CEC के खिलाफ सड़कों पर संग्राम: दिल्ली में AAP का प्रदर्शन, मुंबई में CJP का जेल भरो आंदोलन

गांधी जयंती के दिन दिल्ली से मुंबई तक चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध  की आवाज सड़कों पर सुनाई दी. दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मोर्चा संभाला तो मुंबई के शिवाजी पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी ने शिवाजी पार्क में प्रदर्शन कर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठाई. दोनों शहरों  में भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच हुए प्रदर्शनों ने SIR और मतदाता सूचियों को लेकर चल रहे विवाद को एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया.

आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए 

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और विधायक संजीव झा समेत कई नेता विरोध में उतरे. पुलिस ने जंतर-मंतर और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. वहीं एक हजार से ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं को  पुलिस ने हिरासत में लिया. इस दौरान संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, अनुराग ढांडा, आतिशी और संजीव झा भी पुलिस कार्रवाई की जद में आए.

दिल्ली की तस्वीरों ने एक सीधा सवाल खड़ा किया. देश में चुनाव कराने वाली सबसे अहम संवैधानिक संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं तो उनका जवाब तथ्यों और पारदर्शिता से दिया जाएगा या सवाल लेकर सड़क   पर उतरने वालों के सामने बैरिकेड लगाए जाएंगे?

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल

AAP ने SIR और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामलों को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. पार्टी के नेताओं ने इसे नागरिकों के मतदान अधिकार और चुनावी व्यवस्था में भरोसे से जोड़ा. चुनाव आयोग का पक्ष है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का मकसद डुप्लीकेट और अयोग्य प्रविष्टियों को हटाना है. लेकिन प्रदर्शनकारियों के आरोपों और आयोग के जवाबों के बीच पैदा हुआ अविश्वास अब राजनीतिक बयानबाजी से निकलकर सड़क तक पहुंच चुका है. दिल्ली में AAP का विरोध चल रहा था तो कुछ घंटे बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में CJP के प्रदर्शन ने चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज को और विस्तार दे दिया. पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद CJP ने अपना घोषित ‘जेल भरो आंदोलन’ किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई. शिवाजी पार्क और आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहा.

हाथों में तिरंगा दिखाई दिया

CJP ने अपने सोशल मीडिया संदेशों में आंदोलन को तिरंगे और लोकतंत्र से जोड़ा. शिवाजी पार्क पहुंचे प्रदर्शनकारियों के हाथों में तिरंगा दिखाई दिया. आंदोलन की सबसे अलग तस्वीर आम नागरिकों और परिवारों की भागीदारी रही. प्रदर्शन में बच्चों के साथ लोग भी पहुंचे. बातचीत के दौरान एक शख्स ने बताया कि वह अपने बच्चों को लेकर पुणे से मुंबई आया है. यह तस्वीर इस आंदोलन को केवल राजनीतिक नारे तक सीमित नहीं रहने देती. यह उस चिंता को भी सामने लाती है जिसमें नागरिक चुनावी व्यवस्था और अपने वोट के अधिकार को आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं.

SIR को लेकर अधिक पारदर्शिता की मांग

गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली और मुंबई की सड़कों पर दिखाई दी तस्वीरें चुनाव आयोग के लिए भी जवाबदेही  की चुनौती हैं. किसी संवैधानिक संस्था पर लगाए गए आरोप अपने आप सच नहीं हो जाते, लेकिन सवाल गंभीर हों तो उनका स्पष्ट और प्रमाण-आधारित जवाब देना भी उतना ही अहम हो जाता है. आयोग का कहना है कि उसके फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं, जबकि प्रदर्शनकारी चुनावी प्रक्रिया और SIR को लेकर अधिक पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं. यही कारण है कि सवाल अब केवल SIR का नहीं रह गया है. सवाल चुनावी व्यवस्था में जनता के भरोसे का भी है.

लोकतंत्र में चुनाव आयोग की ताकत केवल उसके संवैधानिक अधिकारों से नहीं, बल्कि मतदाता के उस भरोसे से भी आती है कि उसका वोट सुरक्षित है और चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष है. इसलिए आयोग पर उठे सवालों का सबसे मजबूत जवाब पुलिस की बैरिकेडिंग नहीं, बल्कि अधिक पारदर्शिता, तथ्य और सार्वजनिक जवाबदेही हो सकते हैं.

चुनावी व्यवस्था पर सवाल 

दिल्ली में AAP नेताओं को हिरासत में लिया गया, लेकिन विरोध की आवाज नहीं थमी. मुंबई में CJP के प्रदर्शन को अनुमति नहीं मिली, फिर भी लोग शिवाजी पार्क पहुंचे. भारी पुलिस तैनाती के बीच तिरंगा लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने यह संदेश देने की कोशिश की कि चुनावी व्यवस्था पर सवाल पूछना किसी संस्था को कमजोर करने की कवायद नहीं, बल्कि उससे जवाबदेही मांगने का लोकतांत्रिक अधिकार है.

दिल्ली में आम आदमी पार्टी और मुंबई में CJP के शुक्रवार के प्रदर्शन ने चुनाव आयोग पर बढ़ते राजनीतिक और सार्वजनिक दबाव को सामने ला दिया है. अब आयोग के सामने चुनौती केवल आरोपों को खारिज करने की नहीं, बल्कि उन सवालों का ऐसा जवाब देने की है जिससे मतदाता का भरोसा मजबूत हो. क्योंकि लोकतंत्र में वोट सिर्फ उंगली पर लगने वाली स्याही नहीं है. वोट जनता की ताकत है, और उस ताकत की हिफाजत पर उठे सवालों का जवाब मांगना भी लोकतंत्र का ही हिस्सा है.

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विदेशी एयरलाइंस में कार्यरत भारतीय पायलटों के लिए भी मजबूत मूल्यांकन जरूरी, कॉकपिट सुरक्षा पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत: विमानन विशेषज्ञ

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। विमानन विशेषज्ञ (एविएशन एक्सपर्ट) अरविंद सिंहतिया ने शुक्रवार को कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की सीधी नियामकीय भूमिका उन पायलटों पर लागू नहीं होती जो भारत के बाहर संचालित एयरलाइंस में उड़ान भरते हैं। ऐसे मामलों में संबंधित देश का विमानन नियामक ही उनकी निगरानी और मूल्यांकन करता है। हालांकि उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशिक्षण प्राप्त पायलटों के लिए कठोर पृष्ठभूमि जांच, सख्त मूल्यांकन और मजबूत लाइसेंसिंग प्रणाली बेहद जरूरी है।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में सिंहतिया ने कहा कि जिस तरह अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए कड़े मानदंड होते हैं, उसी तरह अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन से जुड़े पायलटों के लिए भी उच्च सुरक्षा मानकों और पेशेवर मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए।

कॉकपिट सुरक्षा पर बोलते हुए सिंहतिया ने कहा कि मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत कॉकपिट में हमेशा दो व्यक्तियों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाती है। यदि कोई पायलट बाहर जाता है, तो उसकी जगह चालक दल का कोई सदस्य अंदर मौजूद रहता है।

उन्होंने कहा कि यदि खतरा कॉकपिट के भीतर से ही उत्पन्न हो जाए, तो स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण बन जाती है। ऐसे मामलों में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों और प्रक्रियाओं पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है।

सिंहतिया ने बताया कि जिस घटना की चर्चा हो रही है, उसमें पायलट ने अपनी जान जोखिम में डालकर निर्णायक कदम उठाया और असाधारण साहस का परिचय दिया।

अरविंद सिंहतिया ने आगे आईएएनएस से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पायलट कैप्टन स्मित मच्छर से बात करना एक सराहनीय और प्रेरणादायक कदम है। उन्होंने कहा कि कैप्टन मच्छर घायल होने के बावजूद असाधारण साहस का परिचय देते हुए करीब 170 लोगों की जान बचाने में सफल रहे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद व्यक्तिगत रूप से पायलट से बातचीत करना और उनकी बहादुरी की सराहना करना पूरे विमानन क्षेत्र के लिए सकारात्मक संदेश है। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम न केवल संबंधित पायलट का मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि पूरे एविएशन समुदाय को प्रेरित करते हैं।

इस बीच, नागर विमानन मंत्रालय ने एक एक्स पोस्ट में बताया कि मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के महानिदेशक राजेश निर्वाण ने हाल ही में विमानन सुरक्षा नियामक ढांचे में किए गए सुधारों पर प्रेस वार्ता की।

मंत्रालय के अनुसार, नए सुधार चार प्रमुख सिद्धांतों सरलीकरण, जवाबदेही, पारदर्शिता और विश्वास पर आधारित हैं। इनका उद्देश्य नियामकीय बोझ कम करना, समयबद्ध प्रक्रियाएं लागू करना और डिजिटल एवं फेसलेस प्रणालियों को मजबूत बनाना है, जबकि विमानन सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि यह विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसे सफलतापूर्वक लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित कुछ प्रमुख मुद्दों का समाधान किया गया है और मंत्रालय ने उद्योग की चुनौतियों तथा जरूरतों को समझते हुए सुधारों को आगे बढ़ाया है।

उन्होंने कहा कि कार्गो क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं और मंत्रालय लगातार उन क्षेत्रों की पहचान कर रहा है जहां प्रक्रियाओं को सरल बनाकर कारोबार सुगमता को बढ़ावा दिया जा सकता है।

--आईएएनएस

डीबीपी

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