Wings India 2026 में उत्तराखंड की उड़ान, मिला ‘Best State for Aviation’ का बड़ा सम्मान

अंतरराष्ट्रीय विमानन सम्मेलन और प्रदर्शनी Wings India 2026 में उत्तराखंड को बड़ी उपलब्धि मिली है. राज्य को “Best State for Promotion of Aviation Ecosystem” के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. यह सम्मान नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार के लगातार और प्रभावी प्रयासों के लिए दिया गया है.

कहां मिला ये पुरस्कार

यह पुरस्कार हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने प्रदान किया. इस मौके पर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) के सचिव सचिन कुर्वे, सीईओ डॉ. आशीष चौहान, अपर सीईओ संजय सिंह टोलिया और हेड ऑफ ऑपरेशंस कैप्टन अमित शर्मा मौजूद रहे.

क्या है Wings India 2026

Wings India 2026 देश का सबसे बड़ा विमानन मंच माना जाता है. यहां देश और विदेश से नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, निवेशक और विमानन क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल होते हैं. ऐसे मंच पर उत्तराखंड को मिला यह सम्मान राज्य के लिए गर्व की बात है.

हवाई संपर्क को बनाया मजबूत

राज्य सरकार ने बीते कुछ वर्षों में हवाई संपर्क को मजबूत करने पर खास ध्यान दिया है. खासतौर पर पहाड़ी और दूर-दराज के इलाकों को हवाई सेवाओं से जोड़ने का काम किया गया है. इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिला है, बल्कि आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं में भी काफी मदद मिली है.

पीएम मोदी के मार्गदर्शन से उड़ान योजना सफल

सरकार की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उड़ान योजना का सफल क्रियान्वयन हुआ है. साथ ही हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार और आधुनिक विमानन ढांचे का विकास किया गया है.

भविष्य में खुलेंगे निवेश के नए रास्ते

इन प्रयासों की वजह से उत्तराखंड अब तेजी से एक उभरते हुए विमानन हब के रूप में पहचान बना रहा है. इस पुरस्कार से राज्य में भविष्य में निवेश के नए रास्ते खुलेंगे और हवाई सेवाओं को और मजबूती मिलेगी.

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बांग्लादेश बजट: स्वास्थ्य और शिक्षा पर सबसे बड़ी कटौती, एडीपी में भारी कमी

नई दिल्ली, 29 जनवरी (आईएएनएस)। बांग्लादेश की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद (एनईसी) ने चालू वित्त वर्ष के मध्य में वार्षिक विकास कार्यक्रम (एडीपी) की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के बजट में बड़ी कटौती की है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एडीपी के कुल आकार में लगभग 12.5 प्रतिशत की कमी की गई है।

संशोधित एडीपी के तहत कुल आवंटन घटाकर 2,08,935 करोड़ टका कर दिया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत है। पहले यह 2,30,000 करोड़ टका (जीडीपी का 3.7 प्रतिशत) था। यह जानकारी बांग्लादेश के अंग्रेज़ी दैनिक द डेली स्टार की रिपोर्ट में दी गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, बजट में कटौती के प्रमुख कारणों में धीमी खर्च दर, राजस्व संग्रह उम्मीद से कम रहना, विदेशी फंडिंग का धीमा प्रवाह और पर्याप्त परियोजनाओं की कमी शामिल हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र को सबसे बड़ा झटका लगा है। इसके लिए मूल रूप से तय 18,148 करोड़ टका के आवंटन में 74 प्रतिशत की कटौती की गई है। वहीं, माध्यमिक और उच्च शिक्षा क्षेत्र का बजट भी 28,557 करोड़ टका से घटाकर 55 प्रतिशत कम कर दिया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में इन दोनों प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों की कार्यान्वयन दर बेहद कम रही, जिसके चलते एनईसी ने धन के कम उपयोग की आशंका को देखते हुए बजट घटाने का फैसला लिया। इसका उद्देश्य वर्ष के अंत तक एडीपी की कुल कार्यान्वयन दर में सुधार करना है।

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि अल्पकालिक तौर पर यह कदम तर्कसंगत लग सकता है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही कमजोर कार्यान्वयन प्रक्रिया के मूल कारणों का गहन आकलन जरूरी है, ताकि भविष्य में इन अहम सामाजिक क्षेत्रों का प्रदर्शन सुधारा जा सके।

संशोधित एडीपी में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में भारी कटौती से कैंसर, किडनी और हृदय रोगों जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में देरी हो सकती है। वहीं, शिक्षा बजट में कटौती से अधिक बच्चों के स्कूल छोड़ने का खतरा बढ़ सकता है।

संशोधित वार्षिक विकास कार्यक्रम (आरएडीपी) में कुल 1,330 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें 1,108 निवेश परियोजनाएं, 35 व्यवहार्यता अध्ययन और 121 तकनीकी सहायता परियोजनाएं हैं। इसके अलावा, 66 परियोजनाएं स्वायत्त निकायों और निगमों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से लागू की जा रही हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय सरकार प्रभाग को आरएडीपी में सबसे अधिक 37,534 करोड़ टका का आवंटन मिला है। इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, बुनियादी ढांचा विकास और नगर निगमों, नगरपालिकाओं तथा यूनियनों में संचालन व रखरखाव से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।

--आईएएनएस

डीएससी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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