PMLA Case में Nayan Raheja की अग्रिम जमानत अर्जी का ED ने किया विरोध, 6 अक्टूबर को अगली सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड (RDL) के पूर्व डायरेक्टर नयन एन रहेजा की अग्रिम ज़मानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दलीलें सुनीं। ट्रायल कोर्ट ने 19 सितंबर को उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस अमित बंसल ने आरोपी के सीनियर वकील और ED के वकील की शुरुआती दलीलें सुनीं। मामले की सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। ED की ओर से वकील रजत नायर पेश हुए और जवाब देने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि आवेदक जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर, नयन एन. रहेजा की ओर से सीनियर वकील विकास पाहवा पेश हुए। सीनियर वकील ने बताया कि रहेजा एक जाने-माने बिल्डर हैं। उन्होंने लगभग 15 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। उन्होंने BPL कैटेगरी के लिए भी करीब 2000 फ्लैट बनाए हैं। आवेदक जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं। साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नयन एन. रहेजा की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले, उन्हें ज़बरदस्ती की कार्रवाई से सुरक्षा दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने घर खरीदारों को तय समय में फ़्लैट न सौंपने के मामले में केस दर्ज किया था। स्पेशल जज (PMLA) सचिन जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नयन एन रहेजा की अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी। जज ने यह फ़ैसला उनके इस व्यवहार को देखते हुए लिया कि बुलाए जाने पर भी वे जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए। 

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कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि आवेदक का नाम ECIR का हिस्सा बनी किसी FIR में नहीं है, या नाम होने पर भी चार्जशीट में नाम नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह PMLA के तहत कार्यवाही से बरी हो गया है। ऐसा तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि वह अग्रिम ज़मानत के चरण में यह साबित न कर दे या कम से कम प्रथम दृष्टया यह न दिखाए कि उसने PMLA की धारा 3 के तहत अपराध से हुई कमाई (proceeds of crime) का किसी भी तरह से लेन-देन नहीं किया है। ट्रायल कोर्ट का मानना ​​था कि PMLA की धारा 45(1)(ii) के तहत दी गई दोहरी शर्तें पूरी नहीं होती हैं और आवेदक यह दिखाने में असमर्थ रहा है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी नहीं है। कोर्ट ने 19 सितंबर के आदेश में कहा, "इसके अलावा, बुलाए जाने पर जांच में पेश न होने और सहयोग न करने का उनका व्यवहार उन्हें अग्रिम ज़मानत की सुविधा का हकदार नहीं बनाता है। यह सुविधा आम तौर पर केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है, जब आरोपी यह दिखा सके कि उसे परेशान करने और अपमानित करने के इरादे से झूठा फंसाया गया है।" कोर्ट ने पाया कि आवेदक को सात बार समन भेजे गए, लेकिन वह गुरुग्राम ज़ोनल ऑफ़िस में केवल दो बार पेश हुआ और पांच बार किसी न किसी बहाने से व्यक्तिगत रूप से पेश होने और जांच में सहयोग करने में विफल रहा। ED के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) आनंद कीर्ति ने तर्क दिया कि भले ही आरोपी ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने स्पष्ट वचन दिया था - जिसे 30.07.2026 के आदेश में दर्ज किया गया था कि "याचिकाकर्ता का यह वचन रिकॉर्ड पर लिया जाता है कि याचिकाकर्ता प्रवर्तन निदेशालय के साथ पूरा सहयोग करेगा" - ED ने कई आधारों पर मामला दर्ज किया था। दिल्ली और गुरुग्राम में FIR दर्ज की गईं।

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यह तर्क दिया गया कि सभी FIR में यह आरोप लगाया गया था कि उनमें नामजद आरोपियों/संस्थाओं ने 'रहेजा रेवांता', 'रहेजा शिलास', 'रहेजा ट्रिनिटी', 'रहेजा ओमा', 'रहेजा मॉल', 'रहेजा अरण्य', 'रहेजा अथर्व' और 'वेदांता' जैसे प्रोजेक्ट्स के तहत ग्राहकों से रेजिडेंशियल फ्लैट और कमर्शियल स्पेस देने के नाम पर पैसे इकट्ठा किए थे; हालांकि, आरोप है कि इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए इकट्ठा किए गए फंड का इस्तेमाल करने के बजाय, कंपनी ने उस फंड का गलत इस्तेमाल किया और तैयार यूनिट्स की डिलीवरी नहीं की। आरोपियों के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि आरोपियों के खिलाफ मुख्य अपराधों (प्रेडिकेट ऑफेंस) में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है, इसलिए PMLA की धारा 3 के तहत उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध नहीं बनता है।

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Goa CEO ने जारी की स्टेटस रिपोर्ट, SIR के छूटे 97 में से 88 Form 6 आवेदन स्वीकार

गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने उन 97 मतदाताओं के बारे में जानकारी दी है जिनके नाम 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) के दौरान मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए थे। ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए 'फॉर्म 6' के ज़रिए जमा किए गए 88 आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं। जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि जिन 97 मामलों की समीक्षा की गई, उनमें से 88 'फॉर्म 6' आवेदन पूरे या स्वीकार किए गए; ये आवेदन मतदाता सूची में नाम शामिल करने के अनुरोध के तौर पर होते हैं। बाकी मामलों में, तीन लोगों के पास पुर्तगाली पासपोर्ट हैं, जबकि छह ऐसे निवासी हैं जो अभी भारत के बाहर रह रहे हैं।

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चुनाव अधिकारियों ने बताया कि विदेश में रह रहे छह मतदाताओं से ज़रूरी आगे की कार्रवाई के लिए संपर्क करने की कोशिशें की जा रही हैं। एक फ़ुटनोट में बताया गया कि जो मतदाता अभी भारत के बाहर रह रहे हैं, उनसे आगे की ज़रूरी कार्रवाई के लिए संपर्क बनाने और बनाए रखने की कोशिश संबंधित अधिकारी कर रहे हैं। पिछले हफ़्ते, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने घोषणा की कि बूथ लेवल ऑफ़िसर (BLO) उन मतदाताओं के घर जाएंगे जिन्हें चल रही SIR प्रक्रिया के दौरान अनमैप्ड होने या लॉजिकल गड़बड़ियों की वजह से नोटिस मिले थे, ताकि ज़रूरी दस्तावेज़ इकट्ठा किए जा सकें।

ECI ने आगे साफ़ किया कि खास हालात में, जैसा ERO तय करेगा, सुनवाई ज़्यादातर ऑनलाइन होगी, और यह भी बताया कि कोई भी वयस्क परिवार का सदस्य मतदाता की तरफ़ से सुनवाई में शामिल होने के लिए अधिकृत हो सकता है। आयोग ने ज़िला चुनाव अधिकारियों (DEOs) को निर्देश दिया कि वे नाइट शेल्टर में रहने वालों, मज़दूरों, ग़रीबों और बेघर लोगों के लिए हेल्प डेस्क बनाएँ और विशेष कैंप लगाएँ। ECI ने यह भी दोहराया कि SIR के लिए फ़ॉर्म 6 के साथ लगे घोषणा-पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, जबकि 'रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स, 1960' के तहत लागू फ़ॉर्म SIR-के-अलावा-वाले समय के लिए मान्य रहेंगे।

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इसके अलावा, एक सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की अध्यक्षता वाली कमेटी, जिसमें IIT या IIIT का एक स्वतंत्र एक्सपर्ट भी शामिल होगा, चुनावी कानूनों और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ECINet सिस्टम की समीक्षा करेगी। गोवा में, CEO ने संबंधित BLOs को निर्देश दिया है कि वे उन वोटर्स के घर-घर जाकर उनके फॉर्म इकट्ठा करें जिनका नाम छूट गया था; इनमें से 97 में से 81 वोटर्स पहले ही फॉर्म 6 जमा कर चुके हैं। ECI ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का काम पूरा हो चुका है।

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