि 2015-16 में था।

उन्होंने कहा कि जब विश्व स्तर पर शिक्षा मद में व्यय में वृद्धि का रुझान था, तब भारत सरकार ने इसे कम करने का निर्णय लिया। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए व्यय को इस बार कुल व्यय के 0.19 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है, जबकि 2015-16 में यह 0.21 प्रतिशत था। इस प्रकार की कटौती से यह सिद्ध होता है कि वर्तमान केंद्र सरकार का ध्यान इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नहीं है।

भाजपा विधायक और केंद्र सरकार के पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा कि देश के वित्तीय मामलों का प्रबंधन अनियंत्रित बाजार ऋण और आवर्ती व्यय में अंधाधुंध वृद्धि के सहारे नहीं किया जा सकता, जो नीति पश्चिम बंगाल सरकार पिछले 15 वर्षों से हूबहू अपना रही है।

--आईएएनएस

एमएस/

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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