Sameer Wankhede केस में Delhi High Court का बड़ा एक्शन, CAT को दिया जल्द फैसला लेने का निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) को निर्देश दिया कि वह कॉर्डेलिया क्रूज छापे से जुड़े आरोपों के संबंध में समीर वानखेड़े के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित मूल आवेदन पर एक निश्चित समय सीमा के भीतर सुनवाई करे और उसे पूरा करे। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनिल क्षतरपाल और न्यायमूर्ति अमित महाजन की खंडपीठ ने की। भारत सरकार की दलीलें दर्ज करते हुए न्यायालय ने पाया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कॉर्डेलिया क्रूज मामले में एक आरोपी से रिश्वत मांगे जाने के आरोप में एक नियमित मामला दर्ज किया है।

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यह बताया गया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय में पहले दायर की गई एक याचिका के परिणामस्वरूप दंडात्मक कार्रवाई के विरुद्ध अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई थी, और रिकॉर्ड में रखे गए एक प्रतिलेख से संकेत मिलता है कि जापान बाबू पर एक असंबंधित मामले से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए दबाव डाला जा रहा था - ऐसी परिस्थितियाँ, जिनके अनुसार केंद्र सरकार ने कहा, जांच को रोक दिया। पीठ ने कहा कि वह इस स्तर पर मामले की खूबियों पर टिप्पणी करने से परहेज करेगी, यह कहते हुए कि "आज कुछ भी शेष नहीं है" और विवादित आदेश पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, भारत सरकार ने प्रतिवादी के विरुद्ध आगे की अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने वाले सीएटी के 27 अगस्त, 2025 के अंतरिम आदेश की वैधता को चुनौती दी।

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मूल याचिका की अंतिम सुनवाई 14 जनवरी, 2026 को होनी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने पक्षों की सहमति स्वीकार कर याचिका का निपटारा विशिष्ट निर्देशों के साथ कर दिया। सीएटी को निर्देश दिया गया है कि वह 14 जनवरी को इस मामले पर विचार करे और उसी दिन या उसके बाद दस दिनों के भीतर इसका निर्णय करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करे। ट्रिब्यूनल को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह चुनौती दिए गए अंतरिम आदेश से अप्रभावित रहते हुए मूल याचिका पर स्वतंत्र रूप से निर्णय करे।

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Vibrant Gujarat: तिलहन बनेगा किसानों की तकदीर! राजकोट में बनी आय दोगुनी करने की Global Strategy.

'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस- सौराष्ट्र-कच्छ' के अंतर्गत सोमवार को गुजरात के राजकोट स्थित मारवाड़ी विश्वविद्यालय में "कृषि मूल्य - तिलहन अवसर" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बयान में कहा गया है कि इस कार्यक्रम के दौरान कृषि विशेषज्ञों और उद्यमियों ने सौराष्ट्र और कच्छ की कृषि अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए विचार-विमर्श किया। गुजरात सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव आर.सी. मीना ने उपस्थित विशिष्ट अतिथियों और प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत किया और गुजरात के कृषि क्षेत्र में तिलहन के महत्व तथा सरकार की भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

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भारतीय तिलहन एवं उत्पाद संवर्धन परिषद के अध्यक्ष रितुपर्णा डोले ने 'समृद्धि के बीज' विषय पर व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने तिलहन की वास्तविक क्षमता को उजागर करने की आवश्यकता पर बल दिया और गुणवत्तापूर्ण बीजों के महत्व पर प्रकाश डाला। CIARA-CEC के अध्यक्ष गुस्तावो इडिगोरस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्जेंटीना के तिलहन निर्यात मॉडल पर वर्चुअल मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने प्रतिभागियों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी निर्यात के लिए आवश्यक कदमों से अवगत कराया। ICAR-मूंगफली अनुसंधान के निदेशक संदीप बेरा ने गुजरात में जलवायु-अनुकूल खेती और तिलहन सुरक्षा पर तकनीकी जानकारी भी साझा की।अन्वेषण के संस्थापक और सीईओ कुलदीप पारेवा ने सतत भविष्य के लिए तिलहन क्षेत्र में हो रहे नए अनुसंधान और कृषि नवाचार पर एक संबोधन दिया। वक्तव्य में कहा गया है, "तिलहन क्षेत्र के विकास और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान के लिए विभिन्न संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

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सेमिनार का मुख्य उद्देश्य तिलहन फसलों के उत्पादन से लेकर मूल्यवर्धन तक की पूरी प्रक्रिया में आर्थिक संभावनाओं को उजागर करना था। सौराष्ट्र और कच्छ जैसे क्षेत्रों में मूंगफली और अरंडी जैसी तिलहन फसलों की खेती की जाती है। यदि किसान इन तिलहन फसलों को सीधे बेचने के बजाय मूल्यवर्धन करें, तो अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। सेमिनार में तिलहन फसलों से तेल और अन्य उप-उत्पादों के उत्पादन से अधिक लाभ कमाने के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई।

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विशेषज्ञों ने आधुनिक तकनीक के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। कोल्ड-प्रेस्ड तेल, घानी तेल और आधुनिक शोधन प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी साझा की गई, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में काफी मांग है। न केवल मूल्यवर्धन पर बल्कि विश्वभर के देशों में मूल्यवर्धित उत्पादों की डिलीवरी के लिए आवश्यक रसद सुविधाओं पर भी चर्चा हुई। सेमिनार के दौरान तिलहन प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए अपील की गई।

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