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IBC24Sagar Liquor Case: इरशाद वली सागर के नए IG, दिलीप कुमार ने संभागायुक्त का पद संभाला; जहरीली शराब मामले की होगी न्यायिक जांच
Mp Breaking Newsसागर। जहरीली शराब मामले के बाद सागर में प्रशासन और पुलिस की कमान नए अधिकारियों के हाथ में आ गई है। इरशाद वली को सागर संभाग का नया IG बनाया गया है, जबकि दिलीप कुमार ने संभागायुक्त का पद संभाल लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को नई दिल्ली से सीधे सागर पहुंचकर जहरीली शराब से प्रभावित लोगों से जिला अस्पताल में मुलाकात की थी। डॉक्टरों से मरीजों की स्थिति जानने के बाद उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि मामले में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
जहरीली शराब मामले की होगी न्यायिक जांच
अब मुख्यमंत्री ने मामले की न्यायिक जांच कराने के आदेश दिए हैं। जांच में पूरे घटनाक्रम के साथ लापरवाही और अनियमितता के पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जवाबदेही तय करने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
इससे पहले सागर में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्रवाई के लिए फ्री-हैंड देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ने पर अवैध गतिविधियों से जुड़े अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की जाए। सीमावर्ती क्षेत्रों को देखते हुए पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से समन्वय बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इरशाद वली को पुलिस की कमान, दिलीप कुमार संभागायुक्त
मामले के बीच सागर संभाग में दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर नए अधिकारी आ गए हैं। इरशाद वली अब सागर संभाग के IG होंगे। वहीं दिलीप कुमार ने सागर संभागायुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है।
मुख्यमंत्री ने जहरीली शराब जैसे मामलों को लेकर पूरे प्रदेश में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि आम लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
CM ने कहा था- दोबारा कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा
सागर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि दोबारा कोई इस तरह का काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने शराब से जुड़े अवैध कारोबार पर कार्रवाई के साथ प्रशासनिक जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया था।
