झारखंड के गांवों में दौड़ेगा सुपरफास्ट इंटरनेट, BharatNet पर हुआ बड़ा समझौता

Jharkhand News: झारखंड के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर अब पूरी तरह बदलने वाली है. दूरदराज के जंगलों और पहाड़ों के बीच बसे गांवों तक अब हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच आसान होगी. केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के तहत काम करने वाले डिजिटल भारत निधि और झारखंड सरकार के बीच संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है. नई दिल्ली स्थित संचार भवन में हुए इस समझौते से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विकास की नई शुरुआत होगी. इस योजना के जरिए न सिर्फ सरकारी कामकाज में तेजी आएगी, बल्कि आम लोगों को घर बैठे आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी.

दिल्ली के संचार भवन में हुआ बड़ा करार

इस महत्वपूर्ण समझौते पर डिजिटल भारत निधि, झारखंड सरकार, झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल और झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड ने हस्ताक्षर किए हैं. इस कार्यक्रम के दौरान डिजिटल भारत निधि के प्रशासक श्यामल मिश्रा और बीएसएनएल के वरिष्ठ निदेशक पापा सुधाकर राव मौजूद रहे. दूरसंचार विभाग की ओर से डीडीजी दिनेश कुमार गर्ग और झारखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने इस समझौते पर दस्तखत किए. यह समझौता केंद्र और राज्य सरकार के उस साझे संकल्प को दिखाता है जिसके तहत हर गांव को इंटरनेट की मुख्यधारा से जोड़ा जाना है.

कैबिनेट ने दी थी योजना को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार अगस्त 2023 को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी थी. इसका मुख्य मकसद पुराने भारतनेट नेटवर्क को सुधारना, उसे मजबूत बनाना और मांग के आधार पर हर ग्राम पंचायत और गांव तक भविष्य की जरूरतों के हिसाब से ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाना है. पहले कई जगहों पर नेटवर्क में रुकावट आने से इंटरनेट ठप हो जाता था, लेकिन नई योजना के तहत तकनीक को इतना बेहतर बनाया जा रहा है कि एक जगह गड़बड़ी होने पर भी दूसरी तरफ से इंटरनेट चालू रहेगा.

हजारों पंचायतों और गांवों तक पहुंचेगा नेटवर्क

झारखंड में इस पूरे प्रोजेक्ट को एक नई कंपनी झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिए लागू किया जाएगा. इस योजना के तहत राज्य की कुल 4,395 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है. इनमें से 4,387 पुरानी ग्राम पंचायतों के नेटवर्क को लीनियर से रिंग टोपोलॉजी में बदला जाएगा ताकि नेटवर्क कभी फेल न हो. इसके अलावा आठ नई बनी ग्राम पंचायतों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा. इतना ही नहीं, राज्य के 26,777 गांवों को मांग के आधार पर इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी ताकि अंतिम छोर तक रहने वाले लोगों को भी डिजिटल सेवाओं का पूरा फायदा मिल सके.

केंद्र सरकार देगी 1684 करोड़ रुपये की मदद

झारखंड में इस पूरे ढांचे को तैयार करने के लिए भारत सरकार ने 1,684 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की है. इस भारी भरकम बजट से न सिर्फ जमीन पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी, बल्कि तकनीकी उपकरणों को भी अपग्रेड किया जाएगा. सरकार की योजना है कि इस सब्सिडी के जरिए राज्य के ग्रामीण इलाकों में चार लाख से ज्यादा घरों में सीधे फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचाए जाएं. इससे गांव के आम परिवारों को भी शहरों की तरह तेज रफ्तार इंटरनेट चलाने की सुविधा मिलेगी.

शिक्षा, इलाज और कारोबार को मिलेगी नई रफ्तार

गांवों में तेज इंटरनेट पहुंचने से लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे और दूर बैठे अच्छे शिक्षकों से जुड़ सकेंगे. इसके साथ ही टेलीमेडिसिन के जरिए बड़े डॉक्टरों से ऑनलाइन सलाह लेना आसान हो जाएगा, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बार-बार शहर भागने की मजबूरी कम होगी. सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लगने वाले चक्कर भी खत्म होंगे क्योंकि ई-गवर्नेंस की मदद से सारे प्रमाणपत्र और सेवाएं पंचायत स्तर पर ही मिल जाएंगी.

डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन कारोबार की सुविधा मिलने से गांव के छोटे व्यापारियों और किसानों को भी अपनी उपज का सही दाम मिलने में मदद मिलेगी. यह समझौता झारखंड को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा.

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