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Others वनप्लस इंडिया ने परिचालन बंद करने की रिपोर्ट्स को किया खारिज, सीईओ बोलो- स्थिति सामान्य
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News Nationनई दिल्ली, 21 जनवरी (आईएएनएस)। वनप्लस इंडिया ने बुधवार को उन सभी रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया जा रहा था कि कंपनी भारत में अपने ऑपरेशन को बंद करने जा रही है।
इसके साथ कंपनी ने कहा कि उसके ऑपरेशन सामान्य बने हुए हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वनप्लस के सीईओ रॉबिन लियू ने एक पोस्ट में कहा, वनप्लस इंडिया और उसके संचालन के बारे में फैल रही कुछ गलत जानकारियों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। हम सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
लियू ने आगे कहा, वनप्लस के बंद होने के बारे में हाल ही में आई अपुष्ट खबरें झूठी हैं। वनप्लस इंडिया का कामकाज सामान्य रूप से जारी है। हम सभी पक्षकारों से आग्रह करते हैं कि वे निराधार दावों को साझा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करें।”
कंपनी की ओर से स्पष्टीकरण ऐसे समय पर आया है, जब भारत में स्मार्टफोन निर्माताओं को कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ रहा है और साथ ही बाजार में प्रतिस्पर्धा पहले के मुकाबले काफी अधिक हो गई है।
वनप्लस की स्थापना 2013 में एक स्वतंत्र ब्रांड के रूप में हुई थी। कंपनी के ओप्पो के साथ काफी करीबी संबंध हैं, क्योंकि दोनों कंपनियां बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप का हिस्सा हैं और दोनों कंपनियों के निवेशक और आपूर्ति श्रृंखला भी करीब एक ही है।
वनप्लस भारतीय स्मार्टफोन बाजार के मध्य-प्रीमियम सेगमेंट में कारोबार करती है, जिसमें 2025 की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और बाजार हिस्सेदारी 3 प्रतिशत से बढ़कर 4 प्रतिशत हो गई। इसमें सैमसंग शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद ओप्पो और वनप्लस का स्थान है।
इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (आईडीसी) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में स्मार्टफोन बाजार 2025 की तीसरी तिमाही में पांच साल के उच्चतम स्तर पर था, जिसमें सालाना आधार पर 4.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 48 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया।
भारत से स्मार्टफोन की विदेशी शिपमेंट 2021 से 2025 तक लगभग 79.03 बिलियन डॉलर रही, इसमें 2025 की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी। इस अवधि के दौरान कुल शिपमेंट में एप्पल के आईफोन का हिस्सा लगभग 75 प्रतिशत था, जिसका मूल्य 22 बिलियन डॉलर से अधिक था।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा कि सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के कारण भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में और वृद्धि होने की उम्मीद है।
भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बन गया है, जहां घरेलू स्तर पर बिकने वाले 99 प्रतिशत से अधिक फोन मेड इन इंडिया हैं, जिससे विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में इसका महत्व बढ़ रहा है।
स्मार्टफोन पीएलआई योजना मार्च 2026 में समाप्त होने वाली है, हालांकि सरकार कथित तौर पर समर्थन बढ़ाने के विकल्पों पर विचार कर रही है।
--आईएएनएस
एबीएस/
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
'डिजिटल इंडिया' की दिशा में सरकार की बड़ी पहल; डिजीलॉकर से जुड़ा 'संपन्न' पोर्टल, पेंशनरों को होगी सुविधा
नई दिल्ली, 21 जनवरी (आईएएनएस)। सरकार ने बुधवार को बताया कि संपन्न पेंशन पोर्टल को अब डिजीलॉकर से जोड़ दिया गया है। इससे पेंशनरों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर (ई-पीपीओ), ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी ऑर्डर्स और अन्य जरूरी दस्तावेज कभी भी और कहीं से ऑनलाइन मिल सकेंगे।
यह संपन्न पेंशन पोर्टल कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स के कार्यालय द्वारा विकसित किया गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत दूरसंचार विभाग के सभी पेंशनरों को इस सफल इंटीग्रेशन की जानकारी दे दी गई है।
संपन्न के यूजर्स हर सर्विस कैटेगरी में अपना पीपीओ नंबर डालकर गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर सकते हैं।
इसके बाद सिस्टम अपने आप यूजर्स की मांग के अनुरूप पेंशन सर्टिफिकेट, ग्रेच्युटी पेमेंट ऑर्डर, कम्यूटेशन पेमेंट ऑर्डर या फॉर्म-16 तैयार कर देगा।
संचार मंत्रालय के अनुसार, इस इंटीग्रेशन से पेंशनर कम्युनिकेशन स्वीकृति आदेश और फॉर्म-16 जैसे अहम दस्तावेज सीधे अपने डिजीलॉकर अकाउंट में प्राप्त कर सकेंगे।
सरकार ने कहा कि यह सुविधा स्मार्टफोन या कंप्यूटर से कभी भी और कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती है। इससे दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे, कागज की जरूरत खत्म होगी और बैंकिंग या मेडिकल रिइंबर्समेंट जैसे जरूरी काम आसान हो जाएंगे।
दिल्ली के प्रधान संचार लेखा नियंत्रक आशीष जोशी ने कहा कि इस पहल से कागजी दस्तावेजों की जरूरत खत्म होगी, जिससे दिल्ली-एनसीआर और अन्य जगहों के पेंशनरों का समय और पैसा बचेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम पेंशनरों को डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बनाता है और सरकार के पेपरलेस डिजिटल गवर्नेंस के लक्ष्य के अनुरूप है।
पेंशनर इस सेवा को इस्तेमाल करने के लिए डिजीलॉकर.गव.इन पर आधार के जरिए लॉगिन कर सकते हैं, अपना पीपीओ नंबर लिंक कर सकते हैं और जरूरी दस्तावेज तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं।
29 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को समर्पित किया गया संपन्न पोर्टल, प्रशासन को सिस्टम-केंद्रित से पेंशनर-केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।
इस पोर्टल के जरिए पेंशन की पूरी प्रक्रिया - आवेदन से लेकर प्रोसेसिंग, ई-पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी करना, भुगतान, लेखा-जोखा, ऑडिट और शिकायत निवारण तक डिजिटल कर दी गई है।
--आईएएनएस
डीबीपी/एएस
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