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Others Northeast पर BJP का Mega Focus, अमित शाह के दौरे से सधेंगे विकास और सियासत के समीकरण
prabhasakshiकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 जनवरी (शुक्रवार) को राज्य के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान असम विधानसभा भवन और वन्यजीव अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस दौरे में शाह राज्य भर में कई आधिकारिक, सांस्कृतिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। दौरे की शुरुआत डिब्रूगढ़ से होगी, जहां गृह मंत्री असम विधानसभा भवन और वन्यजीव अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे, जो राज्य के विधायी ढांचे और वन्यजीव संरक्षण ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी अवसर पर, शाह ऊपरी असम में खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई खानिकर स्टेडियम परियोजना के प्रथम चरण का भी उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम सुबह लगभग 10:30 बजे डिब्रूगढ़ के खानिकर में आयोजित किया जाएगा।
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राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया कि नए विधानसभा परिसर को आधुनिक सुविधाओं से लैस एक आधुनिक विधायी सुविधा के रूप में परिकल्पित किया गया है, जबकि वन्यजीव अनुसंधान संस्थान असम की समृद्ध जैव विविधता के वैज्ञानिक अनुसंधान, संरक्षण और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बाद में केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर 12:15 बजे करेन्ग चापोरी में आयोजित होने वाले 10वें मिशिंग सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लेने के लिए धेमाजी जाएंगे। मिशिंग समुदाय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित यह महोत्सव पारंपरिक नृत्य, संगीत, कला, वेशभूषा और स्थानीय भोजन के माध्यम से जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है। शाह गुवाहाटी पहुंचेंगे और असम राज्य कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में संगठनात्मक मामलों, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और राज्य में जमीनी स्तर पर संपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है।
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पार्टी की असम इकाई के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री को चल रही पहलों, संगठनात्मक तैयारियों और भविष्य की रणनीतियों के बारे में जानकारी देंगे। उम्मीद है कि यह बैठक आगामी राजनीतिक गतिविधियों से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेगी। असम में विकास पहलों, सांस्कृतिक गतिविधियों और संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में शाह की यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Delhi High Court की बड़ी टिप्पणी, Freedom of Speech के नाम पर किसी की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ नहीं
दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यद्यपि एक मौलिक अधिकार है, असीमित नहीं है और इसका उपयोग व्यक्तियों या संगठनों के विरुद्ध मानहानिकारक या अपमानजनक अभियानों को उचित ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि संविधान स्वयं अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध लगाता है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मानहानिकारक, दुर्भावनापूर्ण या दूसरों की प्रतिष्ठा और गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से दिए गए भाषण को कवर नहीं करता है। ये टिप्पणियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला देकर कुछ वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के प्रसार का बचाव करने के प्रयास के बाद की गईं।
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उच्च न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा या साख को नुकसान पहुंचाने का लाइसेंस नहीं माना जा सकता है। अदालत ने कहा कि जानबूझकर गरिमा या प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला भाषण संवैधानिक संरक्षण के दायरे से बाहर है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिष्ठा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। किसी भी प्रकार का भाषण जो इस अधिकार का उल्लंघन करता है, उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में संरक्षण नहीं दिया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना संवैधानिक ढांचे के लिए आवश्यक है।
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ये टिप्पणियां तब आईं जब न्यायालय फिजिक्सवाला लिमिटेड द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक पूर्व कर्मचारी ने यूट्यूब वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कंपनी, उसके संस्थापक और कर्मचारियों को "घोटाला" बताकर एक निरंतर ऑनलाइन अभियान चलाया था। कंपनी ने दावा किया कि सामग्री अपमानजनक, भ्रामक थी और इसका उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी व्यवसाय को बढ़ावा देते हुए जनता के विश्वास और सद्भावना को नुकसान पहुंचाना था। वीडियो, प्रतिलेख और रिकॉर्ड में मौजूद अन्य सामग्री की समीक्षा करने के बाद, न्यायालय ने पाया कि प्रथम दृष्टया अंतरिम राहत का मामला बनता है। न्यायालय ने माना कि सामग्री स्पष्ट रूप से मानहानिकारक और अपमानजनक प्रतीत होती है, और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा वर्षों से अर्जित प्रतिष्ठा और सद्भावना को धूमिल करना था।
न्यायालय ने कहा कि प्रतिष्ठा को नुकसान अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती।
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न्यायालय ने यह भी कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की गति, पहुंच और स्थायित्व के कारण ऑनलाइन मानहानि का प्रभाव कहीं अधिक व्यापक और गंभीर होता है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी सामग्री तत्काल और अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचा सकती है, इसलिए त्वरित न्यायिक कार्रवाई आवश्यक है।
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