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किस टीम ने सबसे ज्यादा बार जीती Vijay Hazare Trophy? जानिए किस नंबर पर विदर्भ और सौराष्ट्र

Vijay Hazare Trophy: विदर्भ और सौराष्ट्र के बीच विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल खेला जाने वाला है. ये दोनों टीमों 18 जनवरी (रविवार) को विजय हजारे के फाइनल में भिड़ने वाली है. बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 पर दोनों टीमों खिताब के लिए भिड़ने वाली हैं. उससे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस टीम ने सबसे ज्यादा बार विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की है. इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि विदर्भ और सौराष्ट्र ने कितनी बार ट्रॉफी पर कब्जा किया है.

किस टीम ने जीता विजय हजारे का खिताब

विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत साल 2007 में हुई थी. तब से अब तक विजय हजारे के 18 संस्करण खेले जा चुके हैं. इस दौरान सबसे ज्यादा बार विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक की टीम ने जीती है. कर्नाटक ने 5 बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है. 

कर्नाटक ने 2013-14 में पहली बार ट्रॉफी पर कब्जा किया. इसके बाद 2014-15 में कर्नाटक ने अपना टाइटल डिफेंड कर दूसरी बार खिताब अपने नाम किया. विजय हजारे का खिताब तीसरी बार 2017-18 में कर्नाटक ने जीता. चौथी बार उन्होंने 2021-20 में ट्रॉफी जीती. कर्नाटक ने पांचवी बार 2024-25 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था.

सेमीफाइनल से खत्म हुआ कर्नाटक का सफर

कर्नाटक विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बतौर डिफेंडिंग चैंपियन उतरी थी, लेकिन उनका सफर सेमीफाइनल से ही खत्म हो गया, जहां विदर्भ ने सेमीफाइनल-1 में कर्नाटक को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. वहीं सौराष्ट्र ने पंजाब को सेमीफाइनल-2 में 9 विकेट से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया. 

सौराष्ट्र और विदर्भ ने कितनी बार जीती ट्रॉफी

विजय हजारे ट्रॉफी पर सौराष्ट्र की टीम ने 2 बार कब्जा किया है. इसके साथ ही इस टूर्नामेंट को पहली बार जीतने वाली टीम भी सौराष्ट्र बनी थी, जब उसने 2007-08 में खिताब जीता था. इसके बाद 2022-23 में सौराष्ट्र ने दूसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी पर कब्जा किया. विदर्भ की बात करें तो वो अभी तक विजय हजारे ट्रॉफी की चैंपियन नहीं बन पाई है. अब उसके पास पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीतने का मौका होगा. 

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UP News: सीजेआई सूर्यकांत ने इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का किया शिलान्यास, इन जिलों के न्यायालयों की बदलेगी तस्वीर

UP News: उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र के विकास के साथ योगी सरकार राज्य के न्यायालयों की तस्वीर बदलने के लिए भी काम कर रही है. इसी कड़ी में शनिवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने राज्य के छह जिलों के एकीकृत न्यायालय परिसरों का शिलान्यास किया. इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए यह बेहद जरूरी है कि न्यायपालिका भी उतनी ही सशक्त हो. उन्होंने कहा कि आम आदमी को सरलता और सहजता के साथ न्याय मिले. सीएम योगी ने कहा कि इसके लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है.

इन जिलों के न्यायालयों की बदलेगी तस्वीर

सीजेआई सूर्यकांत ने शनिवार को जिन छह जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया उनमें हाथरस, अमेठी, चंदौली, शामली, महोबा और औरैया शामिल हैं. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सरकार न्यायिक व्यवस्था से जुड़े किसी भी काम में देरी नहीं होने देगी. सीएम ने  आगे कहा कि, 'मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले चरण में छह जनपदों के लिए धनराशि भेज दी है. इसके साथ ही डिजाइन को स्वीकृति मिल चुकी है. साथ ही सभी औपचारिकताएं भी पूरी की जा चुकी हैं. शिलान्यास के बाद एलएंडटी जैसी मशहूर कंपनी से निर्माण कार्य शुरू करेगी.'

क्या बोले सीएम योगी आदित्यनाथ?

कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने काह कि, "एक छत के नीचे बने नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आधुनिक अधिवक्ता चैंबर, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा, स्पोर्ट्स सुविधा, पर्याप्त पार्किंग और कैंटीन की व्यवस्था होगी." इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि अब ऐसे अधिवक्ता नहीं रहेंगे जिन्हें टूटे-फूटे चैंबर में काम करना पड़े या दिन की रोशनी में ही वे अपने चैंबर में काम कर सकें.

सीएम ने कहा कि महोबा, अमेठी, चंदौली, हाथरस, औरैया और शामली के एकीकृत न्यायालय परिसर का निर्माण कार्य आज से शुरू हो रहा है. बाकी चार जनपदों के लिए सभी औपचारिकताएं कुछ ही महीनों में पूरी कर ली जाएंगी. सीएम योगी ने इसे भारत के न्यायिक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला काम बताया. 

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1500 करोड़ से बदलेंगे न्यायालय परिसर

जानकारी के मुताबिक, इन न्‍यायालय परिसरों के निर्माण में करीब 1,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे. चंदौली के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, चंदौली में बनने वाले अदालत परिसर पर करीब 236 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. जिसमें 37 न्यायालय कक्ष, अधिवक्ताओं के चेंबर, न्यायिक अधिकारियों के आवास और जनपद न्यायाधीश का आवासीय भवन भी बनाया जाएगा. इस परियोजना को अगले साल अप्रैल तक पूरा होने का अनुमान है.

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