बजट भारत की विकास गति को बनाए रखने के लिए रोडमैप प्रदान करता है: एसोचैम

नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। प्रमुख उद्योग संघ एसोचैम ने रविवार को कहा कि पूंजीगत व्यय में 12.2 लाख करोड़ रुपए की भारी वृद्धि, नए माल ढुलाई गलियारों, राष्ट्रीय जलमार्गों और शहरी आर्थिक क्षेत्र विकास के साथ, उद्योग की बुनियादी ढांचे की कमियों और रसद लागतों से संबंधित चिंताओं का सीधा समाधान करती है।

संघीय बजट 2026-27 को दूरदर्शी और सुधार-प्रेरित बताते हुए संघ ने कहा कि यह उद्योग द्वारा लगातार उजागर की गई कई प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताओं को दर्शाता है, विशेष रूप से सतत सार्वजनिक निवेश, विनिर्माण-आधारित विस्तार, एमएसएमई के विस्तार और एक सरल, अधिक पूर्वानुमानित नियामक ढांचे की आवश्यकता।

शहरी आर्थिक क्षेत्रों, विशेष रूप से द्वितीय और तृतीय स्तर के शहरों में क्षेत्रीय विकास को गति देने और आर्थिक गतिविधि के नए शहरी इंजन बनाने में मदद मिलेगी। एसोचैम ने एक बयान में कहा कि इन उपायों का विकास पर मजबूत गुणक प्रभाव पड़ेगा और इनसे निजी निवेश आकर्षित होने और दीर्घकालिक उत्पादकता वृद्धि को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

एसोचैम के अध्यक्ष एनके मिंडा ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 भारत की विकास गति को बनाए रखने के लिए एक स्पष्ट और विश्वसनीय सुधार रोडमैप प्रदान करता है। बुनियादी ढांचे, विनिर्माण समूहों और एमएसएमई समर्थन पर दिया गया मजबूत जोर उद्योग की प्रमुख प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक निवेश को संरचनात्मक सुधारों और राजकोषीय अनुशासन के साथ जोड़कर, बजट सभी क्षेत्रों और प्रदेशों में उच्च निजी निवेश, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं और गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है।

ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में समर्पित रेयर अर्थ गलियारों की स्थापना का प्रस्ताव रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और महत्वपूर्ण आयात संबंधी कमजोरियों को कम करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

चैंबर ने बताया कि आईएसएम 2.0 और बायोफार्मा शक्ति जैसी पहलों से प्रौद्योगिकी विकास और कुशल रोजगार को बढ़ावा देते हुए रणनीतिक और भविष्य के लिए तैयार क्षेत्रों में भारत की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एमएस/

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बजट 2026 से एनडीएमसी क्षेत्र को विश्व स्तरीय बनाने में मदद मिलेगी: कुलजीत सिंह चहल

नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026 की सराहना करते हुए इसे प्रगतिशील और समावेशी बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह बजट नई दिल्ली को एक विश्वस्तरीय शहर बनाने में मदद करेगा।

कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के तहत यह बजट एनडीएमसी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, स्मार्ट नागरिक सेवाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वच्छता अभियानों, हरित विकास और रोजगार सृजन को मजबूती देगा। इससे नई दिल्ली को एक विश्वस्तरीय राजधानी शहर के रूप में और विकसित करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि यह बजट निर्माण, पर्यटन, तीर्थ स्थलों के विकास, चिकित्सा और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे प्रमुख क्षेत्रों को नई गति देता है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और युवा भारत के लिए नए रास्ते खुलेंगे।

चहल ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने से स्वास्थ्य व्यवस्था और सशक्त होगी तथा चिकित्सा क्षेत्र में हजारों नए रोजगार सृजित होंगे।

एनडीएमसी के उपाध्यक्ष ने कहा कि होटल उद्योग का विस्तार, तीर्थ स्थलों का विकास और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

बजट के युवा-केंद्रित दृष्टिकोण की सराहना करते हुए चहल ने कहा कि खेल और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना इस बजट को वास्तव में युवा हितैषी और भविष्य उन्मुख बनाता है।

उन्होंने 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए आयकर कानून का स्वागत किया और बिना ऑडिट वाले आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाए जाने को आम करदाताओं के लिए बड़ी राहत बताया।

चहल ने सरकार के नए टैक्स न लगाने के फैसले का भी स्वागत किया और कहा कि इससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह बजट तीनों कर्तव्यों आर्थिक विकास को तेज और टिकाऊ बनाना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमता निर्माण को मजबूती से आगे बढ़ाता है। साथ ही यह सबका साथ, सबका विकास की भावना को बनाए रखते हुए संतुलित और विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था के लिए स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी

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