'Tamil आवाज दबा नहीं पाएंगे', फिल्म Ban को लेकर Rahul Gandhi की PM Modi को सीधी चुनौती

इसे भी पढ़ें: Jana Nayagan के प्रोड्यूसर्स Supreme Court पहुंचे, CBFC सर्टिफिकेशन रोकने वाले मद्रास HC के आदेश पर रोक लगाने की मांग

इसे भी पढ़ें: Karur Stampede Case | दिल्ली पहुंचे TVK प्रमुख विजय, CBI जांच की मांग को लेकर बढ़ेगी राजनीतिक सरगर्मी

Continue reading on the app

Bihar में बुजुर्गों को अब घर पर मिलेगी जमीन- फ्लैट की रजिस्ट्री की सुविधा: नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्य के 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को उनके घर पर ही जमीन या फ्लैट की निबंधन (रजिस्ट्री) सुविधा उपलब्ध कराने का ऐलान किया। यह सुविधा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा संचालित चलंत निबंधन इकाई (मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट) के माध्यम से निश्चित समय-सीमा के भीतर प्रदान की जाएगी, जिसमें आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह नयी व्यवस्था एक अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर बताया कि कई बार यह देखा गया है कि 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों के निष्पादन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी के मद्देनजर उन्हें सहूलियत देने और अनावश्यक परेशानियों से बचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जमीन खरीदने के इच्छुक लोगों को कई बार संबंधित भूमि की अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। इसे ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्री से पूर्व भूमि की अद्यतन स्थिति की जानकारी क्रेता और विक्रेता दोनों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जा रही है।

इसे भी पढ़ें: मुख्तार के बेटे Abbas Ansari को SC से बड़ी राहत, Gangster Act मामले में जमानत को दी मंजूरी

इसके तहत आवेदकों के अनुरोध पर निबंधन विभाग अंचल कार्यालय से भूमि की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर क्रेता को उपलब्ध कराएगा। इससे आवेदकों को जमीन के बारे में सही और प्रामाणिक जानकारी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नयी सरकार के गठन के बाद ‘सात निश्चय-3’ कार्यक्रमों को लागू किया गया है, जिनका उद्देश्य बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करना है।

‘सात निश्चय-3’ के अंतर्गत सातवां निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ (ईज ऑफ लिविंग) है, जिसका मुख्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उनके जीवन को और अधिक सरल बनाना है। इसी दिशा में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं।

इसे भी पढ़ें: The Night Manager Season 2 Review | करीब एक दशक बाद लौटे टॉम हिडलस्टन, क्या सीजन 2 उम्मीदों पर खरा उतरा?

उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल राज्य के 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। साथ ही भूमि की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था से सभी नागरिकों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस व्यवस्था के संबंध में अन्य विशिष्ट सुझाव देने के इच्छुक लोग 19 जनवरी 2026 तक अपने बहुमूल्य सुझाव निर्धारित माध्यमों से भेज सकते हैं।

Continue reading on the app