PM Modi से धारावी पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला रखने का अनुरोध करेंगे Fadnavis

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुंबई में धारावी झुग्गी बस्ती पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला रखने के लिए अनुरोध करेगी।

शनिवार शाम यहां पत्रकारों से बातचीत में फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी) के लिए प्रतिबद्ध है और सभी पात्र व्यक्तियों को 350 वर्ग फुट के मकान मिलेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘हम प्रधानमंत्री मोदी से धारावी पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला रखने का अनुरोध करेंगे।’’

इस परियोजना के तहत पिछले साल पहली पात्रता सूची जारी की गयी थी, जिसमें महत्वाकांक्षी झुग्गी पुनर्विकास योजना के तहत नए मकानों के लिए 75 प्रतिशत से अधिक मकान मालिक पात्र पाए गए थे।

डीआरपी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, धारावी में एक जनवरी, 2000 से पहले बसे सभी वास्तविक निवासी धारावी के भीतर 350 वर्ग फुट के फ्लैट के लिए पात्र हैं। ऐसे सभी निवासी पुनर्वास के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वे दस्तावेज प्रस्तुत न करें। जो लोग एक जनवरी, 2000 और एक जनवरी, 2011 के बीच आकर बसे हैं, उन्हें धारावी के बाहर वैकल्पिक स्थानों पर 300 वर्ग फुट के फ्लैट मिल सकते हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का विपक्षी दल शिवसेना (उबाठा), कांग्रेस और कुछ स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है।

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Odisha की भाजपा सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया: Naveen Patnaik

बीजू जनता दल (बीजद) के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने ओडिशा सरकार पर किसानों के साथ ‘‘धोखा’’ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को अपनी धान की फसल सरकारी मंडियों में बेचने के लिए खुले आसमान के नीचे ठंडी रातें बिताने को मजबूर होना पड़ रहा है।

पटनायक ने शनिवार को सोशल मीडिया पर आरोप लगाया, ‘‘राज्य में धान खरीद की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। इससे किसान शोषित और बेबस महसूस कर रहे हैं और सरकार से ही निराश हो गए हैं। कड़ाके की ठंड में किसान मंडियों में अपनी मेहनत की फसल की रखवाली करते हुए रातें गुजार रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि अब किसान राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और धान की सुचारू खरीद की मांग कर रहे हैं। पटनायक ने सवाल किया, ‘‘आखिर सरकार किसानों का धान कब खरीदेगी?’’

उन्होंने ये आरोप एक दिन पहले भी लगाए थे और ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति को लेकर लोगों को हो रही परेशानियों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। पटनायक ने आरोप लगाया कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नियमों को लागू करने में पूरी तरह नाकाम रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा की डबल इंजन सरकार किसानों से कई वादे करके सत्ता में आई थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद क्या वे सारे वादे बेकार हो गए? धान खरीद पर बोनस देने की घोषणा से लेकर किसानों को सपने दिखाने तक, सरकार ने हर कदम पर किसानों को निराश ही किया है।

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