चाय एसोसिएशन ने बजट का किया स्वागत, कृषि और श्रमिकों के कल्याण पर फोकस की सराहना की
गुवाहाटी, 1 फरवरी (आईएएनएस)। टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएआई) ने संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे विकसित भारत की दिशा में स्पष्ट रोडमैप और दीर्घकालिक संरचनात्मक विकास वाला प्रगतिशील बजट बताया है।
टीएआई के महासचिव पी. के. भट्टाचार्जी ने कहा कि बजट में ‘युवा शक्ति’ को सशक्त बनाने के साथ-साथ कृषि, एमएसएमई, बुनियादी ढांचा, पर्यटन और ऊर्जा सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों को मजबूती देने पर विशेष जोर दिया गया है।
कृषि से जुड़ी पहलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बजट किसानों की आय बढ़ाने के लिए तकनीक के उपयोग, संसाधनों के कुशल प्रबंधन और फसल विविधीकरण पर आधारित समग्र दृष्टिकोण अपनाता है।
उन्होंने ‘भारत-विस्तार’ नामक बहुभाषी, एआई-संचालित कृषि सलाह मंच की शुरुआत का विशेष रूप से स्वागत किया, जो एग्रीस्टैक और आईसीएआर की कृषि पद्धतियों को एकीकृत करता है।
यह मंच क्षेत्र-विशेष और जरूरत-आधारित सलाह उपलब्ध कराने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, डेटा-आधारित निर्णयों को सक्षम करने और जलवायु परिवर्तन व फसल विफलता से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद करेगा।
चाय उद्योग ने वित्त मंत्री के प्रति आभार जताया कि प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एक और साल बढ़ाया गया है। यह योजना मूल रूप से वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए 1,000 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य असम और पश्चिम बंगाल में चाय श्रमिकों, विशेषकर महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण पर केंद्रित है।
भट्टाचार्जी ने कहा कि इस विस्तार से चाय बागान क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने जैसे जरूरत आधारित हस्तक्षेप जारी रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने डिमांड फॉर ग्रांट्स के तहत असम में बागान श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए किए गए बजटीय प्रावधानों का भी स्वागत किया।
इन प्रावधानों में असम चाय बागान भविष्य निधि एवं पारिवारिक पेंशन तथा कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा अधिनियम के तहत आने वाले चाय श्रमिकों के लिए परिवार पेंशन-सह-जीवन बीमा लाभ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का अंशदान और प्रशासनिक शुल्क की प्रतिपूर्ति से चाय बागान श्रमिकों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
एमएसएमई और स्टार्टअप्स पर फोकस की सराहना करते हुए भट्टाचार्जी ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपये के एमएसएमई ग्रोथ फंड की घोषणा से इक्विटी समर्थन मिलेगा और विस्तार की क्षमता रखने वाली इकाइयां ‘चैंपियन एमएसएमई’ के रूप में उभर सकेंगी।
--आईएएनएस
डीएससी
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
केंद्रीय बजट से बिहार को लाभ होगा: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
पटना, 1 फरवरी (आईएएनएस)। संसद में केंद्रीय बजट पेश होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट का स्वागत करते हुए इसे प्रगतिशील, दूरदर्शी और बिहार के दीर्घकालिक विकास के लिए लाभकारी बताया।
अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट सकारात्मक और स्वागत योग्य है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया यह बजट विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों को ध्यान में रखता है। यह प्रगतिशील और दूरदर्शी है, और इसके माध्यम से देश के विकास की गति को तेज करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
प्रमुख अवसंरचना घोषणाओं पर प्रकाश डालते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि देश भर में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के प्रस्ताव का बिहार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से बिहार को बहुत लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पटना और वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधाओं से अंतर्देशीय जल परिवहन को मजबूती मिलेगी।
उन्होंने कहा कि जलमार्गों के विस्तार से बिहार के कई शहरों को लाभ होगा, राज्य के उत्पादों के निर्यात में सुविधा होगी और व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
औद्योगिक विकास और रोजगार का जिक्र करते हुए कुमार ने कहा कि बजट में बड़े वस्त्र पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव, महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना, और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए 40,000 करोड़ रुपए की सहायता से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
उन्होंने आगे कहा कि इन पहलों से बिहार समेत पूरे देश के युवाओं के लिए रोजगार सृजित होंगे और आर्थिक विकास में और तेजी आएगी।
उन्होंने कहा कि शहरी विकास के प्रावधान राज्य में शहरीकरण को नई गति प्रदान करेंगे, जिससे शहरों में निवेश और रोजगार सृजन में वृद्धि होगी।
हर जिले में लड़कियों के लिए छात्रावासों की घोषणा का स्वागत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि इस कदम से लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इतना सराहनीय बजट पेश करने के लिए धन्यवाद देता हूं।
--आईएएनएस
एमएस/
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