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Others Donald Trump को Norway का सीधा जवाब, 'नोबेल बांटना सरकार का काम नहीं, स्वतंत्र समिति ही तय करेगी हकदार'
prabhasakshiअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर किए गए हालिया दावों और संदेशों पर नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि नोबेल शांति पुरस्कार देने की प्रक्रिया पूरी तरह से स्वतंत्र है और इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता।
नॉर्वे के PM ने ट्रंप के मैसेज पर जवाब दिया
नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने सोमवार को एक बयान में पुष्टि की कि उन्हें रविवार दोपहर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक मैसेज मिला था। टेक्स्ट मैसेज में, ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने की उनकी कोशिश नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने की निराशा से जुड़ी थी। नॉर्वेजियन PM ने कहा कि उन्होंने यह साफ़ करके जवाब दिया कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं को चुनने में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि यह पुरस्कार नॉर्वे में राजनीतिक अधिकारियों से स्वतंत्र रूप से दिया जाता है। उन्होंने एक बयान में कहा, "मैंने राष्ट्रपति ट्रंप सहित सभी को साफ़ तौर पर समझाया है, जो सभी जानते हैं - यह पुरस्कार एक स्वतंत्र नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है, न कि नॉर्वेजियन सरकार द्वारा।"
नॉर्वेजियन नेता ने कहा कि यह मैसेज तब आया जब उन्होंने और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने ग्रीनलैंड विवाद को लेकर नॉर्वे, फिनलैंड और अन्य यूरोपीय देशों के खिलाफ प्रस्तावित अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी का विरोध करने के लिए ट्रंप से संपर्क किया था।
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स्टोर ने कहा, "मैं पुष्टि कर सकता हूं कि यह एक टेक्स्ट मैसेज है जो मुझे कल दोपहर राष्ट्रपति ट्रंप से मिला था।" "यह उसी दिन पहले भेजे गए मेरे और फिनलैंड के राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए एक छोटे टेक्स्ट मैसेज के जवाब में आया था।"
ट्रंप ने ग्रीनलैंड की मांग के लिए नोबेल न मिलने को ज़िम्मेदार ठहराया
स्टोर ने कहा कि उस मैसेज में, नॉर्डिक नेताओं ने तनाव कम करने का आग्रह किया और टैरिफ खतरों पर चर्चा करने के लिए ट्रंप के साथ फोन कॉल का प्रस्ताव दिया। हालांकि, ट्रंप का जवाब एक अलग ही मोड़ ले गया।
ट्रंप ने लिखा, "यह देखते हुए कि आपके देश ने 8 से ज़्यादा युद्ध रोकने के लिए मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देने का फैसला किया, अब मुझे पूरी तरह से शांति के बारे में सोचने की कोई ज़िम्मेदारी महसूस नहीं होती है," उन्होंने आगे कहा कि अब वह "संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए जो अच्छा और सही है" उस पर ध्यान देंगे।
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फिर ट्रंप ने अपना हमला ग्रीनलैंड पर मोड़ दिया, जो डेनमार्क साम्राज्य के भीतर एक अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है, जिसके बारे में ट्रंप ने बार-बार कहा है कि अमेरिका को इसे हासिल कर लेना चाहिए।
ट्रंप ने लिखा, "डेनमार्क उस ज़मीन को रूस या चीन से नहीं बचा सकता," डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर ऐतिहासिक दावे पर सवाल उठाते हुए और यह तर्क देते हुए कि वैश्विक सुरक्षा के लिए अमेरिकी नियंत्रण ज़रूरी है। उन्होंने कहा, "जब तक हमारे पास ग्रीनलैंड पर पूरा और कुल नियंत्रण नहीं होगा, दुनिया सुरक्षित नहीं है।"
नॉर्वे ने डेनमार्क, नाटो की भूमिका का समर्थन किया
नॉर्वेजियन PM ने कहा कि ट्रंप ने यह मैसेज अन्य नाटो नेताओं के साथ साझा करना चुना। नॉर्वे की स्थिति को दोहराते हुए, उन्होंने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया और सामूहिक रक्षा की भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, "ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है, और नॉर्वे इस मामले पर डेनमार्क साम्राज्य का पूरा समर्थन करता है।" "हम इस बात का भी समर्थन करते हैं कि NATO, ज़िम्मेदारी से, आर्कटिक में सुरक्षा और स्थिरता को मज़बूत करने के लिए कदम उठा रहा है।"
शनिवार को, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड से आने वाले सामानों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे, और धमकी दी कि अगर ग्रीनलैंड की "पूरी और कुल खरीद" पर कोई समझौता नहीं होता है, तो 1 जून से दर बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी जाएगी।
नोबेल शांति पुरस्कार और नॉर्वे का संबंध
दुनिया के अन्य नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार, 'शांति पुरस्कार' नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसके चयन की गोपनीयता और स्वतंत्रता ही इसे दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान बनाती है।
कर्नाटक में मचा हड़कंप: पुलिस ऑफिस में 'रंगीनमिजाजी' का वीडियो वायरल, DGP लेवल के अधिकारी रामचंद्र राव सस्पेंड
कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए DGP रैंक के वरिष्ठ आईपीएस (IPS) अधिकारी रामचंद्र राव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद की गई है, जिसमें कथित तौर पर अधिकारी को अपने सरकारी कार्यालय के भीतर विभिन्न महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था। यह फैसला DGP रैंक के अधिकारी के सरकारी ऑफिस में कथित व्यवहार को लेकर बढ़ते विवाद और लोगों के गुस्से के बीच आया। यह विवाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के ऑफिस तक पहुंच गया, जिन्होंने सोमवार को संबंधित विभाग से जानकारी ली। एक दिन बाद, राज्य प्रशासन ने सीनियर पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने का फैसला किया।
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मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जताई कड़ी नाराजगी
इस घटना ने राज्य के राजनीतिक गलियारों और पुलिस महकमे में तूफान खड़ा कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जब स्वयं फुटेज देखी, तो वे बेहद गुस्से में थे। उन्होंने विभाग से जवाब तलब किया कि पुलिस विभाग के सर्वोच्च पदों पर बैठे अधिकारी ऐसी गतिविधियों में कैसे शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद 24 घंटे के भीतर निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया। इस घटना से सत्ताधारी कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ा, विपक्षी पार्टियां इस पर करीब से नज़र रख रही थीं कि कोई औपचारिक जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी या नहीं।
ऑफिस में 'रंगीनमिजाजी' का वीडियो वायरल
एक दिन पहले, एक वीडियो सामने आया था जिसमें DGP रैंक के IPS अधिकारी और सोने की तस्करी के आरोपी रान्या राव के पिता रामचंद्र राव को अपने सरकारी चैंबर में आपत्तिजनक हालत में दिखाया गया था। वायरल हुए फुटेज में कथित तौर पर राव को ऑफिस के समय वर्दी में अलग-अलग महिलाओं को गले लगाते और किस करते हुए दिखाया गया है। सूत्रों का कहना है कि ऐसा लगता है कि ये विजुअल्स DGP के ऑफिस के अंदर चुपके से रिकॉर्ड किए गए हैं और इसमें अलग-अलग मौकों पर अलग-अलग कपड़ों में महिलाएं आती दिख रही हैं, जिनके साथ राव ऑफिशियल काम के दौरान करीब से बातचीत कर रहे थे।
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DGP लेवल के अधिकारी रामचंद्र राव सस्पेंड
हालांकि, राव ने इन आरोपों से इनकार किया है, वीडियो को "मनगढ़ंत और झूठा" बताते हुए कहा, "यह एक मॉर्फ्ड वीडियो है। लोग मुझे निशाना बना रहे हैं।" राव ने इंडिया टुडे को आगे बताया "मैं आठ साल पहले बेलगावी में था, यह बहुत पहले की बात है। हमने इस बारे में अपने वकील से बात की है, और हम कार्रवाई कर रहे हैं। यह हमारे लिए चौंकाने वाला है। यह मनगढ़ंत और झूठा है। वह वीडियो पूरी तरह से झूठा है। मुझे नहीं पता कि कुछ हुआ है या नहीं; बिना जांच के यह सामने नहीं आएगा। इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसी झूठी जानकारी फैलाई जा रही है। राव ने विवाद के बीच मामले पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री से भी मुलाकात की। हालांकि, इससे उनका सस्पेंशन नहीं रुक सका।
Government of Karnataka suspends DGP Director of Civil Rights Enforcement, Dr K. Ramchandra Rao, a 1993 batch Karnataka cadre IPS officer, with immediate effect, after his objectionable video went viral. pic.twitter.com/Aplkckge7y
— ANI (@ANI) January 20, 2026
