Delhi-NCR में आज से पेट्रोल पंपों पर कैमरा कर रहा हर गाड़ी की पहचान, No PUCC No Fuel नियम लागू हुआ

सर्दियों की दस्तक के साथ दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के खिलाफ अब कार्रवाई का दायरा बेहद व्यापक कर दिया गया है। 1 अक्टूबर यानि आज से ‘पीयूसी नहीं, ईंधन नहीं’ व्यवस्था सख्ती से लागू कर दी गई है। यानी वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं है तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी लेने में मुश्किल होगी। इसके साथ ही वाहन, उद्योग, पराली, सड़क की धूल और निर्माण गतिविधियों, यानि हर मोर्चे पर निगरानी और कार्रवाई तेज की जा रही है।

हम आपको बता दें कि दिल्ली-एनसीआर के पेट्रोल पंपों और सीएनजी स्टेशनों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली लगाई जा रही है। वाहन के पंप में प्रवेश करते ही कैमरा उसकी नंबर प्लेट पढ़ेगा और प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता की जांच की जाएगी। दिल्ली में करीब 500 पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाए जा चुके हैं। वैध प्रमाणपत्र नहीं होने पर ईंधन देने से इंकार किया जाएगा। वैध पीयूसी के बिना वाहन चलाने पर मोटर वाहन कानून के तहत 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है और चालक का लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान भी है। इसके अलावा, 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-6 से नीचे के पेट्रोल और डीजल वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर भी रोक का प्रावधान है। सीएनजी और विद्युत वाहन इससे बाहर रखे गए हैं।

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साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दस वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त कर कबाड़ में भेजने की कार्रवाई तेज करने को कहा है। बीएस-4 और उससे नीचे के मालवाहक वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर प्रतिबंध की स्थिति की भी समीक्षा की गई है। एनसीआर से दिल्ली आने वाली अंतरराज्यीय बसों को भी विद्युत, सीएनजी और बीएस-6 जैसे स्वच्छ विकल्पों की ओर ले जाने की योजना पर काम हो रहा है। एनसीआर में डीजल ऑटो रिक्शा को 31 दिसंबर 2026 तक चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रगति भी देखी गई है। वहीं उबर, ओला, डिलीवरी सेवाओं और ई-कॉमर्स कंपनियों के वाहनों की अचानक जांच कर यह देखा जाएगा कि उनके बेड़े कितनी तेजी से स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों में बदल रहे हैं।

इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पराली प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा करते हुए आयोग ने इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। फसल विविधीकरण, सीधे बीज वाली धान तकनीक, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों और किसानों के बीच जागरूकता अभियान को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। साथ ही एनसीआर के पत्थर तोड़ने वाले संयंत्रों को निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण मानकों का तत्काल पालन करना होगा। उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर कानूनी और आर्थिक कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, सड़क की धूल और निर्माण गतिविधियों से पैदा होने वाले सूक्ष्म कणों पर नियंत्रण के लिए चिन्हित धूल वाले इलाकों में अतिरिक्त यांत्रिक सफाई मशीनें सर्दी शुरू होने से पहले लगाई जाएंगी। निर्माण एवं ध्वस्तीकरण स्थलों, औद्योगिक इकाइयों और डीजल जनरेटरों पर अचानक जांच भी जारी रहेगी।

दूसरी ओर, दिल्ली-एनसीआर के यातायात जाम वाले इलाकों की पहचान कर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान आधारित यातायात प्रबंधन और स्वचालित चालान व्यवस्था लागू करने की तैयारी भी चज रही है, ताकि जाम में बेवजह जल रहे ईंधन और उससे होने वाले उत्सर्जन को कम किया जा सके।

उधर, पेट्रोल पंप कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच इस व्यवस्था को लेकर समर्थन दिखाई दिया। कई लोगों का कहना है कि सर्दियों से पहले ही प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं। हालांकि पंप संचालकों ने चेताया है कि बिना स्पष्ट लिखित निर्देश के अचानक ईंधन रोकने पर वाहन मालिकों और कर्मचारियों के बीच विवाद हो सकता है। उन्होंने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की पर्याप्त व्यवस्था की मांग की है।

बहरहाल, इस बार दिल्ली की जहरीली हवा से निपटने की रणनीति सिर्फ सड़क पर वाहनों की जांच तक सीमित नहीं है। ईंधन पंप से लेकर खेत, कारखाने से लेकर निर्माण स्थल और सड़क की धूल से लेकर यातायात जाम तक, प्रदूषण के हर स्रोत पर एक साथ शिकंजा कसने की तैयारी है। अब असली परीक्षा आदेशों की नहीं, बल्कि उनके जमीन पर ईमानदार और समयबद्ध अमल की होगी।

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CEC Gyanesh Kumar के खिलाफ प्रदर्शन से पहले Jantar Mantar पर बैरिकेडिंग, दिल्ली पुलिस से अभी तक नहीं मिली प्रोटेस्ट की अनुमति

दिल्ली पुलिस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अब तक इजाज़त नहीं दी है। यह प्रस्तावित प्रदर्शन सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्र समूहों ने चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) से जुड़े मुद्दों को लेकर बुलाया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जंतर-मंतर पर प्रस्तावित जमावड़े के लिए अभी तक इजाज़त नहीं मिली है। यह विरोध प्रदर्शन गांधी जयंती पर होना है, जिसमें आयोजकों ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर इलाके की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेड्स भी लगा दिए हैं। AAP दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को लोगों से जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी। दूसरे विपक्षी समूहों के भी इसमें शामिल होने या समानांतर विरोध प्रदर्शन करने की संभावना है। इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आंदोलन के संस्थापक अभिजीत दिपके ने 2 अक्टूबर को शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में समानांतर "जेल भरो आंदोलन" की घोषणा की है। दिपके ने पहले कहा था कि मुंबई पुलिस ने कुमार के खिलाफ CJP के प्रस्तावित 2 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद, उन्होंने घोषणा की कि यह आंदोलन गांधी जयंती पर "जेल भरो आंदोलन" शुरू करेगा।

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हालांकि, मुंबई पुलिस ने साफ़ किया कि 2013 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के कारण उन्हें शिवाजी पार्क में सभा करने की "अनुमति देने का अधिकार नहीं" है और यह इलाका एक "साइलेंस ज़ोन" है। पुलिस ने कहा कि आवेदन करने वाले अजिंक्य शिंदे को सलाह दी गई थी कि वे मुंबई में कोई दूसरी जगह देखें और अनुमति के लिए आवेदन करें, जिस पर उचित रूप से विचार किया जाएगा। CJP ने मूल रूप से 2 अक्टूबर को मुंबई से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करने की योजना बनाई थी, अगर ज्ञानेश कुमार CEC के पद से इस्तीफ़ा नहीं देते। 25 सितंबर को डिपके ने कहा था, अगर ज्ञानेश कुमार कल तक इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, तो CJP 2 अक्टूबर को मुंबई से अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगा और इसे पूरे भारत के शहरों में ले जाएगा। आइए, इस गांधी जयंती पर लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लें।

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