सारण के बाढ़ प्रभावित इलाकों में IAF ने की Air Dropping, पहुंचाए 28 टन से ज्यादा राशन

सारण जिले में बाढ़ के कारण प्रभावित एवं दुर्गम क्षेत्रों में राहत सामग्री की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गृह मंत्रालय व रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से समन्वय स्थापित कर एयर ड्रॉपिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। इस पहल का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित उन क्षेत्रों में भी आवश्यक खाद्य सामग्री पहुंचाना है, जहां जलजमाव एवं बाढ़ के कारण सड़क मार्ग से राहत सामग्री पहुंचाना कठिन हो गया है।

सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय वायु सेना के हेलिकॉप्टरों के द्वारा अब तक 15 उड़ानों में 5,600 से अधिक ड्राई राशन पैकेट के माध्यम से 28 टन से अधिक खाद्य सामग्री एयर ड्रॉप किए जा चुके हैं। एयर ड्रॉपिंग के माध्यम से प्रभावित परिवारों तक आवश्यक खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है, जिससे बाढ़ के कारण सामान्य आवागमन बाधित होने की स्थिति में भी लोगों को समय पर राहत उपलब्ध हो सके।

आपदा प्रबंधन विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रभावित आबादी की आवश्यकता के अनुसार राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सड़क मार्ग के साथ-साथ आवश्यकतानुसार वैकल्पिक माध्यमों का भी उपयोग किया जा रहा है। प्रशासन का प्रयास है कि बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार तक यथाशीघ्र आवश्यक राहत एवं खाद्य सामग्री पहुंचाई जाए।

इस विशेष राहत अभियान में भारतीय वायु सेना की विभिन्न इकाइयों के पायलटों एवं कर्मियों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। एयर ड्रॉपिंग अभियान का संचालन ग्रुप कैप्टन अनुज गुप्ता एवं विंग कमांडर विशाल खत्री (गोरखपुर), स्क्वाड्रन लीडर रोहित दादरवाल एवं फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुणाल कलमकर (बागडोगरा) तथा फ्लाइट लेफ्टिनेंट राठौड़ भरत सिंह (बागडोगरा) के नेतृत्व में किया जा रहा है।    

माननीय मुख्यमंत्री ने इस चुनौतीपूर्ण समय में बिहार के बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय वायु सेना के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है।

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Uttarakhand में SIR पूरा होने के बाद Voter List जारी, कुल 71.58 लाख मतदाता दर्ज

उत्तराखंड की वोटर लिस्ट (इलेक्टोरल रोल) का स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) पूरा होने के बाद शनिवार को इसकी फ़ाइनल लिस्ट जारी की गई। इसके साथ ही राज्य में रजिस्टर्ड वोटरों की कुल संख्या 71,58,949 हो गई है। SIR की प्रक्रिया 8 जून को शुरू हुई थी और इसमें 1 जुलाई, 2026 को क्वालिफ़ाइंग तारीख माना गया था। 14 जुलाई को जारी ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट में 71,33,785 वोटर थे, जबकि रिविज़न प्रक्रिया शुरू होने के समय 79,60,762 रजिस्टर्ड वोटर थे। फ़ाइनल लिस्ट जारी होने के बाद राज्य में 8,26,977 वोटर और जुड़ गए।

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14 जुलाई से 13 अगस्त तक चले दावे और आपत्ति के समय में, वोटर आपत्ति जता सकते थे या वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करने के लिए कह सकते थे। फाइनल लिस्ट जारी होने से पहले इन दावों और आपत्तियों का निपटारा कर दिया गया था। फाइनल वोटर लिस्ट में 37,37,701 पुरुष वोटर, 34,21,036 महिला वोटर और 212 ऐसे वोटर शामिल हैं जो खुद को थर्ड जेंडर मानते हैं। इसमें 18-19 साल की उम्र के 72,656 वोटर और 80 साल से ज़्यादा उम्र के 1,22,892 वोटर भी शामिल हैं।

रिविज़न के दौरान कुल 1,29,872 नए वोटर जोड़े गए, जबकि तय नियमों के अनुसार 1,04,708 नाम हटाए गए। राज्य में अभी 12,543 पोलिंग स्टेशन हैं। भारत के चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि जो वोटर फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल नहीं थे, वे अब भी नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं। एप्लीकेशन ECI Net ऐप के ज़रिए ऑनलाइन या संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के ज़रिए ऑफलाइन जमा किए जा सकते हैं। नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे, साथ ही BLO को घर-घर जाकर संपर्क करने का निर्देश दिया गया है।

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इस कोशिश के तहत, BLO मौजूदा वोटर लिस्ट की तुलना पहले की SIR लिस्ट से करेंगे और ऐसे वोटरों की लिस्ट तैयार करेंगे जो पिछली लिस्ट में तो थे लेकिन मौजूदा लिस्ट में नहीं हैं। वे इन वोटरों के घर जाकर उनकी स्थिति की जांच करेंगे और योग्य लोगों को फॉर्म 6 जमा करने में मदद करेंगे। घर-घर जाकर किए जाने वाले इस अभियान में उन योग्य मतदाताओं पर भी ध्यान दिया जाएगा जो शायद अनजाने में छूट गए हों, जिनमें पहली बार वोट देने वाले और युवा मतदाता भी शामिल हैं। BLO द्वारा तैयार की गई सूचियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) के साथ साझा की जाएंगी। योग्य मतदाताओं को शामिल करने में और मदद के लिए, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बूथ-वार सूचियां भी उपलब्ध कराएंगे।

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