राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस द्वारा ग्रीनलैंड को हासिल करने के प्रयासों के बीच नाटो देशों ने ग्रीनलैंड में अपनी छोटी टुकड़ियाँ भेजी हैं। इन देशों से अमेरिका को भेजे जाने वाले सभी सामानों पर 1 फरवरी से 10% का शुल्क लगाया जाएगा। राष्ट्रपति के अनुसार, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड पर यह शुल्क 1 जून से बढ़कर 25% हो जाएगा, जब तक कि अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीद नहीं लेता। ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य का एक स्वशासित क्षेत्र है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह हमारे ग्रह की सुरक्षा और अस्तित्व के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ये देश, जो यह बेहद खतरनाक खेल खेल रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा जोखिम खड़ा कर दिया है जो न तो स्वीकार्य है और न ही टिकाऊ। ट्रम्प ने अपने पोस्ट में फिर से वही दावा दोहराया कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड की रक्षा नहीं करता है तो चीन और रूस ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने की धमकी देंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की रक्षा नहीं कर सकता।
ग्रीनलैंड और डेनमार्क (जो देश के अंतरराष्ट्रीय मामलों का संचालन करता है) के नेताओं ने बार-बार कहा है कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात के बाद डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने पत्रकारों से कहा यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। रासमसन ने इस परिणाम को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। रासमसन ने कहा कि राष्ट्रपति की धमकी उनके लिए एक आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उन्होंने वैंस और रुबियो के साथ सकारात्मक बातचीत की थी।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच कांग्रेस के एक द्विदलीय प्रतिनिधिमंडल ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड को अपने समर्थन का आश्वासन देने की कोशिश की। ट्रंप ने धमकी दी है कि आर्कटिक के रणनीतिक द्वीप पर अमेरिका के नियंत्रण का समर्थन नहीं करने पर कड़े शुल्क लगाए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल के नेता और डेलावेयर से डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर क्रिस कून्स ने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर मौजूदा बयानबाजी से डेनमार्क में चिंता का माहौल है। उन्होंने कहा कि वह हालात को शांत करना चाहते हैं।
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