भारत-ईयू एफटीए से टेक्सटाइल और फार्मा इंडस्ट्री के लिए खुले नए अवसरों के द्वार, रोजगार और ज्वेलरी सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा : एक्सपर्ट्स

नई दिल्ली, 28 जनवरी (आईएएनएस)। भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफीए) को देश की टेक्सटाइल, केमिकल और फार्मा-लिंक्ड इंडस्ट्री के साथ-साथ ज्वेलरी सेक्टर के लिए भी बड़ा अवसर माना जा रहा है। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में मजबूत पहुंच देने के साथ-साथ भारत को एक भरोसेमंद और दीर्घकालिक सोर्सिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।

दोधिया सिंथेटिक्स लिमिटेड के डायरेक्टर भद्रेश दोधिया ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि यूरोपीय संघ सालाना करीब 250 अरब डॉलर का टेक्सटाइल आयात करता है, लेकिन इसमें भारत की हिस्सेदारी अभी 10 प्रतिशत से भी कम है। उन्होंने बताया कि भारत के कई पड़ोसी देशों को पहले से ही ईयू में ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिला हुआ है, जिसके कारण उनका निर्यात 30 से 40 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है।

भद्रेश दोधिया के अनुसार, मौजूदा वैश्विक राजनीतिक अस्थिरता के चलते यूरोपीय देश अब नई और स्थिर सप्लाई चेन की तलाश में हैं और इस लिहाज से भारत एक भरोसेमंद, स्थिर और लॉन्ग-टर्म सप्लाई पार्टनर के रूप में उभर रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किए गए कई एफटीए भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़े अवसर लेकर आए हैं, लेकिन इसके साथ ही उद्योग को यूरोपीय मानकों के अनुसार खुद को तैयार भी करना होगा।

उन्होंने आगे कहा कि दोधिया सिंथेटिक्स मुख्य रूप से प्लास्टिक रीसाइक्लिंग और टेक्सटाइल रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के क्षेत्र में काम करती है। फिलहाल, ड्यूटी के बावजूद यूरोप उनका लगभग 20 प्रतिशत एक्सपोर्ट मार्केट है। उन्होंने कहा कि एफटीए के बाद भारतीय कंपनियों को अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को अपग्रेड करने और यूरोपीय ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता व प्रतिस्पर्धी कीमत पर उत्पाद देने का मौका मिलेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में यूरोप दुनिया में अग्रणी है और भारत के पास इस दिशा में बड़ी संभावनाएं हैं।

दोधिया ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत यदि सरकार एमएसएमई सेक्टर को अपग्रेड करने में मदद करती है, तो यह ईयू एक्सपोर्ट के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि भारत की राजनीतिक स्थिरता, मजबूत लोकतंत्र, युवा वर्कफोर्स और बड़ा घरेलू बाजार इसे वैश्विक निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनाते हैं।

उन्होंने कहा कि यूरोप के लिए सस्टेनेबिलिटी कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। ऐसे में यूरोपीय संघ के साथ एफटीए से भारत की सर्कुलरिटी और सस्टेनेबिलिटी अप्रोच को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने इसे भारतीय उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक और यादगार अवसर बताया।

वहीं, एसीपीएल एक्सपोर्ट्स, सेज के डायरेक्टर रोहित गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। इससे भारतीय जेम्स एंड ज्वैलरी इंडस्ट्री को यूरोपीय बाजार में नई ताकत और भरोसा मिलेगा।

गुप्ता ने बताया कि ज्वेलरी सेक्टर एक लेबर-इंटेंसिव इंडस्ट्री है, खासकर हैंडमेड ज्वेलरी के क्षेत्र में। इस ट्रेड डील से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में यह समझौता भारत के लिए बेहद जरूरी था और यह दोनों पक्षों के लिए गेमचेंजर साबित होगा।

उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के 27 देशों का यह संयुक्त बाजार भारत के लिए बड़ी संभावनाएं लेकर आया है। पोलैंड, रोमानिया और चेक रिपब्लिक जैसे देशों में पहले ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, लेकिन अब भारत के पास सस्ती लेबर, उच्च क्रिएटिविटी और मजबूत कारीगरी के दम पर यूरोपीय बाजार के लिए एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का अवसर है।

उन्होंने बताया कि जयपुर जैसे शहर पहले से ही जेम कटिंग और ज्वेलरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। यदि यूरोप से कंपोनेंट्स को ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलती है और भारत में वैल्यू एडिशन किया जाता है, तो इससे इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क जैसे हाई-वैल्यू मार्केट्स में भारत को बड़ा फायदा मिलेगा।

--आईएएनएस

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भारत के खिलाफ पाकिस्तान से जुड़े साइबर अभियानों का पर्दाफाश, खतरनाक तरीके आए सामने

नई दिल्ली, 28 जनवरी (आईएएनएस)। विशेषज्ञों ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान से जुड़े और भी खतरनाक साइबर हमलों का खुलासा किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान से संचालित एक थ्रेट एक्टर ने भारतीय सरकारी संस्थानों को निशाना बनाते हुए दो बड़े साइबर अभियान चलाए, जिनमें अब तक दर्ज न किए गए नए और उन्नत तरीकों का इस्तेमाल किया गया।

साइबर सुरक्षा फर्म ज़स्केलर थ्रेटलैब्स ने इन अभियानों की पहचान सितंबर 2025 में की थी। साइबर सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख न्यूज वेबसाइट ‘द हैकर न्यूज’ ने रिपोर्ट के हवाले से बताया कि इन अभियानों को ‘गोफर स्ट्राइक’ और ‘शीट अटैक’ नाम दिया गया है।

शोधकर्ताओं सुदीप सिंह और यिन होंग चांग के अनुसार, “हालांकि इन अभियानों में पाकिस्तान से जुड़े एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट (एपीटी) ग्रुप एपीटी36 से मिलती-जुलती कुछ गतिविधियां दिखती हैं, लेकिन मध्यम स्तर के भरोसे के साथ यह आकलन किया गया है कि यह गतिविधि किसी नए उपसमूह या समानांतर रूप से काम कर रहे किसी अन्य पाकिस्तान-समर्थित समूह से जुड़ी हो सकती है।”

रिपोर्ट में बताया गया कि शीट अटैक का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें गूगल शीट, फायरबेस और ईमेल जैसी वैध सेवाओं का इस्तेमाल कमांड एंड कंट्रोल (सी2) के लिए किया गया।

वहीं, गोफर स्ट्राइक अभियान में फिशिंग ईमेल के जरिए हमले किए गए। इसके तहत पीड़ितों को ऐसे पीडीएफ दस्तावेज भेजे गए, जिनमें धुंधली तस्वीर होती है और ऊपर से एक साधारण-सा पॉप-अप दिखाई देता है, जो उपयोगकर्ता को एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी का अपडेट डाउनलोड करने के लिए कहता है।

‘द हैकर न्यूज’ के अनुसार, उपयोगकर्ताओं से दस्तावेज देखने के लिए “आवश्यक अपडेट” इंस्टॉल करने को कहा जाता है। जैसे ही यूजर फर्जी “डाउनलोड और इंस्टॉल” बटन पर क्लिक करता है, एक आईएसओ इमेज फाइल डाउनलोड हो जाती है, लेकिन यह केवल तभी होता है जब अनुरोध भारत स्थित आईपी एड्रेस से आए और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र-एजेंट हो।

ज़स्केलर थ्रेटलैबज़ ने कहा कि ये सर्वर-साइड जांच ऑटोमेटेड यूआरएल एनालिसिस टूल्स को आईएसओ फाइल डाउनलोड करने से रोकती हैं, जिससे यह खतरनाक फाइल केवल तय लक्ष्यों तक ही पहुंचे।

इस महीने की शुरुआत में एक अन्य रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान से जुड़े हैकरों ने भारतीय सरकार और विश्वविद्यालयों को निशाना बनाते हुए एक नया जासूसी अभियान शुरू किया है। इसका मकसद स्पाइवेयर और मैलवेयर के जरिए संवेदनशील जानकारी हासिल करना है।

--आईएएनएस

डीएससी

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