बेहतर संकेत देने के लिए आरबीआई को ओपन मार्केट ऑपरेशन में नए प्रयोग करने की जरूरत: एसबीआई रिपोर्ट

नई दिल्ली, 28 जनवरी (आईएएनएस)। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अब तक रेपो रेट में 1.25 प्रतिशत की कटौती की है और चालू वित्त वर्ष में ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) यानी सरकारी बॉन्ड की खरीद-बिक्री के तहत करीब 6.6 लाख करोड़ रुपए की नकदी बाजार में डाली है। इसके बावजूद सरकारी बॉन्ड और अन्य निवेश साधनों पर मिलने वाला ब्याज कम नहीं हो रहा है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में बुधवार को यह बात कही गई।

एसबीआई रिसर्च की इस रिपोर्ट के अनुसार, इतनी ज्यादा नकदी डालने के बाद भी बाजार के अलग-अलग हिस्सों में इसका असर समान रूप से नहीं दिख रहा है, जिसे असमान ट्रांसमिशन कहा गया है, यानी कहीं असर ज्यादा है तो कहीं बहुत कम।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अब तक का सबसे बड़ा ओपन मार्केट ऑपरेशन है, जो मौद्रिक नीति के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ।

यदि इसमें नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) के जरिए डाली गई नकदी, खरीद-बिक्री स्वैप और करेंसी लीकेज को भी जोड़ दें, तो कुल मिलाकर लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए की तरलता (लिक्विडिटी) बाजार में डाली गई है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉ. सौम्य कांति घोष ने कहा कि एक अच्छी बात यह है कि बैंकों की कर्ज दरों में ज्यादा गिरावट आई है और कंपनियों के बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज के मुकाबले अंतर कम हुआ है।

इस वजह से कंपनियां अब फिर से बाजार से पैसा जुटाने की बजाय बैंकों से कर्ज लेना ज्यादा फायदेमंद समझ रही हैं।

यह बदलाव खासतौर पर अच्छी रेटिंग वाली बड़ी कंपनियों में ज्यादा देखा जा रहा है।

रिपोर्ट में बताया गया कि बैंकों के करीब 65 प्रतिशत कर्ज बाहरी बेंचमार्क आधारित कर्ज दर (ईबीएलआर) से जुड़े हैं। इसलिए आरबीआई की ब्याज दर कटौती का असर बैंकों की कर्ज दरों पर तेजी से देखा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप नए रुपए कर्ज पर औसत कर्ज दर 2025 में 62 बीपीएस घटकर नवंबर 2025 में 8.71 प्रतिशत हो गई।

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगस्त 2025 से मुद्रा बाजार की ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखी गई है। दिसंबर में भी ब्याज दरें नवंबर के मुकाबले ज्यादा रहीं, जबकि उस समय मौद्रिक नीति को और नरम किया गया था।

घोष ने बताया कि बॉन्ड बाजार की बात करें तो 10 वर्षीय एएए कॉरपोरेट बॉन्ड की यील्ड, जो जून की शुरुआत तक घटी थी, उसके बाद बढ़ने लगी।

राज्यों द्वारा लिए जाने वाले कर्ज (स्टेट डेवलपमेंट लोन) में यह विषमता और ज्यादा स्पष्ट है, जहां अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच राज्यों के कर्ज पर औसत ब्याज दर 7.16 प्रतिशत रही, जो पिछले साल की तुलना में सिर्फ 0.07 प्रतिशत कम है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई का 90 दिन के लिए लिए गए रेपो ऋण को समय से पहले पूरा चुकाने का फैसला दुनिया के किसी और देश में नहीं देखा गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे बाजार में थोड़ी अस्थिरता आ सकती है, लेकिन यह भी साफ है कि आरबीआई तरलता प्रबंधन में नए प्रयोग कर रहा है, जिससे बाजार में बोली लगाने की नई रणनीतियां भी बन सकती हैं।

एसबीआई की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि आरबीआई को ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) ऐसे बॉन्ड में करना चाहिए जिनमें ज्यादा खरीद-बिक्री होती है।

इससे ब्याज दरों को लेकर बाजार को साफ संकेत मिलेगा और अलग-अलग क्षेत्रों में निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

रिपोर्ट में दोहराया गया कि बैंकों की कर्ज दरों और कॉरपोरेट बॉन्ड के ब्याज के बीच का अंतर कम हो गया है।

इस वजह से कंपनियों के लिए बैंकों से कर्ज लेना अब बाजार से पैसा जुटाने की तुलना में ज्यादा आसान और सस्ता हो गया है।

--आईएएनएस

डीबीपी/एएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ टैरिफ विवाद पर 'कुछ' समाधान निकालेगा: डोनाल्ड ट्रंप

वॉशिंगटन, 28 जनवरी (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन दक्षिण कोरिया के साथ टैरिफ के मुद्दे पर कुछ समाधान निकालेगा। इससे पहले इसी हफ्ते ट्रंप ने एशियाई सहयोगी देश दक्षिण कोरिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ और अन्य शुल्क बढ़ाने की धमकी दी थी।

ट्रंप के इस बयान से सोल और वॉशिंगटन के बीच बातचीत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। दोनों देशों के बीच फिर से व्यापार तनाव देखने को मिल रहा है। इस बीच, दक्षिण कोरिया के उद्योग मंत्री किम जंग-क्वान के अमेरिका दौरे की उम्मीद है, जहां वे अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक से बातचीत करेंगे। यह जानकारी योनहाप न्यूज एजेंसी ने दी है।

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, हम दक्षिण कोरिया के साथ कुछ समाधान निकाल लेंगे। उन्होंने यह बात उस सवाल के जवाब में कही, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या वे कोरिया पर टैरिफ बढ़ाएंगे।

सोमवार को ट्रंप ने अचानक यह घोषणा की थी कि वे दक्षिण कोरिया पर पारस्परिक टैरिफ के साथ-साथ कार, लकड़ी और दवाइयों पर लगने वाला शुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर सकते हैं। ट्रंप ने इसके लिए सोल द्वारा व्यापार समझौते से जुड़े कानूनों को लागू करने में हो रही देरी को जिम्मेदार ठहराया था।

मंगलवार को व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने योनहाप न्यूज एजेंसी को बताया कि दक्षिण कोरिया ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में कोई प्रगति नहीं की है। जबकि अमेरिका ने समझौते के तहत टैरिफ कम किए थे।

जुलाई के अंत में हुए और कुछ महीनों बाद अंतिम रूप दिए गए इस समझौते के तहत, दक्षिण कोरिया ने अमेरिका में 350 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया था। इसके बदले में अमेरिका ने पारस्परिक टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया था।

ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाने की नई धमकी उस समय आई है, जब अमेरिका को दक्षिण कोरिया में चल रही जांचों को लेकर चिंता है। इसमें अमेरिकी कंपनी में सूचीबद्ध कूपांग इंक के खिलाफ बड़े ग्राहक डेटा लीक की जांच और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनियों पर नियंत्रण से जुड़े कदम शामिल हैं।

इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दक्षिण कोरियाई मुद्रा वॉन की कमजोरी भी चिंता का विषय बनी हुई है। इससे यह आशंका है कि दक्षिण कोरिया, अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते के तहत किए गए निवेश के वादे को पूरा करने में मुश्किल का सामना कर सकता है।

--आईएएनएस

डीबीपी/एएस

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