US दबाव में झुकी सरकार, Rahul Gandhi का आरोप- महंगे होंगे UPI Payments

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर ज़्यादा कीमत वाले UPI ट्रांज़ैक्शन पर शुल्क लगाने का रास्ता साफ़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस कदम से आगे चलकर ग्राहकों के लिए डिजिटल पेमेंट महंगा हो सकता है। UPI चार्ज पर सरकार के हालिया नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया देते हुए, गांधी ने दावा किया कि सरकार ने 2,000 से ज़्यादा के मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने का रास्ता चुपचाप खोल दिया है।

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गांधी ने कहा कि अब 2,000 से ज़्यादा के मर्चेंट UPI ट्रांज़ैक्शन पर MDR लगाया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि भले ही ऐसे ट्रांज़ैक्शन कुल वॉल्यूम का एक छोटा हिस्सा हों, लेकिन UPI ​​के ट्रांज़ैक्शन वैल्यू में इनका हिस्सा बहुत बड़ा है। हालांकि, सरकार ने अभी तक MDR रेट की घोषणा नहीं की है और न ही ₹2,000 से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ैक्शन पर कोई चार्ज लगाया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा नोटिफ़िकेशन में साफ़ कहा गया है कि बैंक और सिस्टम प्रोवाइडर ₹2,000 तक के UPI ट्रांज़ैक्शन या RuPay-पावर्ड डेबिट कार्ड से किए गए पेमेंट पर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चार्ज नहीं लगा सकते।

नए फ्रेमवर्क के तहत सरकार उन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट तरीकों या ट्रांज़ैक्शन की जानकारी दे सकती है जिन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। 14 सितंबर के नोटिफिकेशन में खास तौर पर 2,000 रुपये तक के UPI ट्रांज़ैक्शन को छूट दी गई है, जबकि इससे ज़्यादा रकम वाले ट्रांज़ैक्शन पर यह छूट लागू नहीं होगी। इस बदलाव से ऐसी उम्मीदें बढ़ गई हैं कि आगे चलकर ज़्यादा रकम वाले 'पर्सन-टू-मर्चेंट' (P2M) ट्रांज़ैक्शन पर MDR लागू किया जा सकता है।

गांधी ने कहा कि सरकार के इस भरोसे का मतलब यह नहीं है कि ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने पूछा कि सरकार कहती है कि ग्राहकों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन दुकानदारों पर लगाई जाने वाली फीस आखिर कहां से आएगी? उन्होंने तर्क दिया कि व्यापारी अंततः कीमतें बढ़ाकर यह खर्च ग्राहकों पर डाल सकते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पॉलिसी में यह बदलाव अमेरिका की उन पेमेंट कंपनियों की मांगों के अनुरूप है, जिन्होंने भारत के ज़ीरो-MDR मॉडल का विरोध किया है। गांधी ने कहा कि अमेरिकी पेमेंट कंपनियां लंबे समय से भारत की ज़ीरो-MDR पॉलिसी का विरोध करती रही हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ने का आरोप लगाया जिससे इन कंपनियों को फ़ायदा होगा।

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उन्होंने इस मुद्दे को अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक रिश्तों पर चल रही बहस से भी जोड़ा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर अमेरिकी दबाव के आगे झुक रहे हैं। जनवरी 2020 से UPI पर व्यक्ति-से-व्यापारी (person-to-merchant) ट्रांज़ैक्शन के लिए ज़ीरो-MDR व्यवस्था लागू है, और सरकार इसके बजाय इंसेंटिव स्कीम के ज़रिए इस इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रही है। इस नए बदलाव से 2,000 तक के ट्रांज़ैक्शन के लिए कानूनी सुरक्षा मिलती है, जबकि ज़्यादा कीमत वाले मर्चेंट पेमेंट के लिए अलग नियम बनाने की गुंजाइश भी बनी रहती है। सरकार का कहना है कि एक खास MDR फ्रेमवर्क UPI इकोसिस्टम को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने में मदद कर सकता है, क्योंकि ट्रांज़ैक्शन की संख्या लगातार बढ़ रही है, और साथ ही रोज़ाना होने वाले कम कीमत वाले डिजिटल पेमेंट को भी सुरक्षा मिल सकती है।

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Navratri से पहले विशेष संसद सत्र की तैयारी! सरकार ने विपक्ष से किया संपर्क

जानकारी यह है कि संसद का सत्र अभी खत्म नहीं हुआ है, और केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों से संपर्क किया है। सरकार चाहती है कि त्योहारों का मौसम शुरू होने से पहले संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण बिल को पास कराया जा सके। सूत्रों के मुताबिक, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के ऑफिस ने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से संपर्क किया है। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 11 अक्टूबर को नवरात्रि शुरू होने से पहले यह सत्र बुलाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि खड़गे के ऑफिस की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है।

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संसद के सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने (प्रोरोगेशन) में हुई असामान्य देरी के बीच यह कदम उठाया गया है, जिससे विशेष सत्र बुलाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं, हालांकि सरकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने दोनों सदनों के सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने में सबसे लंबी देरी का अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले हफ्ते रिजिजू के यह कहने के बाद कि संसद परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सत्र बुला सकती है, विशेष सत्र की चर्चा और तेज हो गई।

इसके बाद, खड़गे ने रिजिजू को पत्र लिखकर फिर से मांग की कि सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाए और प्रस्तावित एजेंडे के बारे में जानकारी दे। 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान सरकार को एक झटका लगा, जब लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने से जुड़ा परिसीमन (delimitation) वाला संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिर गया। सरकार ने अब लोकसभा सीटों की कुल संख्या 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें हर राज्य का प्रतिनिधित्व उसी अनुपात में बढ़ेगा।

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सूत्रों के मुताबिक, सरकार DMK को इस बिल के पक्ष में वोट देने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है, जिसके लोकसभा में 22 सांसद हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि सरकार के पास दो-तिहाई बहुमत है या नहीं, लेकिन DMK सांसद कनिमोझी और शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे व NCP (SP) नेता शरद पवार के बीच हालिया मुलाकात ने परिसीमन पर विपक्ष के बीच बातचीत को लेकर अटकलों को हवा दे दी है। सूत्रों ने बताया कि अगर सरकार सत्र आगे बढ़ाती है, तो साझा रुख तय करने के लिए कांग्रेस ने SP और TMC समेत अपने INDIA ब्लॉक के सहयोगियों से संपर्क किया है।

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