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Others Donald Trump का बड़ा फैसला: शिकागो, लॉस एंजिल्स और पोर्टलैंड से National Guard हटाने का किया ऐलान
prabhasakshiअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (स्थानीय समय) को कहा कि नेशनल गार्ड को शिकागो, लॉस एंजिल्स और पोर्टलैंड से हटा लिया जाएगा। ट्रुथ सोशल पर अपने फैसले की घोषणा करते हुए, 79 वर्षीय रिपब्लिकन नेता ने कहा कि नेशनल गार्ड की मौजूदगी से ऊपर बताए गए शहरों में अपराध को काफी कम करने में मदद मिली है, और कहा कि अगर फेडरल सरकार ने दखल नहीं दिया होता तो वे 'चले गए' होते।
हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर शिकागो, लॉस एंजिल्स और पोर्टलैंड में अपराध फिर से बढ़ता है तो नेशनल गार्ड को फिर से तैनात किया जा सकता है।
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ट्रंप ने कहा "हम वापस आएंगे, शायद बहुत अलग और मजबूत रूप में, जब अपराध फिर से बढ़ने लगेगा - यह सिर्फ समय की बात है! यह विश्वास करना मुश्किल है कि ये डेमोक्रेट मेयर और गवर्नर, जो सभी बहुत अक्षम हैं, चाहेंगे कि हम चले जाएं, खासकर उस बड़ी प्रगति को देखते हुए जो हुई है???"
नेशनल गार्ड की तैनाती और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला
ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल जून से कई शहरों में अपराध और स्थानीय कानून प्रवर्तन निकायों की कानून-व्यवस्था बनाए रखने में 'अक्षमता' का हवाला देते हुए नेशनल गार्ड की तैनाती शुरू की थी। उन जजों की आलोचना के बावजूद, जो दावा करते हैं कि ट्रंप प्रशासन ने अपनी अथॉरिटी का 'उल्लंघन' किया है, राष्ट्रपति ने कहा कि अपराध से लड़ने और फेडरल संपत्ति की रक्षा के लिए तैनाती जरूरी थी।
हालांकि, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 24 दिसंबर को ट्रंप प्रशासन को शिकागो इलाके में नेशनल गार्ड तैनात करने से मना कर दिया, जहां एक इमिग्रेशन प्रवर्तन अभियान चल रहा था, जिससे कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यह फैसला तीन जजों - सैमुअल अलिटो, क्लेरेंस थॉमस और नील गोरसच ने दिया था।
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कोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन यह दिखाने में विफल रहा कि विचाराधीन कानून "राष्ट्रपति को इलिनोइस में फेडरल कर्मियों और संपत्ति की रक्षा के लिए निहित अधिकार के प्रयोग में गार्ड को फेडरल बनाने की अनुमति देता है।"
इससे पहले, एक फेडरल जज ने भी ट्रंप को लॉस एंजिल्स में नेशनल गार्ड की तैनाती खत्म करने का आदेश दिया था। हालांकि ट्रंप को कुछ झटके लगे हैं, लेकिन एक अमेरिकी अपील कोर्ट ने पिछले महीने फैसला सुनाया था कि वाशिंगटन, डीसी में नेशनल गार्ड की तैनाती अभी जारी रहेगी, जिससे निचली अदालत के उस फैसले पर रोक लग गई थी जिसमें इसे खत्म करने का आदेश दिया गया था।
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