GDA की 174वीं बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसले, क्रिकेट स्टेडियम से हरनन्दीपुरम तक प्रस्तावों पर लगी मुहर

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) की 174वीं बोर्ड बैठक में शहर के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. 24 सितंबर को मेरठ मंडल के आयुक्त और GDA बोर्ड के अध्यक्ष भानु चंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हरनन्दीपुरम आवासीय योजना, टाउनशिप विकास, भू-उपयोग परिवर्तन और औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्तावों पर फैसला लिया गया.

बोर्ड ने बैठक में रखे प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी. बैठक में जिलाधिकारी गाजियाबाद रविन्द्र कुमार मांदड़, जिलाधिकारी हापुड़ कविता मीना, GDA उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक समेत संबंधित अधिकारी और बोर्ड के नामित सदस्य मौजूद रहे.

क्रिकेट स्टेडियम के लिए Land Pooling को मंजूरी

बैठक में सबसे अहम प्रस्तावों में से एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से जुड़ा रहा. GDA के आधिकारिक बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के स्वामित्व वाली भूमि को Land Pooling के जरिए प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ स्टेडियम निर्माण के लिए Draft MOU और Feasibility Report से जुड़ी कार्यवाही को भी बोर्ड ने हरी झंडी दी.

GDA का कहना है कि स्टेडियम बनने से बड़े खेल आयोजनों के दौरान गाजियाबाद में होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, हॉस्पिटैलिटी और स्थानीय व्यापार जैसी गतिविधियों में इजाफा हो सकता है. खेल प्रशिक्षण और आयोजन से जुड़े रोजगार के अवसर भी विकसित होने की संभावना जताई गई है.

501 हेक्टेयर की हरनन्दीपुरम योजना को बड़ा अपडेट

GDA की नई आवासीय योजना हरनन्दीपुरम भी बैठक के प्रमुख प्रस्तावों में रही. योजना का प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 501.2173 हेक्टेयर है. पहले चरण में भोवापुर और शाहपुर निज मोरटा में प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत 47.1612 हेक्टेयर भूमि में से 24.1213 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग कृषि से आवासीय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. पहले चरण का तलपट मानचित्र करीब 49.62 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है. सड़क चौड़ीकरण, जोनल रोड और अन्य प्रावधानों के बाद करीब 25.40 हेक्टेयर नेट स्कीम एरिया में विकास प्रस्तावित है.

इसमें करीब 50.18 फीसदी आवासीय, 6.30 फीसदी वाणिज्यिक, 5.46 फीसदी सामुदायिक सुविधाओं, 7.42 फीसदी ग्रीन/रीक्रिएशनल और 30.66 फीसदी यातायात के लिए क्षेत्र प्रस्तावित है.

इन्दिरापुरम में होटल की जमीन पर ग्रुप हाउसिंग

इन्दिरापुरम के शक्तिखंड-4 स्थित 5,965.29 वर्गमीटर के होटल भूखंड को आवासीय ग्रुप हाउसिंग में बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है. भूखंड का मौजूदा उपयोग ‘होटल (व्यावसायिक)’ है. इसके आवासीय उपयोग में बदलाव के साथ तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है.

कोयल एन्क्लेव और इन्द्रप्रस्थ में प्लॉटेड डेवलपमेंट

कोयल एन्क्लेव में 12,868.88 वर्गमीटर और 2,020 वर्गमीटर के ग्रुप हाउसिंग भूखंडों को प्लॉटेड डेवलपमेंट में बदलने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इन्द्रप्रस्थ योजना में 4,353 वर्गमीटर के GH-08 भूखंड के लिए भी ग्रुप हाउसिंग के स्थान पर प्लॉटेड डेवलपमेंट की अनुमति से जुड़े तलपट संशोधन को मंजूरी मिली.

वेव सिटी में भू-उपयोग से जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी

वेव सिटी के सेक्टर-1 में 8,035.44 वर्गमीटर के PSP भूखंड और 14,756.86 वर्गमीटर के कमर्शियल भूखंड से जुड़े भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव को भी बोर्ड ने मंजूरी दी.

2,420 एकड़ की सनसिटी टाउनशिप का पहला चरण मंजूर

सनसिटी टाउनशिप के संशोधित 2,420.11 एकड़ क्षेत्र की DPR के तहत पहले चरण में 589.02 एकड़ के तलपट मानचित्र को बोर्ड की मंजूरी मिली. इसके तहत बड़े पैमाने पर टाउनशिप विकास के लिए आवास के साथ सड़क, जल निकासी, हरित क्षेत्र, सामुदायिक और वाणिज्यिक सुविधाओं की योजना बनाई जा सकेगी.

हसनपुर लोढ़ा में कृषि भूमि का औद्योगिक उपयोग

हापुड़ के धौलाना तहसील स्थित ग्राम हसनपुर लोढ़ा की 13.1568 हेक्टेयर भूमि को कृषि से औद्योगिक भू-उपयोग में बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश MSME प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत रखा गया था. GDA के मुताबिक इससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों और निवेश के लिए भूमि उपलब्ध होने का रास्ता खुलेगा.

सनराइज ग्रीन की संशोधित DPR पर मुहर

शाहपुर बम्हैटा स्थित सनराइज ग्रीन इंटीग्रेटेड टाउनशिप की पूर्व स्वीकृत 300 एकड़ की DPR को संशोधित किया गया है. अब करीब 252.32 एकड़ क्षेत्र के लिए तैयार पुनरीक्षित DPR को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है.

मधुबन-बापूधाम के 198 दो-BHK की ई-नीलामी

मधुबन-बापूधाम योजना में निर्माणाधीन 198 दो-BHK भवनों को लेकर भी बोर्ड ने फैसला लिया. GH-2 पार्ट पर निर्माणाधीन इन भवनों का मूल्यांकन कराया जाएगा और इसके बाद ‘जैसा है, जहां है’ के आधार पर ई-नीलामी की जाएगी.

GDA का आधिकारिक बयान

GDA के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 174वीं बोर्ड बैठक में आवास, रोजगार, निवेश, अवस्थापना, खेल और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया. प्राधिकरण के मुताबिक इन फैसलों से गाजियाबाद के वर्तमान और भविष्य के शहरी विकास के लिए नियोजन का आधार तैयार होगा.

कुल मिलाकर, 174वीं बोर्ड बैठक में गाजियाबाद के लिए नई आवासीय योजना, बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट, भूमि उपयोग में बदलाव, औद्योगिक विकास और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जैसे प्रस्तावों पर फैसले हुए हैं. अब इन स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर संबंधित योजनाओं में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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संदिग्ध बम तक अब इंसान नहीं, पहुंचेगा रोबोट, दिल्ली पुलिस ने किया रोबोटिक वाहन का डेमो

दिल्ली में संदिग्ध बम, बारूद या खतरनाक वस्तुओं से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस अब तकनीक का सहारा लेने जा रही है. दिल्ली पुलिस मुख्यालय में गुरुवार को दूर से संचालित होने वाले रोबोटिक वाहन यानी Remote Operated Vehicle (ROV) का डेमो किया गया. इसका उद्देश्य संवेदनशील परिस्थितियों में पुलिसकर्मियों को संभावित खतरे से दूर रखते हुए संदिग्ध वस्तुओं को सुरक्षित तरीके से संभालना है.

8 से 50 किलो तक वजन उठाने में सक्षम

डेमो के दौरान बताया गया कि यह रोबोट 8 किलोग्राम से लेकर 50 किलोग्राम तक वजन वाली संदिग्ध वस्तु को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सक्षम है. किसी जगह संदिग्ध बम, गोला-बारूद या अन्य खतरनाक वस्तु मिलने की स्थिति में इसे मौके पर भेजकर मानव हस्तक्षेप को कम किया जा सकता है.

रिमोट से किया जाएगा ऑपरेट

रोबोट को दूर से रिमोट के जरिए ऑपरेट किया जाता है. इसके जरिए संदिग्ध वस्तु के नजदीक पहुंचकर उसे उठाने और सुरक्षित स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है. इससे बम या अन्य विस्फोटक वस्तुओं की जांच और उन्हें सुरक्षित तरीके से हटाने के दौरान पुलिसकर्मियों को सीधे खतरे में जाने से बचाने में मदद मिल सकती है.

स्पेशल सेल की टीम ने देखा डेमो

दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हुए इस प्रदर्शन का निरीक्षण स्पेशल सेल के डीसीपी प्रवीण कुमार त्रिपाठी और उनकी टीम ने किया. इस दौरान रोबोट की कार्यप्रणाली, उसकी वजन उठाने की क्षमता और आपातकालीन परिस्थितियों में संभावित इस्तेमाल को देखा गया. डेमो में कई कंपनियों ने अपने रोबोटिक वाहनों का प्रदर्शन किया.

पुलिस के सुरक्षा तंत्र में बढ़ेगा तकनीक का इस्तेमाल

दिल्ली पुलिस संवेदनशील अभियानों में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर लगातार जोर दे रही है. संदिग्ध विस्फोटक या खतरनाक वस्तुओं से निपटने के दौरान रोबोटिक वाहन पुलिसकर्मियों को जोखिम से दूर रखने के साथ-साथ ऑपरेशन को अधिक सुरक्षित तरीके से अंजाम देने में मदद कर सकता है.

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