Emergency Apps: मुसीबत के 3 साथी, बिना बटन दबाए भी मांग सकते हैं मदद; मोबाइल में हैं ये ऐप?

स्मार्टफोन में मौजूद ऐप्स सिर्फ मनोरंजन और रोजमर्रा के काम के लिए नहीं होते। कुछ ऐप ऐसे भी हैं, जो इमरजेंसी में आपकी या किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचाने में मदद कर सकते हैं। पुलिस, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड से लेकर प्राकृतिक आपदा की चेतावनी तक, ऐसे कई ऐप आपके फोन में जरूर होने चाहिए।

आज लगभग हर उम्र के व्यक्ति के स्मार्टफोन में कई तरह के ऐप मौजूद हैं। सोशल मीडिया, शॉपिंग, मनोरंजन और दूसरे कामों के लिए हम अलग-अलग ऐप डाउनलोड करते हैं। लेकिन क्या आपके फोन में कोई ऐसा ऐप है, जो अचानक मुसीबत आने पर आपके काम आ सके?

हाल ही दिल्ली में एक महिला अधिवक्ता के साथ हुई घटना ने इस सवाल को और महत्वपूर्ण बना दिया। घर पर अकेली महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वह मदद के लिए दिल्ली पुलिस के ‘से-हेल्प’ ऐप का इस्तेमाल करने में सफल रहीं। अलर्ट मिलने के बाद पुलिस टीम एंबुलेंस और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था के साथ उनके घर पहुंची और समय पर मदद मिलने से उनकी जान बच गई।

ऐसी स्थिति कभी भी किसी के सामने आ सकती है। इसलिए अपने फोन में मौजूद जरूरी Emergency Apps की जानकारी रखना और उन्हें इस्तेमाल करना सीखना बेहद उपयोगी हो सकता है।

1. Delhi Police का ‘से-हेल्प’ ऐप

दिल्ली पुलिस का ‘से-हेल्प’ ऐप महिलाओं, बुजुर्गों और आम लोगों को आपात स्थिति में सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया है।

इस ऐप की खासियत इसका वॉयस-एक्टिवेटेड फीचर है। यानी संकट की स्थिति में यूजर को मदद मांगने के लिए जरूरी नहीं कि फोन पर कोई बटन दबाना पड़े या नंबर डायल करना पड़े।

अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में है, जहां वह फोन इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं है, तो आवाज के जरिए मदद मांगी जा सकती है। ऐप को सक्रिय करने के लिए ‘Help Help Help’ बोलने जैसी सुविधा इसे सामान्य हेल्पलाइन से अलग बनाती है।

क्यों है उपयोगी?
मान लीजिए कोई व्यक्ति घर में अकेला है और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। वह फोन उठाकर नंबर डायल करने या स्क्रीन पर बटन दबाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे समय में वॉयस कमांड के जरिए मदद मांगने की सुविधा काफी उपयोगी हो सकती है।

दिल्ली की महिला अधिवक्ता के मामले में भी ऐप से मिले अलर्ट के बाद संबंधित थाना प्रभारी स्टाफ, एंबुलेंस और प्राथमिक उपचार के सामान के साथ मौके पर पहुंचे।

2. 112 India App: पुलिस, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए

इमरजेंसी की स्थिति में 112 India एक महत्वपूर्ण सरकारी सेवा है। इसका उद्देश्य पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को एकीकृत तरीके से उपलब्ध कराना है।

किसी संकट की स्थिति में 112 से मदद मांगी जा सकती है। ऐप के जरिए यूजर की लोकेशन जैसी जानकारी का इस्तेमाल संबंधित आपातकालीन सहायता तक पहुंच बनाने के लिए किया जाता है।

इसमें महिलाओं और बच्चों की तत्काल सहायता के लिए ‘SHOUT’ सुविधा भी दी गई है। इस फीचर के जरिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर तक अलर्ट पहुंचाया जा सकता है और आसपास मौजूद रजिस्टर्ड वॉलिंटियर्स से भी सहायता मिलने की व्यवस्था है।

कब काम आ सकता है 112 India?

• सड़क हादसे की स्थिति में
• मेडिकल इमरजेंसी में
• किसी सुरक्षा संबंधी खतरे में
• आग लगने की स्थिति में
• महिलाओं या बच्चों को तत्काल मदद की जरूरत होने पर

ऐसी स्थिति में फोन में इस सेवा की जानकारी पहले से होना उपयोगी हो सकता है।

3. ‘सचेत’ ऐप: आपदा से पहले मिलेगी चेतावनी

इमरजेंसी का मतलब सिर्फ अपराध या मेडिकल समस्या नहीं है। प्राकृतिक आपदा और खराब मौसम भी अचानक बड़ी परेशानी पैदा कर सकते हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA का ‘सचेत’ ऐप लोगों को प्राकृतिक आपदाओं और मौसम से जुड़ी चेतावनियों के बारे में जानकारी देने के लिए उपयोगी है।

ऐसे अलर्ट लोगों को संभावित खतरे के बारे में पहले से सतर्क करने में मदद कर सकते हैं। खासकर बाढ़, चक्रवात, भूकंप और दूसरे प्राकृतिक खतरों की आशंका वाले क्षेत्रों में समय पर जानकारी बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है।

सिर्फ ऐप डाउनलोड करना काफी नहीं

फोन में Emergency App डाउनलोड करके छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर उसे कैसे इस्तेमाल करना है।

किसी ऐप को पहली बार इमरजेंसी के दौरान समझने की कोशिश करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सामान्य समय में ही उसके जरूरी फीचर्स देख लें। जरूरत के अनुसार जरूरी परमिशन, लोकेशन और अन्य सेटिंग्स को भी समझना चाहिए।

साथ ही फोन में बहुत सारे ऐसे ऐप रखने से बचें, जिनका इस्तेमाल आप लंबे समय से नहीं कर रहे हैं। इससे फोन का स्टोरेज खाली रखने के साथ जरूरी ऐप को आसानी से खोजने में भी मदद मिलती है।

अपने फोन में इन ऐप्स की जानकारी जरूर रखें

इमरजेंसी की स्थिति में कुछ सेकंड भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ सोशल मीडिया और मनोरंजन से जुड़े ऐप्स पर निर्भर रहने के बजाय अपने फोन में जरूरी Safety और Emergency Apps की जानकारी रखना समझदारी है।

112 India जैसी इमरजेंसी सेवा, दिल्ली पुलिस का से-हेल्प और NDMA का सचेत ऐप अलग-अलग तरह की परिस्थितियों में उपयोगी हो सकते हैं।

सबसे जरूरी बात यह है कि इन सेवाओं की जानकारी सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। परिवार के सदस्यों, बुजुर्गों और बच्चों को भी बताएं कि इमरजेंसी में किस तरह मदद मांगी जा सकती है। आपकी यह छोटी-सी तैयारी किसी मुश्किल समय में बड़ी मदद साबित हो सकती है।

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CJI बोले- राजपाल यादव एक्टिंग में माहिर, भरोसा करना मुश्किल:चेक बाउंस मामले में आखिरी मौका दिया, कहा-दो हफ्ते में ₹2 करोड़ जमा करें

सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में 2 करोड़ रुपए जमा करने के लिए आखिरी बार 2 हफ्ते का समय दिया है। यह रकम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करनी होगी। यह मामला वित्तीय विवाद से जुड़ा है। कोर्ट ने अभिनेता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उनके पुराने रवैये को देखते हुए भरोसा जताने में भी संदेह जाहिर किया। CJI सूर्यकांत ने कहा, “उनके पुराने रवैये को देखते हुए। कोई उन पर भरोसा कैसे कर सकता है? वे बॉलीवुड में ड्रामा और एक्टिंग करने में माहिर हैं। कोर्ट में भी वही कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजपाल यादव को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से मिली राहत जारी रखी है। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। विवाद 2010 का, राजपाल ने करीब 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था यह विवाद 2010 का है। राजपाल यादव ने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने के लिए दिल्ली की एक कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स से करीब 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इस फिल्म का नाम ‘अता पता लापता’ था। कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म इतनी कमाई नहीं कर पाई कि उसका खर्च निकल सके। इसके बाद राजपाल यादव को लोन चुकाने में दिक्कत हुई। ब्याज और दूसरे चार्ज जुड़ने से बकाया रकम कई साल में बढ़ती गई। यह रकम बढ़कर करीब 9 करोड़ रुपए हो गई। 2012 में मुरली प्रोजेक्ट्स ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था विवाद बढ़ने के बाद मुरली प्रोजेक्ट्स ने 2012 में फिल्म को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फिल्म के अधिकारों में तीसरे पक्ष का हित बनाने से रोक दिया था। इसके बाद सात चेक बाउंस होने पर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत सात शिकायतें दर्ज की गईं। यादव की ओर से बाद में हुए 21 अप्रैल 2013 के सहमति समझौते पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत दोनों पक्षों ने 10.40 करोड़ रुपए के पूर्ण और अंतिम समझौते पर सहमति जताई थी, जिसमें 40 लाख रुपए आरटीजीएस के जरिए पहले ही दिए जा चुके थे। समझौते की सुरक्षा के लिए चार नए पोस्ट-डेटेड चेक जारी किए गए थे। यादव की याचिका के मुताबिक, इस समझौते के तहत पहले जारी किए गए आठ सिक्योरिटी चेक वापस किए जाने थे, लेकिन मुरली प्रोजेक्ट्स ने बाउंस हुए चेक के मामलों को आगे बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट में यादव ने कहा कि बाद के समझौते के बाद मूल शिकायतें जारी नहीं रह सकतीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ‘जिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मनोज गोयल’ फैसले का हवाला देते हुए कहा कि समझौता होने के बाद पुराने चेक के बाउंस से जुड़ी शिकायत खत्म हो जाती है और नए समझौते के तहत जारी चेक बाउंस होने पर ही नया मामला बन सकता है। 2018 में ट्रायल कोर्ट ने राजपाल को दोषी ठहराया था ट्रायल कोर्ट ने अप्रैल 2018 में सातों मामलों में यादव और अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया था। शुरुआत में यादव को हर मामले में छह महीने की जेल और 1.60 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। बाद में सजा कम की गई। 22 मई 2019 को उन्हें सातों मामलों में तीन महीने की साधारण कैद और प्रत्येक मामले में 1.35 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया। सेशंस कोर्ट ने 2024 में दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए तीन महीने की सजा और प्रत्येक मामले में 1.35 करोड़ रुपए का जुर्माना कायम रखा। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 जुलाई 2026 के फैसले में सजा में दखल देने से इनकार कर दिया। ----------------------------------- राजपाल यादव बोले- जिनका पैसा बकाया है, घर पहुंचा दूंगा:कहा- 13 साल में 250 करोड़ का नुकसान हुआ; घर नीलाम कर रहा बैंक बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने चेक बाउंस और कर्ज विवाद के बीच दावा किया था कि पिछले 13 साल में उन्हें 200 से 250 करोड़ रुपए का निजी नुकसान हुआ है। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में 55 साल के एक्टर ने कहा था कि वे एक जिम्मेदार इंसान हैं और जिन लोगों का पैसा बकाया है, वे उसे चुका देंगे या उनके घर तक पहुंचा देंगे। पूरी खबर यहां पढ़ें…

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