Budget 2026: सरकार नारियल प्रोत्साहन योजना की करेगी शुरुआत, काजू और कोको क्षेत्रों को मिलेगा बढ़ावा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को नारियल उत्पादन को बढ़ाने और उत्पादकता में सुधार लाने के लक्ष्य से बजट में एक नारियल प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव रखा. इससे नारियल की खेती में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि यह योजना  प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों से जुड़ी हुई है. इसमें अनुत्पादक पेड़ों को नए, अधिक उपज देने वाले पौधों से बदलने जैसे उपाय होंगे. 

समर्पित कार्यक्रम की घोषणा की

सीतारमण ने कहा,"नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने को लेकर मैं एक नारियल प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव करती हूं. इसके प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में अनुत्पादक पेड़ों को नए पौधों या किस्मों के पौधों से  बदलने समेत विभिन्न उपायों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी." उन्होंने कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रसंस्करण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लक्ष्य से भारतीय काजू और कोको के लिए एक समर्पित कार्यक्रम की घोषणा की है.   

सीतारमण ने बताया कि "भारतीय काजू और कोको के लिए एक समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया है. इस लक्ष्य कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रसंस्करण में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता  बढ़ाना और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड में बदलना है."

राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करेगी

उन्होंने जोर देकर कहा कि चंदन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ है. हमारी सरकार भारतीय चंदन पारिस्थितिकी तंत्र की गरिमा को बहाल करने के लिए लक्षित खेती और कटाई के बाद की प्रसंस्करण प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करेगी. सीतारमण ने कहा, "चंदन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ है. हमारी सरकार भारतीय चंदन पारिस्थितिकी तंत्र की गरिमा को बहाल करने के लिए लक्षित खेती और कटाई के बाद की प्रसंस्करण प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करेगी." 

उन्होंने कहा कि चंदन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ है और घोषणा की कि केंद्र भारतीय चंदन पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए लक्षित खेती और कटाई के बाद की प्रसंस्करण प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करेगा.

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बजट 2026: सरकार का बड़ा फैसला, अब अनजाने में टैक्स छिपाने पर नहीं होगी जेल

नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने रविवार को पेश किए बजट 2026 में बड़े इनकम टैक्स सुधार का ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि अब करदाता को अपराधी की नजर से नहीं देखा जाएगा। इसके जरिए सरकार की कोशिश देश में भरोसा आधारित टैक्स संरचना विकसित करना है।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि एक अप्रैल से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर किसी की आय में कोई गड़बड़ी मिलती है या अनजाने में टैक्स छिपाया जाता है तो सजा की बजाय केवल जुर्माना भरना होगा।

इसके अलावा, जिन लोगों की विदेशों में अघोषित संपत्ति है, उन्हें सरकार अपनी गलती सुधारने के लिए 6 महीने का विशेष समय देगी। वह लोग एक खास प्रकटीकरण स्कीम के तहत अपनी संपत्ति की जानकारी देकर कानूनी दांवपेचों से बच सकते हैं।

वित्त मंत्री ने अपने बजट 2026-27 भाषण में कहा,“छोटे अपराधों पर केवल जुर्माना लगेगा। शेष अभियोगों को अपराध की गंभीरता के अनुरूप वर्गीकृत किया जाएगा। इनमें केवल साधारण कारावास होगा, अधिकतम कारावास घटाकर दो वर्ष कर दिया गया है, और न्यायालयों के पास इन्हें भी जुर्माने में बदलने का अधिकार होगा।

वित्त मंत्री के कहा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की अवधि के लिए करदाता पर जुर्माने की राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, चाहे अपील प्रक्रिया का परिणाम कुछ भी हो। इसके अलावा, अग्रिम भुगतान की राशि को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है और इसकी गणना केवल मूल कर मांग पर ही की जाएगी।

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में बड़ी राहत दी है। अब आईटीआर में गलती होने पर इसे सुधारना आसान हो है और इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त समय देने का ऐलान किया है। अब करदाता मामूली फीस देर रिटर्न अपडेट कर सकेंगे।

सरकार ने प्रॉपर्टी खरीदने को भी आसान बना दिया है। अगर आप किसी एनआरआई से घर या जमीन खरीदते हैं तो पहले की तरह टैन नंबर की कठिन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा और बिना टैन के भी टीडीएस कट सकेगा।

वहीं, अब छोटे करदाताओं को निल टीडीएस के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे और पूरी प्रक्रिया अब ऑटोमैटिक और डिजिटल हो जाएगी।

--आईएएनएस

एबीएस/

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