अमेरिकी मिलिट्री बेस करो बाहर! फ्रांस छोड़ेगा NATO?

डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा की तरह एक बयान दिया नेटो इज नथिंग विदाउट यूएस। शायद कुछ साल पहले यह बात यूरोप चुपचाप सुन लेता। लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। इस बार यूरोप ना सिर्फ नाराज है बल्कि खुलकर जवाब दे रहा और जवाब भी ऐसा जो अमेरिका के लिए खतरनाक संकेत है। फ्रांस की नेशनल असेंबली यानी वहां की लोकसभा उसकी वाइस प्रेसिडेंट क्लेमथ गुएट ने एक फॉर्मल पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन फेस कर दिया। रेजोल्यूशन का विषय बेहद सीधा और बेहद गंभीर था कि फ्रांस शुड बिगेन प्लानिंग इट्स विथड्रॉल नाटो इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड। नाटो के उस सिस्टम से बाहर निकलने की बात है जहां अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। नाटो का इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड मतलब अमेरिका रणनीति बनाए अमेरिका आदेश दे और यूरोप फॉलो करें।

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फ्रांस अब कह रहा अब तो बिल्कुल नहीं। फ्रांस का तर्क बहुत साफ है। रेजोल्यूशन में कहा गया है कि नाटो एक ऐसा मिलिट्री ब्लॉक बन चुका है जो अमेरिका के हित के लिए काम करता है। यूरोप की सुरक्षा से ज्यादा अमेरिका की राजनीति को प्राथमिकता देता है और यही फ्रांस को मंजूर नहीं है। ध्यान रखिए फ्रांस एक न्यूक्लियर पावर है। यूरोप की सबसे ताकतवर आर्मी फ्रांस के पास है। यूएनएससी का परमानेंट मेंबर भी है और ईयू की सबसे मजबूत मिलिट्री ताकतों में से एक है। अगर फ्रांस नाटो से दूरी बना लेता है तो यह अमेरिका के लिए सिंबॉलिक नहीं स्ट्रेटेजिक झटका होगा। इस रेजोल्यूशन में एक अहम बात ग्रीनलैंड है।

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फ्रांस ने खुलकर कहा कि अमेरिका जिस तरह ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामक रुख दिखा रहा फ्रांस उसे सपोर्ट नहीं करता है। मतलब साफ है यूरोप अब अमेरिकी विस्तारवाद का बोझ नहीं उठाना चाहता है। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट्री में मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट यानी कि एमईपीएस खुले तौर पर कह रहे हैं कि या तो यूएसयू ट्रेड डील को फ्रीज किया जाए या सस्पेंड किया जाए या फिर अमेरिका के खिलाफ काउंटर्स प्रतिबंध लगा दिए जाए। यह बात सिर्फ एक पार्टी नहीं कह रही।

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डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम जिसे आज तक पूरी दुनिया ठीक से समझ नहीं पाई है। जब लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अब थोड़ा सा संतुलित और सामान्य व्यवहार करेंगे तभी वह कुछ ऐसा बयान दे देते हैं या फैसला ले लेते हैं जो सबको चौंका कर रख देता है। कभी वह भारत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए नजर आते हैं तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे करीबी और भरोसेमंद दोस्त बताते हैं। कभी भारत पर 75% टेरिफ लगाने की बातें करते हैं तो कभी कहते हैं कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती किसी राजनीतिक मजबूरी की नहीं बल्कि दिल से निभाई जाने वाली दोस्ती है। इसी बीच अंतरराष्ट्रीय गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी समय भारत का दौरा कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो यह दौरा भारत और अमेरिका के संबंधों की दिशा और दशा को दोनों तरीके से पूरी पलट कर रख देगा। इतना ही नहीं भारत में अमेरिका के नए राजदूत ने भी एक ऐसी घोषणा की है जिसे भारत के लिए बड़ी खुशखबरी माना जा रहा है।

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25% टैरिफ का भारत पर असर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार कर रहे देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने यह ऐलान ईरान में बढ़ते हिंसक प्रदर्शनों के बीच किया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अमेरिका द्वारा ईरान के व्यापारिक साझेदारों पर घोषित 25% टैरिफ का भारत पर कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है। वैसे तो भारत के लिए, ईरान शीर्ष 50 वैश्विक व्यापारिक साझेदारों में भी शामिल नहीं है और ईरान का सबसे अधिक कारोबार चीन के साथ होता है। लेकिन भारत समेत कुछ और देशों से भी इसके तगड़े कारोबारी संबंध हैं। ईरान में भारतीय एंबेसी के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में भारत से ईरान को $124 करोड़ का निर्यात हुआ तो ईरान से $44 करोड़ आयात हुआ। भारत से ईरान बासमती चावल, चाय, चीन, ताजे फल और दवाईयां गईं तो वहां से सेब, पिस्ता, खजूर और किवी आए। ट्रेडिंग इकनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में के निर्यात में $69.85 करोड़ की बिक्री के साथ सबसे अधिक अनाज की हिस्सेदारी रही जबकि $51.29 करोड़ की खरीदारी के साथ ऑर्गेनिक केमिकल्स की ईरान से आयात में सबसे अधिक हिस्सेदारी रही।

चावल, सेब, कीवी, खजूर हो जाएंगे महंगे

ईरान पारंपरिक तौर पर भारतीय बासमती चावल के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल रहा है। हर साल भारत से करीब 12 लाख टन बासमती ईरान को निर्यात किया जाता है और इनकी कीमत अनुमानित 12000 करोड़ रुपये के आस-पास है। भारत-ईरान ट्रेड डेटा देखने से पता चलता है कि ईरान से भारत में सेब, कीवी, खजूर के अलावा अन्य ड्राई फ्रूट्स बड़ी मात्रा में आते हैं। 

ईरान में विरोध प्रदर्शन

ईरान में पिछले कई हफ्तों से बड़े पैमाने पर अशांति फैली हुई है, जिसकी शुरुआत मुद्रा संकट और बिगड़ती आर्थिक स्थिति से हुई थी, लेकिन अब इसका निशाना सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व वाली इस्लामी सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। मौजूदा अशांति 1979 के बाद से इस्लामी गणराज्य की शासन प्रणाली के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हालाँकि खामेनेई की सरकार ने पहले भी विरोध प्रदर्शनों का सामना किया है, लेकिन ये प्रदर्शन फैलते जा रहे हैं और सप्ताहांत में देश भर में लाखों लोग शामिल हुए। मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी के अनुसार, ईरानी अधिकारियों ने प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश की है, जिसमें अब तक लगभग 600 लोग मारे गए हैं और 10,000 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं।

ट्रंप की चेतावनी

ट्रम्प ने खुले तौर पर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है और तेहरान को प्रदर्शनों को हिंसक रूप से दबाने के खिलाफ चेतावनी दी है। पिछले हफ्ते फॉक्स न्यूज पर एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाना जारी रखता है तो अमेरिका ईरान को तगड़ा जवाब देगा। ट्रम्प ने पत्रकारों को बताया कि ईरानी नेतृत्व ने बातचीत के लिए संपर्क किया है और एक बैठक की व्यवस्था की जा रही है, हालांकि उन्होंने समय के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। फिर भी, उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन संभावित विकल्पों पर विचार कर रहा है और संकेत दिया कि वह ईरान के जवाब में सहयोगियों के साथ समन्वय कर रहे हैं।

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