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Others हिंद महासागर में अमेरिकी 'परमाणु किले' डियागो गार्सिया पर बवाल, ट्रंप ने UK पर उठाए सवाल, बताया भारी मूर्खता
prabhasakshiग्रीनलैंड को लेकर यूरोप के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के भड़काऊ रवैये की आग अब हिंद महासागर तक फैल रही है। अचानक रुख बदलते हुए, मॉरीशस को डिएगो गार्सिया द्वीप लौटाने के ब्रिटेन के फैसले पर सवाल उठाया गया, जहां एक अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थित है। भारत ने ब्रिटेन-मॉरीशस समझौते का समर्थन किया है। ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा हैरान करने वाली बात यह है कि हमारा 'शानदार' नाटो सहयोगी, ब्रिटेन, बिना किसी कारण के डिएगो गार्सिया द्वीप, जहां एक महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थित है, मॉरीशस को सौंपने की योजना बना रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन और रूस ने कमजोरी के इस कृत्य को देखा है। उन्होंने इसे ग्रीनलैंड पर अपने कब्जे की कोशिश से जोड़ा।
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ब्रिटेन द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमि को सौंपना घोर मूर्खता है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के उन कई कारणों में से एक है जिनके चलते ग्रीनलैंड को हासिल करना आवश्यक है। डेनमार्क और उसके यूरोपीय सहयोगियों को सही काम करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये अंतरराष्ट्रीय शक्तियां केवल ताकत को पहचानती हैं, यही कारण है कि मेरे नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका को अब, केवल एक वर्ष में पहले से कहीं अधिक सम्मान प्राप्त है। ट्रम्प ने भारत का जिक्र नहीं किया, जिसके हिंद महासागर में चीन के संबंध में गहरे सुरक्षा हित हैं और जिसने ब्रिटेन को - जो 1965 से ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र (बीआईओटी) के हिस्से के रूप में डिएगो गार्सिया का स्वामित्व और प्रशासन करता रहा है। द्वीप के सही मालिक मॉरीशस को संप्रभुता वापस हस्तांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करने में एक शांत भूमिका निभाई है।
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ब्रिटेन और मॉरीशस ने दशकों पुराने विवाद को समाप्त करने के लिए पिछले मई में आधिकारिक तौर पर एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मॉरीशस को डिएगो गार्सिया सहित संपूर्ण चागोस द्वीपसमूह का संप्रभु स्वामी घोषित किया गया।
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यह संधि वर्तमान में ब्रिटिश संसद में अनुसमर्थन के चरण में है, जिससे प्रभावी रूप से "विऔपनिवेशीकरण" की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए भारत के समर्थन से मॉरीशस लंबे समय से संघर्ष कर रहा है।
नई दिल्ली के लिए, वाशिंगटन के साथ कुछ ऐतिहासिक विवाद भी जुड़े हैं। डिएगो गार्सिया में एक पूर्ण सैन्य अड्डा स्थापित करने का अमेरिकी निर्णय निक्सन प्रशासन द्वारा लिया गया था, जिसने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान भारत को डराने के लिए बंगाल की खाड़ी में एक नौसैनिक बल तैनात किया था। भारत ने अमेरिका को चुनौती दी और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के चंगुल से बांग्लादेश को मुक्त कराया, परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमानवाहक पोत यूएसएस एंटरप्राइज के आगमन से पहले, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली युद्धपोत था।
T20 World Cup पर संकट! भारत के खिलाफ Pakistan-बांग्लादेश का गठजोड़, PCB ने रोकी तैयारी
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 से पहले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने भारत में खेलने के बांग्लादेश के बहिष्कार के फैसले का समर्थन करते हुए अपनी टीम की तैयारियों को रोक दिया है। जियो न्यूज के अनुसार, भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होने वाले इस प्रतिष्ठित टी20 टूर्नामेंट के लिए पीसीबी ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने इस रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए कोई बयान जारी नहीं किया है।
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हाल ही में, बांग्लादेश में चल रहे अल्पसंख्यक उत्पीड़न के विरोध में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देश पर बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की आईपीएल 2026 टीम से बाहर कर दिया गया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से मैचों को भारत से बाहर के स्थानों पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।
बांग्लादेश की सुरक्षा चिंताओं को "उचित और वैध" बताते हुए, पाकिस्तान ने 19 जनवरी को टी20 विश्व कप मैचों के लिए भारत न जाने के बीसीबी के फैसले का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया था। इस्लामाबाद स्थित जियो न्यूज के अनुसार, पाकिस्तान टीम प्रबंधन को टूर्नामेंट में भाग न लेने की स्थिति में एक वैकल्पिक योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। मीडिया आउटलेट ने बताया कि पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि यदि बांग्लादेश का मुद्दा अनसुलझा रहता है तो वह टी20 विश्व कप में अपनी भागीदारी पर पुनर्विचार करेगा।
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इसके अलावा, पीसीबी ने श्रीलंका में स्टेडियम उपलब्ध न होने की स्थिति में बांग्लादेश के टी20 विश्व कप मैचों की मेजबानी करने की इच्छा भी व्यक्त की है। इस बीच, आईसीसी अपने मूल कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं करने पर अडिग है, जिसमें बांग्लादेश को इटली, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और नेपाल के साथ ग्रुप सी में रखा गया है। गौरतलब है कि आईसीसी और बीसीबी के बीच दो बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन टी20 विश्व कप शुरू होने में दो सप्ताह से भी कम समय बचा है और यह मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है।
